Nagpur News : ‘लाडकी बहीण’सह इतर लोकप्रिय योजनांसाठी सरकारने निधी मनमानी वळल्याने राज्याचे आर्थिक गणित आणखी बिघडले आहे. यामुळे, शेतकरी अनुदानात विलंब झाला असून सरकार आपल्या मूलभूत जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करणाऱ्याने केला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी योजनेविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यांनी शपथपत्र दाखल करीत हा दावा केला. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

गेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून वित्त विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव यांनी शपथपत्र दाखल करून दावा केला होता की ‘लाडकी बहीण’ योजना राजकीय फायद्यासाठी नाही तर गरीब महिलांच्या उन्नतीसाठी सुरू करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, त्याला उत्तर म्हणून हे शपथपत्र त्यांनी दाखल केले. शासनाच्या या अनाठायी खर्चामुळे पायाभूत सुविधा, प्रकल्प रखडले आहेत.

सामाजिक कल्याणाचे उपक्रम कोलमडले आहेत. सरकारवर आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असूनही राज्याने थेट रोख हस्तांतर आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित खर्चासाठी निधी वाटप करणे सुरूच ठेवले असल्याचे या शपथपत्रात याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे. संसाधनांचे न्याय्य वाटप सुनिश्चित करण्याऐवजी, त्यांचे चुकीचे वाटप केले जात आहे.

हे कलम १४ आणि २१ अंतर्गत संवैधानिक दायित्वांना कमकुवत करत असून आर्थिक निकषाचे उल्लंघनसुद्धा आहे. याचिकाकर्त्याच्या या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी आणि राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील, ज्येष्ठ विधिज्ञ देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.

आर्थिक देखरेख समितीची बैठकच नाही

वित्तीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन (एफआरबीएम) नियम, २००६ नुसार राज्याच्या आर्थिक स्थितीची पडताळणी करण्यासाठी देखरेख समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक वर्षातून दोनदा घेणे हे राज्य शासनाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र राज्य शासन यात सपशेल अपयशी ठरली असून मागील तीन वर्षांपासून या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचा आरोप ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह इतर योजनांच्या विरोधात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने केला.