कृष्णा जोमेगावकर : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नांदेड : पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत बीड जिल्ह्यातील सामूहिक सुविधा केंद्रांमधून (सीएससी) तब्बल अठरा हजार ३२६ शेतकऱ्यांनी नांदेड जिल्ह्यातील गायरान जमीन, शासकीय तसेच देवस्थानच्या जमिनींवर बोगस विमा भरण्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

हा विमा सर्वाधिक परळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नावे भरण्यात आला. हा प्रकार मागील दोन वर्षांत झाला आहे. कृषी विभाग व विमा कंपनीच्या पाहणीत हा प्रकार आढळून आल्यामुळे हे सर्व अर्ज रद्द केल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्राने दिली. राज्य शासनाने पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांना आधार मिळावा, यासाठी एक रुपयात पीकविमा योजना २०२३ मध्ये लागू केली. परंतु काही भामट्यांनी ‘सीएससी’चालकांना हाताशी धरून या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे पुढे आले आहे.

या योजनेत बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस विमा भरण्यात आल्याची चर्चा मागील अनेक दिवसांपासून होती. या बाबत आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात बोगस विमा भरल्याचे पुरावे सादर केले होते. ही गंभीर बाब नांदेड जिल्ह्यातही झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एक रुपयात पीकविमा योजना लागू झाल्यानंतर २०२३ मध्ये बीड जिल्ह्यातील ‘सीएससी’मधून १२ हजार ८७९ अर्जदार शेतकऱ्यांनी २०२३ मध्ये बोगस पीकविमा भरला. हा प्रकार पुन्हा २०२४ मध्ये घडला.

या वेळीही बीड जिल्ह्यातील ‘सीएससी’मधून पाच हजार ४४७ अर्जदार शेतकऱ्यांनी नांदेड जिल्ह्यातील गायरान जमिनी, शासकीय तसेच देवस्थानच्या जमिनीवर पीकविमा भरला. विमा भरण्यात परळी तालुक्यातील अर्जदार शेतकऱ्यांचा सर्वाधीक समावेश आहे. हा बोगस विमा सीएससीचालकांच्या मदतीने भागीदारी (बटई) जमीन हा पर्याय निवडून विमा भरल्याचे कृषी विभागातील सांख्यिकी व विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बारबाईने केलेल्या पाहणीत आढळून आले. दरम्यान, या दोन्ही वर्षांत भरलेला हा बोगस विमा कंपनीने रद्द केला. यामुळे शासनाच्या करोडो रुपयांची बचत झाली आहे. बोगस विमा भरलेल्या सीएससी चालकांविरुद्ध लवकरच गुन्हे दाखल करण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने केल्याची माहिती सूत्राने दिली.

अधिसूचना लागू करण्याची सूचना वरूनच
राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २०२३ मध्ये एक रुपयात पीकविमा योजना लागू केली. यानंतर खरीप हंगाम २०२३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती (मीड सीजन डायव्हर्सिटी) या घटकानुसार नांदेड जिल्ह्यात अधिसूचना लागू करण्यात आली होती. ही अधिसूचना राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत लागू करावी, अशी सूचना वरिष्ठांकडून देण्यात आली होती, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. यामुळे पीकविम्यातील बोगसगीरीची पाळेमुळे वरिष्ठांपर्यंत असल्याचे समोर आले आहे.