Shetkari Andolan : गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा, वळवलेली वाहतूक आणि रोवण्यात येणारे तंबू आणि घातले जाणारे लंगर ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाची आठवण ताजी करत आहेत.

शेती कायद्यांविरोधात २०२०-२१ मध्ये शेतकऱ्यांनी ऐतिहासिक आंदोलन करून सरकारला माघार घेण्यास भाग पाडले होते. आता कारण आहे सूर्यफुलाच्या हमीभावाचे. याला जबाबदारही सरकारचे आयात धोरणच आहे.

हरियानातील कुरुक्षेत्र जिल्ह्यातील पिपली गावात शेतकरी आंदोलनाची पुनरावृत्ती होते की काय? अशी शंका उपस्थित होत आहे. सूर्यफुलाला हमीभावाची मागणी शेतकरी करत आहेत. मागील हंगामात सूर्यफुलाला ६ हजार ४०० रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला होता.

तर २०२३-२४ च्या हंगामासाठी सूर्यफुलाच्या हमीभावात ३६० रुपयांची वाढ करून ६ हजार ७६० रुपये करण्यात आला. पण यंदा हमीभाव फक्त नावालाच दिसतो आहे. कारण खुल्या बाजारात सूर्यफुलाचे भाव सपशेल कोसळले. सध्या हरियानात सूर्यफुलाचे भाव ४ हजारांवर आले.

सध्या सूर्यफुलाला गेल्यावर्षीच्या हमीभावापेक्षा २ हजार ४०० रुपये आणि चालू हंगामातील हमीभावापेक्षा २ हजार ७६० रुपये कमी भाव मिळत आहे. यातून उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, असे शेतकरी सांगतात.

शेतकऱ्यांच्या या दाव्याला सरकारचेच आकडे पुरावा देतात. सरकारने यंदाचा हमीभाव जाहीर करताना सरकारने एक क्विंटलसाठी ४ हजार ५०५ रुपये उत्पादन खर्च येतो असे सांगितले आहे. या उत्पादन खर्चावरूनच हमीभाव ठरविण्यात आला. म्हणजेच शेतकऱ्यांना सध्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५०५ रुपये कमी भाव मिळत आहे.

काय आहे मागणी?

कर्नाटकनंतर हरियाना सूर्यफुल उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. देशातील एकूण उत्पादनापैकी १० टक्के उत्पादन हरियानात होते. हरियाना राज्य सरकारने खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दरात सूर्यफुल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी भावांतर भरपाई योजना सुरु केली.

पण या योजनेतून शेतकऱ्यांना क्विंटलसाठी केवळ एक हजार रुपये भरपाई मिळत आहे. वास्तवात मिळणारा भाव अडीच हजारांनी कमी आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली तरी किमान दीड हजारांचा तोटा आहे. यामुळे शेतकरी हमीभावाने सूर्यफुल खरेदी करण्याची मागणी करत आहेत.

सूर्यफुलाचे भाव का पडले?

भारताला खाद्यतेलाची ७० टक्के गरज आयातीतून पूर्ण करावी लागते. भारत दरवर्षी २० ते २५ लाख टन सूर्यफुल तेल आयात करतो. मागील दोन वर्षात खाद्यतेलाचे दर वाढल्यामुळे केंद्र सरकारने आयातशुल्कात मोठी कपात केली. त्यातच युध्दाची झळ सोसणाऱ्या युक्रेनने सूर्यफुल तेलाचे भाव कमी करून निर्यात वाढवली.

सहाजिकच भारतात अधिक आयात झाली. आता परिस्थिती अशी आहे की सोयाबीन तेलापेक्षा सूर्यफुल तेल स्वस्त आहे. एरवी सूर्यफुल तेलाचे भाव लिटरमागे २० ते ३० रुपयांनी जास्त असतात. पण सध्या सूर्यफुल तेल ११० ते १२० रुपयाने विकले जाते. तर सोयाबीन तेलाचे भाव १३० रुपयांवर आहेत. त्यामुळे देशातील सूर्यफुलापासून तयार होणाऱ्या तेलाचेही भाव पडले.

परिणामी बाजारात सूर्यफुलाचे भाव पडले. याला जबाबदार केंद्र सरकारचे आयातजीवी धोरण आहे. खाद्यतेल आयातीचा लोंढा अला असून देशात साठे पडून आहेत. त्यामुळे खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करावी, अशी मागणी देशातील शेतकरी, आयातदार, रिफायनिंग उद्योग आणि जाणकार करत आहेत. पण सरकारने याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. त्याचे दुष्परिणाम आता सूर्यफुल उत्पादकांना भोगावे लागत असून आंदोलनाचा भडका उडत आहे.

आंदोलन का पिघळलं?

सूर्यफुलाची हमीभावाने खरेदी व्हावी यासाठी भारतीय किसान युनियन चारूनी गटाने ६ जून रोजाी राष्ट्रीय महामार्गावर आंदोलन सुरु केले. जिल्हा प्रशानासोबतच दोनदा चर्चाही झाली पण मार्ग निघाला नाही. शेतकऱ्यांनी महामार्ग खुला करावा यासाठी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. पण तरीही शेतकऱ्यांनी आंदोलन कायम ठेवले.

त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलन दडपण्यासाठी बळाचा वापर केला आणि काही शेतकरी नेत्यांना अटकही केली होती. त्यानंतर सोमवारी पिपली येथे महापंचायत पार पडली. या महापंचायतीत भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत आणि कुस्तीपटू बजरंग पुनियाही उपस्थित होते. यात महामार्ग अडविण्याचे ठरले.

आंदोलनाला वाढता पाठिंबा

जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याकडे मांडण्यासाठी त्यांच्यासोबत बैठक घ्यावी, अशी मागणी केली होती. पण हे होऊ शकले नाही. प्रशासनाशी आणि सरकारशी झालेल्या चर्चेतून अजूनही तोडगा निघाला नाही.

त्यामुळे हरियाना, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेशातील शेतकरी संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चाने काल अनिश्चित महामार्ग बंदची घोषणा केली. ६ जून रोजी अटक केलेल्या शेतकऱ्यांना सोडण्याची मागणी केली.

आंदोलन जास्त काळ चालणार?

सध्या शेतकरी आंदोलनात सुर्यफुल हमीभावाने खेरदी करण्याची मागणी केंद्रस्थानी आहे. पण काही शेतकरी नेते हमीभावाची हमी देण्याचा कायदा आणण्याची मागणी करत आहेत. २०२०-२१ च्या शेतकरी आंदोलनापासून शेतकरी ही मागणी करत आहेत. त्यावेळी सरकारने या कायद्याचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते.

पण याबाबत पुढे काही झाले नाही. त्यामुळे या आंदोलनात हमीभावाची हमी देणाऱ्या कायद्याची मागणी पुढे येऊ शकते आणि आंदोलन आणखी आक्रमक होऊ शकते. तसेच निवडणुकांच्या तोंडावर आंदोलन दीर्घकाळ सुरु ठेऊन कायदा संमत करून घेण्याचेही धोरण असू शकते, असा अंदाज लावला जात आहे.