New Delhi : शेतीमालाच्या किमान हमीभावाला कायद्याची गॅरेंटी द्यावी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी यांसह अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला शंभू सीमेवर मंगळवारी (ता. १३) हिंसक वळण लागले.

दिल्लीत शिरकाव करण्याचा चंग बांधलेल्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. तर आंदोलकांनी दगडफेकीसह जाळपोळ केली. शेतकऱ्यांनी असंख्य बॅरिकेड्स तोडून टाकले. या वेळी झटापटीत जखमी झालेल्या जवानांना अंबाला येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिस व शीघ्र कृती दलाच्या जवानांना बळाचा वापर करावा लागला. ड्रोनच्या माध्यमातून अश्रुधुराचा मारा करण्यात आला. तसेच पाण्याचे फवारे पोलिसांना सोडावे लागले. यानंतरही जमाव शांत झाला नाही. शेतकऱ्यांनी कित्येक बॅरिकेड्स तोडून टाकले. पोलिसांनी असंख्य आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेशातून दिल्लीत येणाऱ्या प्रमुख सीमांवर बॅरिकेड्स, काटेरी कुंपण, मोठे लोखंडी खिळे लावण्यात आले होते. शिवाय मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. मुख्य मार्ग बंद करण्यात आल्याने दिल्लीच्या सीमांवर आणि शहरात अनेक ठिकाणी वाहतुकीची प्रचंड कोंडी झाली होती. याचा जबर फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला.

गतवेळच्या आंदोलनाचा अनुभव लक्षात घेऊन सिंघू, गाझीपूर, शंभू, झरोडा आणि टिकरी बॉर्डरवर काटेरी कुंपण, मोठाले लोखंडी खिळे आणि सिमेंट काँक्रीटचे बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते. तर चिल्ला सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. आंदोलनस्थळावर ड्रोनच्या माध्यमातून नजर ठेवण्यात आली होती. पंजाब, हरियानातील आलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी त्यांच्या ट्रॅक्टरसहित दिल्लीच्या सीमेवर धडक मारली.

पंजाब-हरियाना दरम्यानच्या शंभू सीमेवर पोलिस आणि शेतकऱ्यांदरम्यान मोठी राडेबाजी झाली. पोलिसांनी आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यावर ड्रोनच्या माध्यमातून अश्रुधुराचा मारा केला. याला उत्तर म्हणून आंदोलकांकडून जाळपोळ व दगडफेक करण्यात आली. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या सीमेवर जणू युद्ध आहे की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. पूर्व दिल्लीला जोडणाऱ्या आयटीओ चौकात क्रेनच्या माध्यमातून मोठे कंटेनर आणून रस्ता अडविण्यात आला होता.

दरम्यान, शेतकरी आंदोलनात सामील होण्यासाठी आम्ही देखील तयार आहोत, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले आहे. ‘‘शेतकऱ्यांवर लाठीमार होऊ दे अथवा अश्रुधुराचा मारा होऊ दे, ते मागे हटणार नाहीत. आम्ही सर्व शेतकरी एक आहोत,’’ असे टिकैत म्हणाले.

शेतकरी योग्य कारणांसाठी आंदोलन करीत असल्याचे सांगत दिल्लीतील ‘आप’ सरकारने बवाना येथील मैदान तात्पुरत्या तुरुंगासाठी पोलिसांना देण्यास नकार दिला. देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. शेतकऱ्यांना अटक करणे चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया दिल्लीचे गृहमंत्री कैलास गहलोत यांनी दिली.

मेट्रो मार्गाने शेतकरी दिल्लीत शिरू नयेत, यासाठी प्रशासनाने दिल्ली मेट्रोच्या नऊ स्थानकांतील प्रवेशावर निर्बंध आणले होते. संवेदनशील ठिकाणांकडे जाणारी फाटके बंद करण्यात आल्याने या स्थानकांत गर्दीचा महापूर उसळला होता. मध्य दिल्लीतील राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चैक, जनपथ, बाराखंबा रोड आणि खान मार्केट या स्थानकांतील फाटके बंद करण्यात आली होती. एरवी मेट्रो पकडण्यासाठी वा बाहेर पडण्यासाठी पाचेक मिनिटे लागतात. पण असंख्य फाटके बंद करण्यात आल्याने नागरिकांना अर्ध्या तासापेक्षा जास्त काळ विलंब सहन करावा लागला.

आंदोलनाला काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या न्याय असून सरकारने त्या मान्य कराव्यात, असे कॉंग्रेसचे सरचिटणीय जयराम रमेश यांनी सांगितले. ‘एमएसपी’ला कायद्याची गॅरंटी देण्यासाठी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी याच पक्षाचे नेते श्रीनिवास बी. व्ही. यांनी केली तर माकप नेत्या वृंदा करात यांनी हा शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा दुसरा टप्पा असल्याचे सांगितले.

शेतकरी आंदोलनामुळे उत्तर प्रदेशातील नोएडा सीमेवर, तर हरियानातील गुरुग्राम सीमेवर वाहनांच्या रांगाच रांगा लागल्या होत्या. फरिदाबादकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर हीच स्थिती होती. जगजितसिंह धल्लेवाल आणि सरवानसिंह पंधेर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते.

दरम्यान, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान छत्तीसगढच्या अंबिकापूर येथे एका रॅलीला संबोधित करताना मोठी घोषणा केली आहे. ‘‘देशात इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यानंतर पिकांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची गॅरंटी देतो,’’ असे ते म्हणाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या सात प्रमुख मागण्या...

‘एमएसपी’ची हमी देणारा कायदा करावा

शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घ्यावेत

लखीमपूर खेरी प्रकरणी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी

शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे

शेतकऱ्यांना प्रदूषण कायद्याच्या बाहेर ठेवावे

शेतकरी आणि शेतमजुरांना निवृत्ती वेतन द्यावे