Agriculture Land Dispute : एका गावात नामदेव नावाचा एक म्हातारा शेतकरी त्याच्या कुटुंबासमवेत राहत होता. त्याला दोन मुले होती. थोरला मुलगा महेश व धाकटा मुलगा रमेश. नामदेवच्या मृत्यूनंतर महेश या थोरल्या मुलाच्या नावाने सर्व शेतजमीन एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून ७/१२ वर लागली होती.

धाकटा भाऊ रमेश याने अनेक वर्षे त्याचा जमिनीतील हिस्सा वाटप करून मागितला. परंतु आपण सर्व एकत्रच राहू असे सांगत थोरला भाऊ महेश याने वाटप करण्यास नकार दिला. त्यानंतर सुद्धा दोन भावांमध्ये जमिनीबाबत सारखा वाद होऊ लागला. शेवटी धाकट्या भावाने जमिनीचा हा वाद दिवाणी न्यायालयात दाखल केला.

दिवाणी कोर्टामध्ये दोन भावांमधला वाटपाचा दावा अनेक वर्षे चालला. तब्बल १५ वर्षांनंतर या दाव्याचा निकाल धाकट्या भावाच्या बाजूने लागला. कोर्टाने अर्धा हिस्सा रमेशला वाटपाने द्यावी असे आदेश केले.

थोरला भाऊ महेश याने मोजणी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वाटपामध्ये स्वत:साठी अर्धी जमीन पूर्णपणे हायवे शेजारी घेतली, तर धाकटा भाऊ रमेशला आतल्या बाजूची जमीन दिली.

कागदोपत्री मात्र दोघांना सारख्याच क्षेत्रफळाची व आकाराची जमीन येईल अशी महेशने पूर्णपणे खात्री केली होती. महेशने स्वत: हायवे शेजारी ३५ लाख रुपये एकराची जमीन घेऊन भावाला मात्र ३ लाख रुपये एकरी बाजार भावाची जमीन येईल अशी सोय अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन केली होती. एवढे सगळे भावाविरुद्ध करून महेशने आपल्या थोरल्या भावाला रमेशला जमिनीमधून जायला रस्ता सुद्धा ठेवला नव्हता.

सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे हायवेची जमीन स्वत:कडे ठेवणारा व वाटपामध्ये कमी बाजारभाव असलेली जमीन आपल्या भाऊबंदांना मिळेल अशी व्यवस्था करणारी भाऊबंदकीची अनेक उदाहरणे आपण समाजात पाहतो. मोजणी अधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडून सरस-निरस मानाने व समान न्याय देणारे वाटपाचे आदेश अपेक्षित आहेत !