Nanded News : जिल्ह्यातील सर्व ९३ महसूल मंडळातील पिकांच्या उत्पादनामध्ये ७० ते ८० टटक्क्यांपर्यंत घट अपेक्षित असल्यामुळे पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा कंपन्यांने २५ टक्के अग्रिम परतावा तातडीने द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले होते. परंतु विमा कंपनीने मात्र याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

यामुळे विमाधारकांना कधीपर्यंत अग्रिम रक्कम मिळेल, याची शाश्‍वती नसल्यामुळे नुकसानग्रस्त धास्तावले आहेत. नांदेड जिल्ह्यात ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात व सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खरिपातील जिरायती, बागायती व फळपिकांचे पाच लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील पिकांने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.

अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील अनेक नद्यांना पूर येऊन नदीकाठच्या जमिनी खरडून गेल्या होत्या. या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, यासाठी प्रशासनाने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. तसेच विमा कंपनीकडेही नुकसानीबाबत पूर्वसूचना दाखल करण्याचे आवाहन केले होते. दरम्यान शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकसान भरपाईबाबत अधिसूचना लागू करून विमाधारकांना लगेच भरपाई देण्याचे अधिकार आहेत.

यानुसार जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीने नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांसाठी पंतप्रधान पीकविमा योजना २०२४-२५ अंतर्गत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती (मीड सीजन डव्हरसिटी) अधिसूचना लागू केली आहे. त्यामुळे समितीच्या सर्व्हेक्षण अहवालानुसार जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये पिकांच्या उत्पादनामध्ये ५० ते ७० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित आहे.

त्यामुळे समितीने जिल्ह्यातील कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी या पिकांसाठी सर्व महसूल मंडलांतील पात्र विमाधारकांना विहित मुदतीत नुकसान भरपाई अग्रिम रक्कम अदा करण्याचे निर्देश जिल्हास्तरीय समितीने विमा कंपनीस दिले होते.

परंतु पीकविमा कंपनीकडून मात्र या अधीसुचनेनुसार परतावा देण्यास मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. दुसरीकडे केंद्र शासनाच्या एका पत्रामुळे भरपाईबाबत ५० टक्क्यांपेक्षा अधीक दावे दाखल झाल्यास विमाधारकांना ३० टक्के सॅम्पल सर्व्हे करून त्यानुसार भरपाई देण्याचे सूचित केले आहे. यामुळे सध्या विमाधारक शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळण्याबाबतचा निर्णय प्रतीक्षेत आहे.