Wangaon News : खरीप हंगामातील शेतकरी स्तरावरील ई-पीकपाहणीस सोमवारी (ता.२३) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक सचिन प्रतापसिंह यांनी जाहीर केले आहे.

पालघर जिल्ह्यात यंदाच्या २०२४ खरीप हंगामातील ई-पीकपाहणीस १ ऑगस्टपासून सुरुवात झाली आहे. शेतकरी स्तरावरील ई-पीकपाहणीसाठी रविवार (ता. १५) पर्यंत मुदत देण्यात आली होती; परंतु राज्यात बहुतेक ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे ई-पीकपाहणी मुदतीत पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे पिकांची नोंद अत्यंत कमी प्रमाणात नोंदविण्यात आली. त्या दृष्टीने ई-पीकपाहणी सोमवारपर्यंत (ता. २३) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

योजनेची योग्य प्रचार, प्रसिद्धी करून शेतकऱ्यांमार्फत जास्तीत जास्त पीक फेरा नोंदी करण्याबाबत जनजागृती करण्यात यावी. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी २३ सप्टेंबरपूर्वी ई-पीकपाहणी करावी, असे जिल्हा प्रशासनातर्फे पालघर, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे. शेतातील आलेल्या मालाची माहिती शासनाला देण्यासाठी मागील गेल्या चार ते पाच वर्षापासून ई-पीकपाहणी व्यवस्था सुरू करण्यात आलेली असून यंदाच्या जे शेतकरी आता ई-पीकपाहणी करणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना सरकारी मदत आणि पीक विमा मिळणार नाही.

शेतकऱ्यांनी ई-पीकपाहणी नोंद न केल्यास शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या संकटांना तोंड देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नोंद न केल्यास शासनाच्या विविध योजना, अनुदान वाटप, आपत्तीसंबंधी मिळणाऱ्या अर्थसहाय्याला शेतकऱ्यांना मुकावे लागण्याची वेळ येऊ शकते, त्यामुळे ई-पीकपाहणी करणे गरजेचे आहे. पुढील हंगामाकरिता कोणत्याही बँकेकडून पीक कर्ज घेताना अडचणी निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणार नाही. जर शासनाद्वारे एखाद्या पिकाला आर्थिक मदत जाहीर केली, तर त्यापासूनही वंचित राहावे लागेल.

ई-पीकपाहणीचे शेतकऱ्यांना फायदे

शेतकऱ्यांना देय असणाऱ्या कोणत्याही योजनेच्या थेट लाभासाठी ई-पीकपाहणी प्रकल्पातील माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

गाव, तालुका, जिल्हा आणि विभागनिहाय पिकाखालील क्षेत्राची अचूक आकडेवारी सहज उपलब्ध होणार आहे.

ठिबक आणि तुषार सिंचन योजनेसारख्या योजनांचा लाभ खातेधारकांना अचूकरीत्या देणे शक्य होणार आहे.

खातेनिहाय आणि पीकनिहाय क्षेत्राची यादी उपलब्ध होत असल्याने शेतकऱ्याकडून देय ठरणारा रोजगार हमी कर आणि शिक्षण कर निश्चित करता येईल.

खातेदारनिहाय पीकपाहणीमुळे खातेदार निहाय पीककर्ज देणे, पीकविमा भरणे किंवा पीक नुकसान भारपाई शक्य होणार आहे.

कृषी गणना अत्यंत सुलभ पद्धतीने व अचूकरीत्या करता येईल.