Maharashtra Budget Issue: उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांनी सलग अकरा वर्षे वेगवेगळ्या पक्षांच्या सरकारांत अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला. नेहरू सरकारने ७७ वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या लुटीवर औद्योगिक विकास करण्याची मुहूर्तमेढ रोवली. तीच धोरणे आम्ही पुढे नेणार आहोत, याची कबुली नरेंद्र मोदी वारंवार देतात, त्याचीच री अजित दादांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना ओढली आहे. दावोसला जाऊन सरकारने ५६ औद्योगिक कंपन्यांशी १५ लाख ७२ हजार ४५४ कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केल्याचे अजित दादांनी सांगितले.

सरकार ‘इंडिया’च्या सोयीसाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करील असे अर्थसंकल्पात ठासून सांगितले. बंदरांचा विकास, विमानतळांची निर्मिती, महानगरांना जोडणारे चकचकीत रस्ते, इत्यादी पायाभूत सुविधांवर भरभरून निधी दिला जाईल. म्हणजे ‘इंडिया’वर पैसा उडवला जाईल आणि ‘भारतात’ मात्र शिमगा असेल.

शेतीमधील मूलभूत सुधारणांचा साधा उल्लेखही दादांनी केला नाही, याचा अर्थ सरळ आहे की; शेतीमधील उत्पादन वाढवले जाईल आणि ते स्वस्तात काढून देण्याची सोय सरकार करेल, औद्योगिक घराण्यांची तिजोरी भरली जाईल. एका बाजूला शेतीमालाचे उत्पादन वाढविण्याच्या योजना कार्यान्वित केल्या जातील आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे भाव मात्र खालच्या पातळीवर नियंत्रित केले जातील. ही लुटीची व्यवस्था मुळातून बदलण्याचे सुतोवाच अर्थमंत्र्यांबरोबर शेतकरीही असलेल्या अजित दादांनी केले नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

दलालीचे वाढले प्रमाण

अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षात सरकार किती पैसे, कोणत्या मार्गाने जमवणार आहे. आणि जमवलेला पैसा कोणत्या खात्यावर कशाप्रकारे खर्च करणार आहे हे सांगण्याचा दिवस असतो. मंत्र्यांच्या वकुबाप्रमाणे त्यांच्या खात्यासाठी तरतूद (वाटप) करण्याचा कारभार म्हणजे अर्थसंकल्प. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा करण्यात अर्थ नसतो. तिजोरीतील रक्कम सरळ उचलता येत नाही, याची खात्री झाल्यामुळे वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून दलाली उकळण्याचे अलीकडे प्रमाण वाढले आहे. निवडणुकीत प्रचंड खर्च करून निवडून आलेल्या काही आमदारांची मंत्रिपदी वर्णी लागते. निवडणुकीतील झालेला खर्च आणि पक्षाला द्यावा लागणारा निधी जमवावा लागतो. त्यामुळे विविध खात्यांमार्फत योजनाच अशा निर्माण केल्या जातात की त्यातून सरकारी अधिकाऱ्याला दलाली काढता यावी.

योजनां मागचा सरकारचा हेतू

माझ्या ओळखीचे एक शेतकरी आहेत. ऐपत नसताना त्यांनी सरकारी अनुदान आहे म्हणून विहीर खोदली. चार लाख मिळणार होते ते आणखी मिळाले नाहीत. ही योजना रोजगार हमी योजनेशी जोडलेली आहे. त्यामुळे मजुरांचे जॉब कार्ड जोडा वगैरे झंझट आहे. महाराष्ट्रात या योजनेतील एकही विहीर मजूर लावून केली गेली नाही, केली जात नाही. पेरणीला आणि राशीला मजूर उपलब्ध होत नाहीत तिथे विहिरीला मजूर कुठून आणणार? हे मंत्र्यांना, योजना तयार करणाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांनाही चांगले माहिती असते.

पण नियम क्लिष्ट केल्याशिवाय दलाली काशी काढणार? दलाली मिळाली की पैसे मिळतात; दलाली वरपर्यंत पाठवण्याची व्यवस्था अधिकारी करतात. हे आता सर्वांना माहिती झाले आहे आणि अंगवळणीही पडले आहे. सरकार या योजनांच्या माध्यमातून तीन हेतू साध्य करते. शेतकऱ्यांच्या विहिरीला पाणी लागले; त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन चांगले वाढले हा एक फायदा. सरकारच्या वतीने शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करून उद्योगपतीच्या फायद्यात घसघशीत वाढ करण्याची सोय केली जाते हा दुसरा लाभ. आणि योजनेच्या माध्यमातून दलाली उकळली जाते, असा तिहेरी फायदा; सरकारी योजनांच्या माध्यमातून साध्य केला जातो.

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा म्हणजे

शेतकऱ्यांच्या हाती काय लागते; शेतकऱ्यांची किमान अपेक्षा काय असते? काबाडकष्ट करून पिकवलेल्या मालाचे भाव मिळू दिले जात नाहीत. त्यामुळे किमान कर्जमाफी तरी व्हावी. शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम चांगली वाढावी. म्हणजे विविध योजनापेक्षा सरळ आर्थिक मदत दिली जावी. ती अपेक्षा पूर्ण केली जात नाही. कारण त्यातून सरकारी व्यवस्थेच्या पदरात काहीही पडत नाही. मी नेहमी एक उदाहरण देत असतो. एक शेतकरी बाजाराला दहा हजार रुपये घेऊन शहरात जातो.

स्टँडवर त्याचा खिसा मारला जातो. खिसा मारणारा चोर ते पैसे आपल्या साथीदाराकडे देवून त्याला हाकलून लावतो. हा चोर त्या शेतकऱ्याच्या आजूबाजूला वावरतो. पोलिसात जाऊ नये म्हणून त्याच्याकडे येतो. हा भांबावलेला शेतकरी बधिर होऊन बसतो. चोर त्याच्या जवळ जाऊन सहानुभूती दाखवून धीर देतो. मामा आता चोर काही सापडत नाही; असं करा, हे शंभर रुपये घ्या आणि गावाकडे जा येरवाळी. शेतकऱ्याला चोराबद्दल आदर वाटतो; त्याचे आभार मानून गावाकडे येतो. सरकारची अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मदतीची अपेक्षा करणे म्हणजे त्या चोराकडून बससाठी दिलेल्या पैशाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे.

शेतीभोवती वेगाने स्थित्यंतर घडून येत आहेत. गेल्या पिढीत शेतीबाहेर पडलेले लोक पैसे कमवून शेती करू लागले आहेत. कोणी रिटायर झालाय, कोणाची मुलं शेतीबाहेर इतर क्षेत्रात काम करीत आहेत. कोणी ट्रॅक्टर, पीकअप, कार, दुकान, पानपट्टी, आशा विविध व्यवसायात पैसे कमावू लागले आहेत. आशांची संख्या पंच्याऐंशी टक्केच्या जवळपास आहे.

निव्वळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या पंधरा टक्के आहे. त्यांची प्रचंड कोंडी झाली आहे. त्यांना थेट आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत सरकार शेतीमालाचे भाव नियंत्रणात ठेवणार आहे, जोपर्यंत शेतीवर निर्बंध कायम ठेवणार आहे तोपर्यंत अशा निव्वळ शेतीवर पोट असलेल्या शेतकऱ्यांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याप्रमाणे महिन्याला किमान अठरा हजार रुपयाची थेट मदत मिळायला हवी. आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारने हे केले तरच अर्थसंकल्पाला काही अर्थ प्राप्त होईल.

९४०३५४१८४१

(लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे विश्वस्त आहेत.)