मार्च ते एप्रिल महिन्यातील उष्णतेच्या लाटेमुळे (Heatwave) केंद्र सरकारचे गहू उत्पादनाचे अंदाज फोल ठरले. देशातील प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांतील शेतकऱ्यांना या उष्णतेच्या लाटेचा फटका बसला.

२०२२ हे वर्ष पिकांसाठी धोकादायक ठरले असून उष्णतेच्या लाटेमुळे आपल्या गहू पिकाचे ३५ टक्के नुकसान झाल्याचे उत्तर प्रदेशातील अली या शेतकऱ्याने म्हटले आहे. वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिले. अली यांच्या गव्हाच्या पिकाला उष्णतेच्या लाटेचा मोठा फटका बसला.

यावर्षी आपण गव्हाऐवजी मोहरीची (Mustard) लागवड केली त्यामुळे आपल्याला उष्णतेच्या लाटेचा फारसा फटका बसला नसल्याचे अली यांच्या शेजारील कमाल खान या शेतकऱ्याने सांगितले. मोहरीच्या काढणीस गव्हापेक्षा (Wheat) कमी काळ लागतो. त्यामुळे आपले मोहरीचे पीक उष्णतेच्या लाटेपासून वाचल्याचे त्याचे म्हणणे आहे.

गव्हात झालेले नुकसान मोहरीमुळे भरून निघाले आहे. मात्र गहू आणि भात हीच आमची नित्याची पीक आहेत. एखादे वर्षी आम्ही पीक बदलू शकतो, मात्र दरवर्षी असे करणे शक्य नाही. पुढच्या वर्षी हवामान कसे राहील, याचा अंदाज आम्हाला कसा येणार? असा सवालही कमाल खान यांनी उपस्थित केला.

एक दशकापूर्वी हवामान बदलामुळे दुष्काळ (Drought) आणि अतिवृष्टी (Heavy rainfall) या बाबी अपवादात्मक वाटत होत्या, ज्या आता नित्याच्या झाल्या असल्याचेही कमाल यांनी नमूद केले.

२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भारताच्या गहू उत्पादनात (Wheat Production) ३ टक्क्यांची घट होवून ते १०६.८४ दशलक्ष टनांवर आले. उष्णतेच्या लाटेमुळे पंजाब आणि हरियाणातील गहू मोठ्या प्रमाणात आकसला. उत्पादन घटल्यामुळे भारत गहू आयात करणार असल्याचीही चर्चा होती. मात्र केंद्र सरकारने ही शक्यता फेटाळली.

यावर्षी भारताने मागच्या १२२ वर्षांतील सर्वाधिक तप्त मार्च अनुभवला. मार्च महिन्यात देशातील बहुतांशी राज्याने उष्णतेची लाट अनुभवली. एप्रिल महिन्यात भारतातील तापमानाने ३५.०५ सेल्सियस अंशाची सरासरी गाठली होती.

नोव्हेंबर महिन्यात इजिप्तमध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलावरील परिषदेत (COP27) भारताने हवामान बदलाचा खाद्य सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामावर भर द्यावा, असा आग्रह कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी धरला आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर खाद्य सुरक्षा आणि पोषण या विषयाला वाचा फोडण्यासाठी COP27 हे योग्य व्यासपीठ असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

COP27 या आंतराराष्ट्रीय व्यासपीठावर ग्रीन एनर्जी आणि खाद्य सुरक्षा यात संतुलन राखण्याची गरज इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्सच्या (ICRIER) वरिष्ठ सलागार श्वेता सैनी यांनी व्यक्त केली.

भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात जिथे कुपोषणाचे प्रमाण जास्ती आहे, अशावेळी खाद्य सुरक्षा आणि इंधन निर्मिती या दोन्हीत संतुलन साधण्याची गरज आहे. भलेही भारतात जैवइंधन निर्मितीची चर्चा होत असेल पण आपले प्राधान्य खाद्य सुरक्षेलाच (Food Security) असायला हवे. त्यामुळे आपल्यासमोर इंधन की खाद्य सुरक्षा ? असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही सैनी म्हणाल्या.

'हवामान बदल'विषयक परिषदेत भारतासारख्या देशाने जीडीपीबाबतचा अट्टाहास सोडायला हवा. जोवर हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल बदल अर्थव्यवस्थेत होत नाहीत तोवर इथे काहीच बदलणार नाही. याच विषयावर इजिप्त येथे होणाऱ्या नोव्हेंबरमधील परिषदेत चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचे अन्न नियोजन आणि कृषी व्यापार तज्ज्ञ देविंदर शर्मा यांनी सांगितले.

पिकांना होणारी विविध आजाराची लागण हासुद्धा हवामान बदलाचा (Climate Change) परिणाम असल्याचे कृषीतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पंजाब आणि हरियाणात पिकांना झालेला विविध रोगांचा संसर्ग चितांजनक असून त्यामागील कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. हा प्रकार हवामान बदलामुळे होतोय का ते तपासण्याची गरज सैनी यांनी व्यक्त केली.

पाच सहा वर्षांपासून आपण ज्या उष्णतेच्या लाटेची (Heatwave) चर्चा करत होतो, ती आपण अनुभवली आहे. गहाच्या पिकाला तिचा फटका बसला असून रब्बीतील इतर पिकांवरही तिचे दुष्परिणाम पहायला मिळत आहेत. पुरेशा पावसामुळे भाजीपाला आणि भातलागवडीवरही परिणाम झाला असल्याचे देविंदर शर्मा म्हणाले.

अन्नधान्याचा पुरेसा साठा केल्याशिवाय या संकटातून आपली सुटका होणार नाही. अन्यथा आपल्याला गंभीर अशा अन्न संकटाला (food Crisis) सामोरे जावे लागेल. आपल्याला हवामान बदलामुळे (Climate change) होणाऱ्या दुष्परिणामांवर विचार करावाच लागेल, असेही शर्मा यांनी नमूद केले.