पंजाबमध्ये ६५ हजार शेतकऱ्यांचे अवशेष व्यवस्थापन यंत्रासाठी अर्ज

पंजाबमध्ये पिकांचे अवशेष (Crop Residue) जाळल्यामुळे होणारे प्रदूषण हा नेहमीच चर्चा विषय राहिला आहे. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना अवशेष व्यवस्थापन यंत्र (Residue Management Machines) खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. पिकांचे अवशेष न जाळता (Stubble Burning) त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी या यंत्रांचा उपयोग केला जातो.

वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे ६५ हजार शेतकऱ्यांनी पंजाब सरकारकडे अनुदानित अवशेष व्यवस्थापन यंत्र खरेदीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. खरीप हंगामात (Kharif Season) शेतकऱ्यांना पीक अवशेष व्यवस्थापनासाठीच्या यंत्र खरेदीसाठी अनुदान योजना राबवली जात आहे. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून हे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाणे अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांनी एकाचवेळी अनेक यंत्र खरेदीसाठी अर्ज केले असून एकूण अर्जाची संख्या १.०८ लाखांवर गेली आहे. यात शेतकऱ्यांनी भात कापणीनंतर गहू लागवडीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'हॅप्पी सिडर' यंत्राला प्राधान्य दिल्याचे समोर आले. सुपर स्ट्रॉ मॅनेजमेंट सिस्टम, हॅप्पी सिडर, सुपर सिडर, पॅडी स्ट्रॉ चॉपर्स, स्मार्ट सिडर, श्रब मास्टर, क्रॉप रिपर्स, सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर कम बाईंडर इत्यादी यंत्रांसाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते.

पंजाब मधील गहू (Wheat) आणि भातपिकाचे (Paddy) अवशेष जाळल्यामुळे (Stubble Burning) होणारे प्रदूषण हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. थेट सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणी आदेश द्यावे लागले होते. पंजाबमध्ये भातकापणीच्या काळात साधारणपणे १२० दशलक्ष टन अवशेष जाळले जातात. त्यामुळे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाला प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागते.

२०१८ पासून राज्यात अवशेष व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांना अनुदानित यंत्रे पुरवण्यात येत असून पंजाबमध्ये पहिल्यांदाच सत्तेवर आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या (AAP) सरकारने यावर्षी अवशेष व्यवस्थापनासाठी अर्थसंकल्पात २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. अनुदानित यंत्रे पुरवण्यासाठी राज्याने केंद्र सरकारकडे यापूर्वीच ४७४ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केलेली आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने पंजाबला २७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

कोणत्या वर्षी किती निधी ?

२०१८ पासून राज्यातील शेतकऱ्यांना ९० हजार अनुदानित यंत्र पुरवण्यात आली आहेत. २०१८ ला केंद्र सरकारने त्यासाठी २६९ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. २०१९ मध्ये २७३ कोटी रुपये, २०२० ला २७२ कोटी रुपये आणि २०२१ ला ३३१ कोटींचा निधी पंजाबला देण्यात आला होता.

२०१८ पासून केंद्र सरकारने अवशेष व्यवस्थापनासाठी एकूण ११४५ कोटींचा निधी दिलेला आहे, मात्र तरीदेखील राज्यातील अवशेष जाळण्याचे प्रमाण घटलेले नाही. २०२१ मध्ये राज्यात पिकांचे अवशेष जाळल्याच्या ७१, २४६ घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कृषी विभागाकडून हे प्रमाण घटल्याचे सांगितले जाते.२०२० मध्ये १७ लाख हेक्टर क्षेत्रातील अवशेष जाळण्यात आले होते, २०२१ मध्ये १४ लाख हेक्टर क्षेत्रातील अवशेष जाळण्यात आल्याचे राज्याच्या कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

राज्यात दरवर्षी भातपिकांचे १८५ लाख टन अवशेष तयार होते. या हंगामात ३०.८४ लाख हेक्टर क्षेत्रात भात लागवड करण्यात आली. त्यामुळे भाताचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यामुळे या हंगामातही मोठ्या प्रमाणात पिकांचे अवशेष तयार होणार आहेत. हे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी करत त्याऐवजी त्याचा वापर इंधन तसेच औष्णीक वीज निर्मिती प्रकल्पात करण्याचा राज्य आणि केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.

यंत्र खरेदीसाठी संगरूर जिल्ह्यांत सर्वाधिक ८ हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत, तर फेरोजपूर जिल्ह्यांतून ६७०० अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. भटिंड्यातून ५२००, मुक्तसरमधून ५१००, पटियालामधून ४५००, मानसा जिल्ह्यातून ४१०० अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. व्यक्तीश: शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान मिळते तर गाव पातळीवरील कृषी सहकारी सोसायटीमार्फत संचालित कस्टम हायरिंग सेंटर्सना यंत्र खरेदीसाठी ८० टक्के अनुदान दिले जाते.