Satara News : सातारा ः शासन निर्णयानुसार साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतचे शेतीपंपधारक शेतकऱ्यांचे सर्व वीजबिल माफ झालेले आहे. परंतु साडेसात अश्‍वशक्तीवरील शेतीपंपांचे वीजबिल माफ झाले नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. त्यामुळे सरसकट शेतीपंपाचे वीजबिल माफ करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना निवेदन देण्यात आले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतीपंपांचे वीजबिल माफ करावे म्हणून गेली अनेक वर्षे राज्यभर विविध आंदोलने, मोर्चे, निवेदन देऊन करत आहे. राज्य शासनाने वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय घेतला त्याबद्दल अभिनंदन परंतु नेहमीप्रमाणे योजना अर्धवट केल्याने संपूर्ण राज्यातील ३ लाख ६८ हजार शेतकरी या मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. यातील सर्वांत जास्त संख्या पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा, सांगली, कोल्हापूर या भागांतील शेतकऱ्यांची आहे. याचे कारण सदर भाग डोंगरदऱ्यांनी जास्त प्रमाणात व्यापला आहे त्यामुळेच येथील शेतकऱ्यांना कमी जमीन असूनसुद्धा जास्त हेड वर पाणी शेतीसाठी पाइपलाइनकरून न्यावे लागते.

तसेच नदी, धरणे यांचे सुद्धा प्रमाण या भागात जास्त असल्याने लांब पल्ल्यावर पाइपलाइन करून पाणी न्यावे लागत असल्याने जास्त क्षमतेच्या मोटारी बसवाव्या लागल्या आहेत. जिल्ह्यात अनेक धरणांची निर्मिती १९९६-९७ मध्ये झाली परंतु वितरणीकेची कामे वेळेत पूर्ण झाली नसल्याने ३० वर्षे उलटली तरी लाभक्षेत्रात पाणी आले नाही. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येत भागीदारीत शेती पाणीपुरवठा योजना प्रचंड कर्ज काढून केल्या आहेत. तांत्रिक कारणामुळे या योजनेचा लाभ त्यांना होत नाही.

निवडणुकीत चार प्रमुख पक्षांनी निवडणुकीला सामोरे जाताना जाहिरनामातून शेतीपंपांचे वीजबिल पूर्ण माफ व मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते. हे वचन संपूर्ण शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेऊन पाळावे. ७.५ अश्‍वशक्तीवरील सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी करून घ्यावे व तसा सुधारित शासन निर्णय काढावा, अशी माहणी जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, अर्जुन साळुंखे, मनोहर येवले, रमेश पिसाळ, राजू घाडगे यांनी केली.