Beed/Latur News : प्रस्तावित पवणार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) रस्त्यासाठी झालेल्या ड्रोन सर्वेक्षणानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी हरकती घेत, शासन - प्रशासन दरबारी निवेदन दिले आहे. अनेकांना भूमिहीन व्हावे लागत असेल, ज्यांची थोडीबहुत जमीन उरेल त्यांना ती कसणे अवघड होणार असल्याने अत्पल्पभूधारक आणि भूमिहीन होण्याची भीती बीड व लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सतावू लागली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिसूचनेनुसार ज्या गाव शिवारातून हा मार्ग जाणार त्या शिवारातील बहुतांश जमीन ही खरीप, रब्बी पिकांसह काही प्रमाणात फळपीक व मुख्यत्वे ऊस पिकाची शेती आहे. आधीच शेतकऱ्यांकडे जमिनीचे क्षेत्र अल्प व अत्यल्प स्वरूपाचे आहे.

आधी केल्या गेलेल्या मोठ्या मार्गामुळे शेतकऱ्यांसमोर उरलेली शेती कसण्यात उभ्या ठाकलेल्या प्रश्नांची जंत्री मोठी आहे. ती पाहता हा मार्ग झाल्यास व मार्गाच्या दोन्ही बाजूला थोडी थोडी जमीन उरल्यास त्या शेतीचे भविष्य काय? पैसे पुरणारे नसतातच त्यामुळे जगण्याचा आधार काय असेल याची चिंता अनेक शेतकऱ्यांना पडली आहे.

पाच तालुके ३५ गावातून जाणार मार्ग

महामार्ग बीड जिल्ह्यातील परळी व अंबाजोगाई तसेच लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर, लातूर व औसा या एकूण पाच तालुक्यातून जाणार आहे. बीड जिल्ह्यातून ४६ किलोमीटर, तर लातूर जिल्ह्यातून ४१ किलोमीटर हा मार्ग असेल. दोन्ही जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यातील जवळपास ३५ गाव शिवारातून हा मार्ग जाणार आहे.

या गावातून जाणार मार्ग

बीड जिल्हा

परळी : इंजेगाव, कौठळी, तळेगाव, डाबी, कन्हेरवाडी, भोपला,

अंबाजोगाई: वरवंटी, पिंपळा धायगुडा, गिरवली आपेट, गिरवली बामणे, गीत्ता, भारज, सायगाव, नांदगाव.

लातूर जिल्हा

रेणापूर : मोरवड, चाडगाव, भोकरंबा, डिघोळ देशमुख

लातूर: गांजूर, रामेश्वर, दिंडेगाव, कासार जवळा, ढोकी, काटगाव, मांजरी, चिंचोली ब.,गातेगाव, मुरुड अकोला, चाटा, भोयरा,बोपला

औसा: कवठा केज, नाहोली, भेटा, अंधोरा

८५० हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन जाणार

बीड आणि लातूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सुमारे ८७ किलोमीटरच्या शक्तिपीठ मार्गासाठी सुमारे ८५० हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन अधिग्रहीत करावी लागणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अधिसूचना आणि ड्रोन ने झालेले सर्वेक्षण ते अधोरेखित करते आहे. यामध्ये हलकी, मध्यम ते भारी अशा तीनही प्रकारची तसेच बागायती हंगामी बागायती व कोरडवाहू जमीन अधिग्रहीत केली जाणार आहे.

अधिग्रहीत केल्या जाणाऱ्या या जमिनीतील बहुतांश जमीन ही खरीप रब्बी उन्हाळी हंगामात पेरली जाणारी व भारी असणार आहे. खास करून अंबाजोगाई - रेणापूर या दोन तालुक्या दरम्यानची मांजरा नदीच्या पट्ट्यातील तसेच लातूर तालुक्यातील तावरजा नदीच्या पट्ट्यातील काळ्या कसदार जमिनीचा यामध्ये समावेश असेल अस शेतकरी सांगतात. याशिवाय परळी, तालुक्यातील इंजेगाव, कौठळी, तळेगाव, अंबाजोगाई तालुक्यातील गीत्ता गिरवली, आपेट, भारज, नांदगाव आदी गाव शिवारातील जमिनीचा यामध्ये समावेश असेल.

एवढ्या पैशात शेत शिवारात पाणी पोहोचवा

रस्त्यांचे सक्षम आणि चांगले पर्याय उपलब्ध आहेत. ८६ हजार कोटी घालून पुन्हा एक गरज नसलेला रस्ता तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे चांगल्या जमिनी रस्त्यात जातील. अनेक शेतकरी भूमिहीन होतील, त्यापेक्षा एवढ्या पैशात मराठवाड्यातल्या शेत शिवारात पाणी उपलब्ध करून दिलं, तर मराठवाड्यातील शेतकरी समृद्ध होतील. हवामान बदलाचे परिणाम पाहता, आता शेतकऱ्यांना मोठ्या रस्त्याची नाही तर शेतीला पाण्याची गरज असल्याचे मत लातूर जिल्ह्यातून शक्तिपीठ मार्ग जात असलेल्या भोकरंबा गावचे रहिवासी माजी आमदार त्र्यंबक भिसे यांनी व्यक्त केले.

लातूर-टेंभुर्णी रस्त्याची मागणी पूर्ण होईना

लातूर आणि पुणे या दोन शिक्षणाच्या माहेरघरांना कमी अंतराने जोडण्यासाठी लातूर-मुरुड-येडशी-बार्शी-कुर्डुवाडी-टेंभुर्णी अशा जवळपास ११० किलोमीटर अंतराच्या छोट्या असलेल्या रस्त्याला चार किंवा सहा पदरी करण्याची मागणी वीस वर्षापासून लातूरकर करत आहेत. ती मागणी मात्र पूर्ण होत नाही.

आता अस्तित्वात असलेल्या लातूर-टेंभुर्णी रस्त्याची बहुतांश ठिकाणी दुरवस्था आहे. त्यामुळे जवळपास ५० किलोमीटर अधिकचा फेरा घेऊन लातूर व नांदेडवरून येणाऱ्यांना पुण्याकडे जाण्यासाठी प्रवास करावा लागतो आहे, ही गरजेची अडचण शासन लक्षात घेईल का हा प्रश्न आहे.

किसान सभा आवाज उठविणार

बीड, लातूरसह राज्यातील इतर भागांमधून प्रस्तावित नागपूर गोवा मार्ग विरोधात किसान सभेच्या माध्यमातून आवाज उठवला जातोय. अस्तित्वातील रत्नागिरी-नागपूर मार्गाला परळी तालुक्यात सबवे दिले तर कमी खर्चात शक्तिपीठ मार्गाचा उद्देश सफल होऊ शकतो.

शेतकरी २८ मार्चपर्यंत आपल्या हरकती नोंदवतील. किसान सभा शेतकरी देशोधडीला लागू नये म्हणून प्रस्तावित शक्तिपीठ मार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करेल, असे किसान सभेचे नेते अॅड. अजय बुरांडे यांनी सांगितले.