दुष्काळ, नापिकी, अतिवृष्टी, शेतमालाच्या किंमती आणि कर्जबाजारीपणा यामुळं शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याच्या घटनांचं सत्र महाराष्ट्रात सुरूच आहे. जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या काळात राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या विदर्भातील अमरावती विभागात झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. निसर्गाच्या लहरीपणासोबत सरकारच्या उदासीन धोरणांमुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचा सत्र सुरूच आहे. मागील सहा महिन्यात अमरावती विभागातील ५५७ शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील १७०, यवतमाळ जिल्ह्यातील १५०, बुलढाणा जिल्ह्यातील १११, अकोला जिल्ह्यातील ९२ आणि वाशिम जिल्ह्यातील ३४ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं आहे.

अमरावती विभागात अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यात सोयाबीन-कापसासोबतच संत्रा पीक महत्त्वाचं आहे. या पिकावर शेतकऱ्यांचं अर्थकारण अवलंबून आहे. पण मागच्या वर्षीच्या खरीपात पावसाने दगा दिला. तर रब्बीलाही त्याचा फटका बसला. दुष्काळानं महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग होरपळून निघाला. त्यामुळं उत्पादकता घटली. हातात पैसा राहिला नाही.

त्यात भर कहर म्हणजे केंद्र सरकारनं खाद्यतेलाची आयात करून सोयाबीनचे भाव पाडले. तर कापूस गाठी आयातीचा कापूस बाजारावर परिणाम झाला. त्यात केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यानं बांगलादेशनं कांद्याचा वचपा संत्र्यावर काढला. त्यामुळं संत्रा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ संत्रा उत्पादकांवर आली. पण या सगळ्यांवर राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सोयीस्कर मौन बाळगून राहिले.

शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बिघडलं त्यामुळं शेतकऱ्यांची अवस्था अधिक बिकट बनली. दुष्काळानं खरीप आणि रब्बी वाया गेल्यानंतर सरकारच्या मदतीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. पण लोकसभा निवडणुकांच्या माहोलात घोषणांचा पाऊस पाडला. निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी सोयाबीन कापसासाठी भावांतर भुगतान योजना जाहीर केली. पण ती हवेत विरली. संत्रा अनुदान जाहीर केलं पण तेही अटीशर्थी अडकून पडलं. आणि त्यातून व्यापाऱ्यांचं उखळ पांढरं झालं. त्यात दूध, कांदा आणि तूर उत्पादकांचं कंबरडं मोडण्याची संधी सरकारनं सोडली नाही.

खरं म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दु:ख होत असल्याची भावना २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेच्या एका भाषणात व्यक्त केली होती. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल, असंही सांगितलं होतं. तर दुसरीकडे स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचा कारभार हाती घेतला तेव्हा पदाची शपथ घेताना ‘यापुढे राज्यात एकही शेतकरी आत्महत्या होऊ देणार नाही’ असं जाहीर केलं होतं. मात्र शिंदे मुख्यमंत्री होऊन आता दोन वर्ष उलटून गेले, तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि आत्महत्या कमी होण्याचं नाव घेत नाही. दुष्काळ, अवर्षण, नापिकी, अतिवृष्टी या कारणांनी तर शेतकऱ्यांचे हाल सुरूच आहेत.

पण शेतमालाचे पडलेले भाव, सरकारची बाजारातील ढवळाढवळ, सरकरी योजनांमध्ये वाढलेली खाबुगिरी, पीकविम्यातील सावळागोंधळ, वीज आणि पाण्याचे प्रश्न आणि यातून उभा राहणारा कर्जबाजारीपणा शेतकऱ्यांचा जीव घेत आहे. आणि सरकार मात्र त्यावर घोषणा आणि आश्वासनांची मलमपट्टी करण्यात दंग आहे.

यातून दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास अधिक आवळला जातोय. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना साड्या वाटल्या, त्यांना दिवाळीचा फराळ दिला की, आपण आपले कर्तव्य पार पाडल्याचा आनंद पदरात पाडून घेता येतो, अशी आजी-माजी मंत्र्यांची धारणा आहे. देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एरव्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याची शेखी मिरवत असतात. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी कसे अच्छे दिन आणले, असे छाती ठोकपणे सांगत असतात. पण वास्तवात मात्र शेतकऱ्यांची अवस्था अधिक बिकट झाली आहे.