शेतकरी (Farmer) दारुडे, आळशी, अडाणी असतात, आपल्या मुलाबाळांच्या लग्नात उधळपट्टी करतात, म्हणून ते गरीब असतात, अशी शिकवण शाळा (School Education), कॉलेजातून दिली जाते. त्याबरोबरच ते कोणत्याही प्रकारचा कर भरत नाहीत मात्र नुकसान भरपाई (Compensation) किंवा कर्जमाफी (Farmer Loan Waive) सारख्या मागण्या करीत असतात, असा प्रचारही केला जातो. काही अर्थपंडितांकडून करदात्यांच्या (Taxpayers) पैशातून शेतकऱ्‍यांना मदत केली जाऊ नये, असा युक्तिवादही केला जातो.

शेतकऱ्‍यांची गरिबी हा सरकारच्या शेतकरीविरोधी नीतीचा परिणाम आहे, हे षड्यंत्र लपवण्यासाठी परिणामालाच कारण ठरवून या मंडळींकडून शेतकऱ्‍यांच्या विरोधात कांगावा केला जातो, ही लबाडी अव्याहत चालू आहे. शेती हा सतत नैसर्गिक आपत्तीची टांगती तलवार डोक्यावर वागवत केला जाणारा एकमेव व्यवसाय आहे, हा एक धोका. ग्राहकांना स्वस्तात धान्य मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून ऐन मोसमात निर्यातबंदी, शेतीमालाची अवाजवी आयात, आयात कर कमी-अधिक करण्यासारखे विविध मार्ग अवलंबून बाजारातील शेतीमालाचे भाव पाडले जातात हा दुसरा धोका. या दोन्ही धोक्यांनी शेतकरी पार मेटाकुटीला आलाय, मोडून पडलाय.

शेतकरी केवळ कष्टाचा धनी

नदीवडी, ता. निलंगा येथील माझे शेतकरी मित्र शिवाजी पाटील यांची चाळीस एकर शेती आहे. तीन नोव्हेंबरच्या ॲग्रोवनच्या अंकात शिवाजी पाटील यांच्यावर मी एक लेख लिहिला होता. त्यांनी सांगितलेल्या माहितीच्या आधारे शेतकरी कर भरतो की नाही, हे आपण तपासणार आहोत. त्यांची बारमाही पाण्याची शेती नाही, ते अर्धबागायतदार आहेत. पाऊसमान बरा झाला, विहीर आणि नदीला पाणी राहिले तर तूर, हरभरा या रब्बीच्या पिकांना एखादे दुसरे पाणी त्यांना देता येते.

वर्षाला १० ते १४ लाख रुपयांचे उत्पादन निघते असे त्यांनी सांगितले. आपण त्यांचे वर्षातील एकूण उत्पादन सरासरी १२ लाख रुपये गृहीत धरू या. त्यांपैकी दीड लाख रुपये सालदार गड्याला जातात. तीन लाख रुपये पेरणी, खुरपणी, काढणी इत्यादी मजुरीवर खर्च होतात. म्हणजे त्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी साडे चार लाख रुपये मजुरीवर खर्च होतात. ते आणि त्यांची दोन मुले शेतातच राबतात. शेतातील मजुरीचे साडेचार लाख रुपये आणि या तिघा बापलेकांचे प्रत्येकी दीड लाख प्रमाणे साडेचार लाख रुपये होतील.

ते गृहीत धरले तर एकूण मजुरीवरील खर्च नऊ लाख रुपये होतो. शिल्लक राहिलेल्या तीन लाख रुपयांत बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके, ट्रॅक्टर, बैल बारदाना, घरखर्च, नातवंडांच्या शाळा, दवाखाना, घरातील लग्न कार्य, पै-पाहुण्यांची लग्ने इत्यादी खर्च त्यांना भागवावा लागतो. त्यासाठी पैसे कमी पडले तर कर्ज काढावे लागते.

कर्जाचा डोंगर डोक्यावर कायम वाढत जातो. तिघे बापलेक आणि घरच्या बाया शेतात राबतात, मजुरी वाचवतात म्हणून त्यांचं भागतं, संसाराचं पितळ उघडं पडत नाही. श्रमणारे घरचे माणूसबळ नसते तर मजूर लावून काम करून घ्यावे लागले असते आणि घरी राबणाऱ्या माणसांच्या बदल्यात बाहेरील मजुरांवर साडेचार लाख रुपये खर्च करावे लागले असते. मजुरीवर गेलेल्या अतिरिक्त पैशामुळे डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आणखी वाढला असता.

शेतकरीही भरतो अप्रत्यक्ष कर

शेतकरी फुकटे असतात हा समज जाणीवपूर्वक कसा पसरवला जातो, तो जरा तपासून पाहूया. त्यांच्याकडे आलेल्या सरासरी १२ लाख रुपये उत्पादनापैकी साडेचार लाख मजुरीवर खर्च करतात. मजुरी वजा जाता शिल्लक राहिलेले साडेसात लाख रुपये ते खते, बियाणे, रसायने, इत्यादी शेतीनिविष्ठा, लग्नकार्य, शाळा कॉलेज, आरोग्य इत्यादी बाबींच्या खरेदीसाठी खर्च करतात.

या सर्व खरेदीवर ते अप्रत्यक्षरीत्या कर भरत असतात. त्यांनी बाजारातून खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील सरासरी १८ टक्के कर जीएसटीच्या रूपाने व्यापाऱ्‍यामार्फत सरकारच्या तिजोरीत जातो. पैसे शेतकऱ्यांचे असतात, जातात मात्र व्यापाऱ्यामार्फत. परंतु आपला समज असा करून दिला जातो की कर व्यापाऱ्‍याने भरला आहे. खरे तर अप्रत्यक्षरीत्या कर शेतकऱ्‍याने भरलेला असतो.

वर्षाला शिवाजी पाटील किती कर भरतात?

त्यांच्याकडील आलेल्या एकूण १२ लाख रुपये उत्पादनातील साडेचार लाख मजुरीवरील खर्च वजा केले तर राहिलेले साडेसात लाख रुपये ते बाजारातील खरेदीवर खर्च करतात. बाजारातील खरेदीसाठी गेलेल्या साडेसात लाख रुपयांवरील सरासरी १८ टक्केप्रमाणे जीएसटी होतो एक लाख पस्तीस हजार रुपये.

याचा अर्थ ४० एकरचा अर्धबागायतदार शेतीमालक वर्षाला एक लाख ३५ हजार रुपये जीएसटी सरकारच्या तिजोरीत भरतो. या हिशोबाने एका एकरचा जीएसटी होईल ३३७५ रुपये. देशातील शेती लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळ आहे ३९.४० कोटी एकर. त्याची एकूण जीएसटीची रक्कम होते एक लाख ३२ हजार ९७५ कोटी रुपये. यात ऊस, कापूस, द्राक्षे आदी अधिक उत्पादन देणाऱ्‍या नगदी पिकांच्या उलाढालीचा हिशेब गृहीत धरला तर ही जीएसटीची रक्कम दोन लाख कोटीच्या पुढे जाऊ शकते.

आणखी एक मजेशीर बाब म्हणजे त्यांनी जे साडेचार लाख मजुरीवर खर्च केलेले असतात ते कामगार आणि मजूर त्यांच्याकडे आलेला पैसा बाजारात जाऊन खर्च करतात. शेतीमधील मजुरीवर होणारा खर्च एकूण उत्पादनाच्या चाळीस ते पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक असतो. मजुरांकडून बाजारात खर्च केलेल्या रकमेवरील कर गृहीत धरला तर तो एक लाख कोटीच्या आसपास होईल. अशाप्रकारे ग्रामीण भागातून बाजारातील उलाढालीवर जमा होणाऱ्या जीएसटीचा आकडा अडीच ते तीन लाख कोटीच्या आसपास जाऊ शकतो. वर्षाला एवढा कर शेती क्षेत्रामधून किंवा ग्रामीण भारतामधून सरकारच्या तिजोरीत भरला जातो हे वास्तव आहे.

(लेखक शेतकरी संघटना, आंबेठाणचे विश्वस्त आहेत.)