Mumbai News : राज्यातील नागरिकांना आवश्यक असेल ती आणि माहिती अधिकारामध्ये मागितली जाऊ शकते अशी माहिती आधीच उपलब्ध करून द्या, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वच विभागांना केली असली, तरी त्याला हरताळ फासण्याचे काम कृषी विभाग करत असल्याचे समोर आले आहे.

पंतप्रधान पीकविम्याची माहिती गोपनीय नसताना आणि ती उपलब्ध असतानाही परस्पर विमा कंपन्यांकडून घ्यावी, असा सल्ला आता माहिती अधिकारात मागविलेल्या अर्जदाराला करण्यात आला आहे.

जनमाहिती अधिकारी तथा कृषी उपसंचालक सुशांत धनवडे यांनी माहिती अधिकारातील अर्ज निकाली काढत पीकविमा कंपन्यांच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडून माहिती घ्यावी, असा सल्ला देत अर्ज निकाली काढला आहे. ज्या पीकविमा कंपन्या कृषिमंत्री आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जुमानत नाहीत त्या सामान्य व्यक्तीच्या माहिती अधिकार अर्जाला कितपत प्रतिसाद देतील हाही संशोधनाचा विषय ठरला आहे.

२०२३, २०२४ आणि २०२५ मधील खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीकविम्याबाबतची समग्र माहिती अधिकारांतर्गत अर्जाद्वारे मागविण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना केल्यानुसार पीकविमा कंपनीस माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश दिल्याचे सांगितले आहे.

पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी नेमून दिलेल्या जिल्हा समूहांमध्ये अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी संबंधित विमा कंपनीमार्फत केली जाते. योजनेतील सहभाग आणि नुकसानभरपाई या बाबतची माहिती विमा कंपनीकडे उपलब्ध असते.

त्यामुळे विमा कंपन्यांकडून संबंधित माहिती उपलब्ध करून घ्यावी असा सल्ला संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याने दिला आहे. तसेच या निकालाला अपील करावयाचे असल्यास मुख्य सांखिकी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा, असेही नमूद केले आहे.

वास्तविक पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतचा संपूर्ण तपशील कृषी आयुक्त कार्यालयात उपलब्ध असतो. त्यावर काम करणारे अनेक अधिकारी आहेत. काही अधिकाऱ्यांना या योजनेतील आकडे तोंडपाठ आहेत. तसेच मध्यंतरी केंद्र सरकारने काढलेल्या मार्गदर्शक सूचनांबाबत माहितीही आहे.

माध्यम प्रतिनिधींना संबंधित अधिकारी उपलब्ध आणि गोपनीय नसलेली माहिती देत असतात. मात्र सामान्य व्यक्तीने केलेल्या अर्जाची वासलात लावण्याचे काम किंवा काम टाळण्यासाठी कात्रजचा घाट दाखविण्याचे काम जनमाहिती अधिकारी करत असल्याचे समोर आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सर्वच विभागांना १०० दिवसांचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या बैठकांमध्ये सर्वच विभागांकडे येत असलेल्या माहिती अधिकार अर्जांचा आकडाही सादर करण्यात आला. यातील बहुतांश अर्ज हे गोपनीय नसलेल्या, परंतु अधिकाऱ्यांकडून न दिल्या जाणाऱ्या माहितीसंदर्भात असल्याचे समोर आले.

त्यामुळे जी माहिती मागितली जाऊ शकते किंवा गोपनीय नाही अशी माहिती आधीच उपलब्ध करून द्या, जेणेकरून माहिती अधिकार अर्जांची संख्या कमी होऊन कालव्यपय टळेल. कामाची गुणवत्ता वाढेल अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या होत्या. मात्र या सूचनेला परस्पर हरताळ फासण्याचे काम कृषी विभाग करत असल्याचे समोर आले आहे.

कंपन्यांची मुजोरी

राज्यात पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खरीप हंगामात पाच तर रब्बी हंगामासाठी नऊ कंपन्या जिल्हानिहाय नियुक्त केल्या आहेत. या कंपन्या केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारित येतात.

यामध्ये एचडीएफसी इर्गो इन्शुरन्स कं.लि., भारतीय कृषी विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी, बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, चोलामंडळ एम, एस जनरल इन्शुरन्स कंपनी, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, एसबीआय जनरल इन्शुरन्स यांचा समावेश आहे.

या कंपन्या राज्य सरकारच्या कोणत्याही निर्देशाकडे ढुंकून बघत नाही. त्यामुळे गेल्या चार ते पाच वर्षांत अनेकदा राज्यस्तरीय समितीने आदेश देऊनही या कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे दाद मागत भरपाई देण्याचे टाळले आहे. या कंपन्या सामान्य माणसाला कसा आणि कोणता प्रतिसाद देतील याचे उत्तर कृषी विभागाला द्यावे लागेल.