Jalgaon News : देशात कापूस पिकावर मोठा शेतकरी वर्ग अवलंबून आहे. नैसर्गिक समस्या, गुलाबी बोंड अळीचे संकट आणि अस्थिर बाजार यामुळे चिंता वाढली आहे. कापूस उत्पादकांचा नफा वर्षागणिक कमी होत असून, पीक आतबट्ट्याचे ठरू लागले आहे.
देशाची कापूस उत्पादकता सरासरी ३५२ किलो रूई प्रतिहेक्टरी अशी आहे. पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाना या भागांतील कापसाखाली कमाल क्षेत्र ओलिताखाली आहे. परंतु देशात सर्वाधिक ४२ ते ४२ लाख ५० हजार हेक्टरवर कापूस लागवड करणाऱ्या महाराष्ट्राची कापूस उत्पादकता अतिशय कमी किंवा हेक्टरी २८० किलो रूई प्रतिहेक्टरी एवढीदेखील नाही.
अर्थात राज्यातील कापसाखाली सात टक्के क्षेत्रही ओलिताखाली नाही. उत्पादन कमी व दुसरीकडे मजुरी, कृषी निविष्ठा यांचे दर वाढत आहेत. त्यात राज्यात कापूस मागील व यंदाच्या हंगामात कापसाचे खुल्या बाजारातील दर न परवडणारे किंवा सात हजार रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षा कमी राहिले आहेत. यामुळे कापूस उत्पादकांचा नफा अल्प झाला आहे.
शेतकरी आपला कापूस उत्पादन खर्च व निव्वळ नफा याचा ताळेबंद मांडत आहेत. त्यात राज्यातील बागायतदार किंवा पूर्वहंगामी कापूस उत्पादकांना एकरी सरासरी चार क्विंटल एवढेच उत्पादन मिळाले आहे. तर कोरडवाहू कापूस उत्पादकांना एकरी एक ते सव्वा क्विंटल एवढेच उत्पादन मिळाले आहे.
कोरडवाहू कापूस उत्पादकांना एकरी नफा अल्प किंवा अतिशय कमी मिळाला आहे. अशीच अवस्था बागायतदार कापूस उत्पादकांची आहे. राज्यात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश कापूस उत्पादनात आघाडीवर आहेत. या भागातील कापूस उत्पादनाची स्थिती वेगवेगळी आहे. परंतु खर्च मात्र सर्वत्र सारखाच किंवा अधिक राहिला आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
पूर्वहंगामी (बागायती) कापूस उत्पादन व खर्च, नफ्याचा ताळेबंद (सर्व बाबी एक एकरसाठी व रुपयांत)
ट्रॅक्टरने नांगरणी १५००
शेत भुसशुभीत करणे (रोटाव्हेटर) १२००
बियाणे - ८००
खते - ५४००
कीडनाशके - ३२००
मजुरी (तणनियंत्रण, खते देणे, कापूस लागवड, फवारणी आदी) - ६५००
कापूस वेचणी मजुरी - ४४००
माल वाहतूक व इतर खर्च - १५००
कापसाचा एकूण खर्च - २४ हजार ५००
- कापूस उत्पादन चार क्विंटल.
- ६९०० रुपये प्रतिक्विंटल दरानुसार आलेले एकूण उत्पन्न २७ हजार ६००.
- शेतकऱ्याच्या हाती आलेला निव्वळ नफा तीन हजार १००.
शेतकऱ्याचा मेहनतानाही फुकटात
या खर्चात शेतकऱ्याचा रोजचा मेहनताना गृहीत धरलेला नाही. मेहनताना गृहीत धरल्यास शेतकऱ्याच्या हाती काहीच राहत नाही. कापूस सात ते आठ महिन्याचे पीक आहे. अर्थात या कालावधीत पिकास सिंचन करावे लागते. शेतात ये-जा करावी लागते. या सर्व बाबी खर्चात अंतर्भूत केल्यास कापूस पीक मोठ्या तोट्यात असल्याचा मुद्दाही शेतकऱ्यांत चर्चिला जात आहे.
कापूस पीक आता फक्त कृषी निविष्ठा विक्रेते व मजूर यांना काम देणारे किंवा या घटकांपुरतेच मर्यादित आहे. शेतकऱ्याच्या हाती काहीच राहत नाही. शासन, कृषी संशोधक या सर्वांनी गांभीर्याने याचा विचार करून संशोधन, धोरणांची दिशा तातडीने निश्चित केली पाहिजे.- जगन्नाथ पाटील, शेतकरी, रेल, ता. धरणगाव, जि. जळगाव
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.