Hapus Mango Update : हवामान बदलाच्या भीषण संकटाचा सामना तसेच नवनवीन प्रयोग करून या वर्षी कोकणातील शेतकऱ्यांनी हंगामाच्या अगोदरच आपला हापूस आंबा बाजारामध्ये आणला. मागील पाच-सहा वर्षे सतत आंब्याचे उत्पादन घटून बेजार झालेल्या उत्पादकांसाठी या वर्षीचा हंगाम हा दिलासादायक होता. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता अधिक उत्पादन घेऊनही आंबा उत्पादकांची अवस्था नेहमी सारखीच झाली आहे.
हापूस आंबा व सर्व प्रकारचे फलोत्पादन विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) व्यतिरिक्त शासनाकडे कोणतीच यंत्रणा नाही. बाजार समितीमधील दलाल, व्यापारी, अडते यांनी आज हा व्यापार पूर्णपणे आपल्या हातात घेतला आहे. व्यापारी ठोक विक्रीत राहून ते निर्यातीत पण पुढे आले आहेत. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांसाठी याचा काहीच फायदा होत नाही.
कोकणाच्या दक्षिणेकडे महाराष्ट्र व गोव्याची सीमा किरणपानी व उत्तरेकडे महाराष्ट्र गुजरातची सीमा झाई उंबरगावपर्यंत आहे. या ७२० कि.मी.च्या परिसरात समुद्राची खारी हवा हापूससाठी परिणामकारक व पोषक ठरल्यामुळे या पश्‍चिम किनारपट्टीच्या प्रदेशात हापूसचे उत्पादन होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा, रत्नागिरी जिल्हा, पुढे रायगड नंतर ठाणे, पालघर असा फेब्रृवारी-मार्चपासून सुरू होणारा हंगाम हा १५-१५ दिवसांनी उत्तरेकडे पुढे पुढे येतो.
समाधानाची बाब म्हणजे या वर्षी हा हंगाम दक्षिणेकडून खासकरून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व रायगडमध्ये एकाच वेळी सुरू झाला. सहाजिकच शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. दरवर्षी मे महिना संपल्यानंतर पुढील हंगामाची वर्षभर वाट पाहणाऱ्या देश-विदेशांतील खवय्यांना लवकर हापूस आंबा बाजारात आला याचे फार अप्रूप होते.
अर्थात, खवय्यांना आंबा उपलब्ध होऊ लागला व शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी दर मिळाला मात्र हे क्षणिक समाधान होते. शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री असताना आंबा, काजू लागवडीसाठी १०० टक्के अनुदानाची योजना आणली ती आजतागायत कायम आहे. पुढे यात मोठ्या प्रमाणात लागवडी वाढून शेतकऱ्याला फायदा झाला. त्यातूनच आज कोकणात आंब्याचे खासकरून हापूसचे क्षेत्र अडीच लाख हेक्टरवर जाऊन पोहोचले आहे.
निवृत्तीनंतर कोकणातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक परिसरांत राहणारे चाकरमानी आपल्या गावाच्या शेतीचा विकास करताना ते आंब्याच्या लागवडीकडे जास्त लक्ष देऊ लागले. लागवड क्षेत्र वाढण्यासाठी हेही एक कारण आहे. अशी ही प्रगती होत असताना दुसरीकडे शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील शेतकरी पण आंबा उत्पादनात उतरले आहेत.
मागील सात-आठ वर्षे ते आपला आंबा मार्चमध्ये बाजार समितीमध्ये आणत आहेत. कर्नाटक हापूसचे अतिक्रमण या वर्षी कोकणातील आंबा उत्पादकांच्या मुळावर उठले आहे. कारण फेब्रुवारीला कोकण हापूस मंडईत आला तसाच कर्नाटकचा आंबादेखील त्याच महिन्यात बाजारपेठेत आला.
हवामान बदलामुळे कोकणातील आंबा उत्पादकांना पूर्वीच्या सहा-सात कीडनाशकांच्या फवारण्यांवरून आता १२ फवारण्या कराव्या लागत आहेत. त्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. कोकणातील शेतकरी अप्रतिम आंबा यावा याकरिता मशागतीसाठी दरवेळी मोठा खर्च करतात. तुलनेने कर्नाटकच्या शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी आहे. दुसरीकडे दलाल, अडते कोकणातील शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देतात व आंबा हंगाम सुरू झाल्यानंतर आपली दिलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी त्यांचा आंबा ताब्यात घेतात.
मात्र नंतर थातूरमातूर कारणे सांगून शेतकऱ्यांना कमी भाव देतात. यातून दलाल व्यापाऱ्याच्या बंधनात न अडकलेला शेतकरी हा स्वतंत्र मार्केटमध्ये आपला आंबा विक्री करून अधिक पैसे मिळवीत आहे. मात्र हा वर्ग फारच कमी आहे. व्यापारी वर्ग मोठ्या आंब्यालाच चांगला दर देतात. सध्याचे वाढते तापमान पाहता आंब्याच्या निकोप वाढीसाठी पोषक वातावरण मिळतच नाही. त्यामुळे एप्रिल संपताना देखील आंबा ३०० ग्रॅमचा होताना दिसत नाही.
कोकणातील जांभा दगड, लाल माती व अनेक भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे येथील आंबा चविष्ट सुमधुर, अनेक पोषक द्रव्ये व जीवनसत्त्वांचा साठा असल्यामुळे ग्राहकांची भुरळ जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याचीच पडते. तुलनेने कर्नाटकी आंबा फक्त दिसायला साधर्म्य मात्र चवीला निकृष्ट असतो. स्वस्त असलेला हा आंबा किलोने देखील मिळतो.
मागील काही वर्षे कर्नाटक हापूसचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असल्याने पर्यायाने हा आंबा महाराष्ट्राबरोबरच अन्य राज्यांत देखील विक्रीस येत आहे. चिंतेची बाब म्हणजे आज कोकणातील अलिबाग, पेण ते चिपळूनपर्यंत देखील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर हा आंबा विकला जात आहे. तो फारच स्वस्त असल्यामुळे आपल्या हापूसला अपेक्षित दर मिळत नाही.
यावर प्रभावी उपाय म्हणजे बाजार समितीमध्ये कोकण हापूस वेगळा ठेवावा आणि कर्नाटक हापूस वेगळा ठेवावा. तशा प्रकारची माहिती ग्राहकांना देण्‍यात यावी. यासाठी राज्याच्या पणन विभागाकडे महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाच्या वतीने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीला तशा सूचनादेखील दिल्या आहेत.
मात्र बाजार समित्यांमधील दलाल, व्यापारी कर्नाटक चा स्वस्त आंबा विक्रीसाठी रस दाखवतात. कारण त्या आंब्यावर त्यांना अधिक कमिशन मिळते. भविष्यात पणन विभागाने केवळ परिपत्रक काढण्यावरच न थांबता जे व्यापारी शासनाचे नियम पाळणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलावे.
कोकण हापूससाठी आणखी चिंतेची बाब म्हणजे आंध्र, तेलंगणा, चेन्नई व केरळ प्रांतातून देखील मोठ्या प्रमाणात आंबा राज्याच्या बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी येत आहे. त्यामुळे कोकणातील आंबा उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. उत्पादन कमी असल्यामुळे आंब्याच्या दरात एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात सुधारणा झाली. २७० ते ३२० ग्रॅमच्या आंब्याला ५०० रुपये डझन दर व २०० ते २६० ग्रॅमच्या आंब्याला २५० ते ३५० रुपये दर मिळाला.
देशातील आंबा उत्पादन
आंब्याच्या उत्पादनात भारताचे स्थान जगात प्रथम आहे. जगाच्या एकूण आंबा उत्पादनात ५६ टक्के उत्पादन भारतात होते. आंबा निर्यातीत महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक व महाराष्ट्रात कोकण विभाग अग्रणी आहे.
आंबा निर्यात
वर्ष रक्कम (रुपये) निर्यात (मे. टन)
२०१९-२० ४०० कोटी २१ लाख २९,८८४
२०२०-२१ २७१ कोटी ८८लाख २१,०३४
२०२१-२२ २८९ कोटी ७० लाख २६,३१२
२०२२-२३ ३७८ कोटी ७९ लाख २२,९६३
या वर्षीचा सारासार विचार करता यंदा देखील २५ हजार मेट्रिक टन आंबा निर्यात होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात उत्पादित होणाऱ्या हापूस व केसर या निर्यातीच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या जाती आहेत. भारतातून हवाईमार्गे व जलमार्गे आंबा निर्यात होते. भविष्यात जलमार्गावरील निर्यात वाढणे आवश्यक आहे. कारण हवाई वाहतुकीच्या तुलनेने जलमार्गे खर्च कमी येतो. त्यादृष्टीने केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाकडे महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाच्या वतीने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
(लेखक महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.