Pune News : ग्रामीण भागात कर्जबाजारीपणा वाढला आहे. त्यातही शेतकरी कुटुंबावर कर्जाचे प्रमाण जास्त आहे. २०२६-१७ ते २०२१-२२ या काळात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे प्रमाण ९ टक्क्यांनी वाढून ५२ टक्के झाले. ग्रामीण भागातील उत्पन्नात ५७ टक्क्यांची वाढ झाली. तसेच खर्च वाढूनही बचतीचे प्रमाणही वाढले, असे ‘नाबार्ड’ने (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

‘नाबार्ड’च्या ऑल इंडिया फायनान्शियल इन्क्लुजन सर्वे २०२१-२२ या अहवालात ग्रामीण भागातील कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २०१६-१७ ते २०२१-२२ या काळातील परिस्थितीचे आहे. या सर्वेक्षणात एक लाखापेक्षा जास्त ग्रामीण कुटुंबाचा समावेश होता. त्यापैकी ५६.७ टक्के कुटुंब शेतकरी होते. तर उरलेले शेती नसलेले कुटुंब होते, असे नाबार्डने स्पष्ट केले.

देशातील ग्रामीण कुटुंबांचा कर्जबारीपणा २०१६-१७ ते २०२१-२२ या काळात वाढला आहे. कर्जाचे प्रमाण २०१६-१७ मध्ये ४७.४ टक्के होते ते २०२१-२२ मध्ये ५२ टक्क्यांपर्यंत वाढले. संस्थात्मक कर्जे घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणही वाढले. संस्थात्मक कर्ज घेतलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण या काळात १५ टक्क्यांनी वाढून ७५.५ टक्के झाल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.

ग्रामीण कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न ८ हजार ५९ रुपयांवरून १२ हजार ६९८ रुपयांपर्यंत वाढले आहे. म्हणजेच उत्पन्न ५७.५ टक्क्यांनी वाढले, असेही नाबार्डने स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे उत्पन्न आणि कर्जबाजारीपणा वाढला शिवाय या कुटुंबांचा मासिक खर्चही वाढला. कुटुंबांचा मासिक खर्च २०१६-१७ मध्ये ६ हजार ६४६ रुपये होता, तो २०२१-२२ मध्ये ११ हजार २६२ रुपयांपर्यंत वाढला.

शेतकऱ्यांवर जास्त कर्ज

ग्रामीण भागात सर्वेक्षण झालेल्या काळात कर्जबाजारीपणात ५ टक्क्यांची वाढ झाली. ५५ टक्के शेतकरी कुटुंबांनी सरासरी ९१ हजार रुपये कर्ज असल्याची माहिती दिली. तर ५२ टक्के कुटुंबांनी ९० हजार कर्ज असल्याचे सांगितले, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

बचत वाढली

ग्रामीण कुटुंबांची आर्थिक बचत वाढल्याचेही नाबार्डने या अहवालात म्हटले आहे. २०१६-१७ मध्ये ग्रामीण भागातील कुटुंबांची वार्षिक बचत ९ हजार १०४ रुपये होती. ही बचत वाढून २०२१-२२ मध्ये १३ हजार २०९ रुपयांपर्यंत वाढली. ग्रामीण कुटुंबाच्या बचतीत ६६ टक्के कुटुंबांनी आर्थिक बचत झाल्याचे सांगितले, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

जमीन धारणा कमी

सर्वेक्षण झालेल्या वर्षांमध्ये शेतकरी कुटुंबांची जमीनधारणा क्षमताही कमी झाली. सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे, की २०१६-१७ मध्ये शेतकरी कुटुंबांची सरासरी जमीनधारणा क्षमता १.०८ हेक्टर होती. ती कमी होऊन २०२१-२२ मध्ये ०.७४ हेक्टर झाली.

उत्पन्नातील वाढ कमीच

नॅशनल सॅम्पल सर्वे (एनएसओ) या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात २०१२-१३ ते २०१८-१९ या काळात शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न ५९ टक्क्यांनी वाढले होते, असा निष्कर्ष काढला होता. २०१२-१३ शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न ६ हजार ४२६ रुपये मासिक उत्पन्न होते. या कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न वाढून २०१८-१९ मध्ये १० हजार २१८ रुपयांवर पोचले होते, असे सांगितले होते. पण नाबार्डच्या या अहवालात शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न ५७.५ टक्क्यांनी वाढल्याचे म्हटले आहे.

ग्रामीण भागातील कुटुंबांची परिस्थिती
कुटुंबांची स्थिती…२०१६-१७…२०२१-२२…वाढ/घट टक्क्यांत
मासिक उत्पन्न…८.०५९…१२,६९८…५७.५६
मासिक खर्च…६,६४६…११,२६२…६९.४६
एकूण खर्चात अन्नधान्यावरचा खर्च…५१ टक्के…४७ टक्के…(-७.८४)
कर्जाचे प्रमाण…४७.४० टक्के...५२ टक्के...९.७०
जमीनधारणा१.०८ (हेक्टर)...०.७४ (हेक्टर)...(-३१.४८)