Nashik News : शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या गुरुवारी (ता. २६) झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अडकलेल्या ठेवी मिळाव्यात यासाठी ठेवीदार आक्रमक झाल्याने गदारोळ झाला. पीककर्ज मिळत नसल्याने तसेच सक्तीच्या वसुली विरोधात शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त करत, बॅंक प्रशासनाला धारेवर धरले.

बॅंक प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या ठेवीदारांसह शेतकऱ्यांनी थेट व्यासपीठावर येत प्रशासक यांना विचारणा केली. बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारत नसून, आगामी काळातही सुधारण्याची शक्यता कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सभासदांनी जिल्हा बॅंकेचे महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्याचा ठराव या वेळी केला.

सतत सुरू असलेल्या गोंधळामुळे अखेर प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी सभा गुंडाळली. जिल्हा बॅंकेची वार्षिक सभा गुरुवारी प्रशासक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दादासाहेब गायकवाड सभागृहात झाली. या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, सरव्यवस्थापक धनजंय चव्हाण, व्यवस्थापक हिरामण नळवाडी, प्रदीप आव्हाड, जे. बी. मोरे, रत्नाकर हिरे, ज्ञानेश्वर वाटपाडे, महेंद्र इप्पर आदी उपस्थित होते.

सुरुवातीस पाटील यांनी सभेचे विषय वाचण्यास सुरुवात केली असता, त्यावर उद्धव निमसे यांनी आक्षेप घेतला. सोसायट्यांच्या ठेवींबाबत विषय न घेतल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. बॅंक बुडीत जायला, माजी संचालकांसह अधिकारी, कर्मचारी जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी या वेळी केला. निमसे, भालचंद्र पाटील, उत्तमराव उगले यांनी ठेवींबाबत प्रश्नांची सरबत्ती करत, ३७५ कोटी कॅश असल्याने त्याचा हिशेब मागितला.

यावर सभासदांनीही विचारणा केल्याने गोंधळ झाला. प्रशासक चव्हाण यांनी बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती मांडण्यास सुरुवात केली मात्र, अॅक्शन प्लॅनचे काय झाले, सूचनांवर काय कारवाई केली यावर बोला, असे सभासदांनी सुनावले. बोगस कर्जवाटप करणारे माजी संचालक, अधिकारी यांच्यावरील कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित करत बॅंकेच्या कामकाजाबाबत प्रश्नांचा भाडीमार केला.

बॅंक वाचविण्यासाठी जिल्हा बॅंकेचे महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेत विलिनीकरण करण्याचा ठराव निमसे यांनी मांडला. त्यास, सभासदांनी अनुमोदन दिले. या गोंधळात, पाटील यांच्याकडून विषयांचे वाचन सुरू झाले. यावर सभासदांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. तुम्ही राजकारण करू नका, सभासदांना वेड्यात काढू नका आमचे पैसे द्या, अशी आग्रही मागणी जगदीश गोडसे, सुनील केदार, राजेंद्र पवार आदींनी लावून धरली. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्याचा मुद्दा संजय तुंगार, राजाभाऊ खेमणार, रत्नाकर चुंभळे आदींनी उपस्थित केला.

पाटील यांनी विषयांचे वाचन करत मंजुरी मागितली असता सभासदांनी विषयांना जोरदार विरोध दर्शविला. त्या वेळी सभेत गोंधळ झाला. विषय मांडण्यासाठी सभासदांनी व्यासपीठाकडे धाव घेतली. अनेकांनी व्यासपीठावर येत प्रशासक चव्हाण यांना विचारणा केली. तब्बल अर्धा ते पाऊणतास हा गदारोळ सुरू होता. अखेर चव्हाण यांनी माईकचा ताबा घेत कायद्याच्या चौकटीत राहून कडक वसुली केली जाईल, वसुलीत प्राप्त झालेल्या निधीतून ठेवीदारांना रेषोप्रमाणे ठेवी दिल्या जातील, शासनाकडून मदत मिळाल्यानंतर ठेवीदारांना प्रधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा केली. सभेत सभासदांनी बॅंकेच्या कामकाजाबाबत प्रशासनासह अधिकाऱ्यांवर ताशोरे ओढले.

सभेतील ठराव

जिल्हा बॅंकेचे महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेत विलिनीकरण करावे

शासनाने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी

बॅंकेच्या आर्थिक परिस्थितीला जबाबदार संचालकांवर कारवाई करावी

शासनाने बॅंकेला एक हजार कोटींची मदत करावी

थकित १२ संस्थांच्या मालमत्ता जप्ती कराव्यात

सोसायट्या, शेती कर्जपुरवठा करावा