जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन

उस्मानाबाद जिल्ह्यात १९७२ च्या दुष्काळापासून लहान मोठे पाझर तलाव, छोटे बांध, कोल्हापुरी बंधारे यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. कागदपत्रे पाहताना निर्मित सिंचन क्षमताही एक लाख हेक्टर इतकी दिसत होती. पण जिल्ह्यातले ७० टक्के क्षेत्र सोयाबीनवर अवलंबून आहे. फलोत्पादनाचे प्रमाण कमी आहे. ऊसही ठरावीक पट्ट्यातच आहे.

एकूण निश्‍चित सिंचन सुविधेचा अभाव हे आमच्यासमोर आव्हान होते. त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आम्ही ठरवले. त्यातून किरकोळ दुरुस्ती, मोठी दुरुस्ती, गाळ काढणे, मेकॅनिकल गेट बसवणे अशा स्वरूपात जलस्रोताच्या दुरुस्तीचे नियोजन आम्ही जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डीपीडीसी) मार्फत केले.

जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा जलसंधारण विभाग आणि इतर विभागांच्या ताब्यातील लहान-मोठ्या बंधाऱ्यांची माहिती घेतली. विभागांतर्गत असलेले वाद सोडवले. आणि एकूण २५ हजार हेक्टर सिंचनक्षमता पुनःस्थापित करण्याचे लक्ष्‍य आम्ही समोर ठेवले.

उदाहरणार्थ, जिल्हा परिषद लघू पाटबंधारे विभागाचे ९२० कोल्हापुरी बंधारे, ५९२ तलाव आणि ३६० सिमेंट नाला बांध यांची सिंचन क्षमता सुमारे ५२ हजार हेक्टर होती. त्यापैकी दुरुस्तीची गरज असलेले जलस्रोत आणि त्यातून पुनःस्थापन होऊ शकणारी सिंचन क्षमता असे तालुकानिहाय नियोजन केले गेले. नंतरच्या वर्षातही अशाच प्रकारे नियोजन सूरू आहे.

अनुभवाचा ठेवा

उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांसाठी तहसील कार्यालयांमध्ये कँप घेऊन त्यांना विविध सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन योजनांचा लाभ देण्याचे कामही जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्याने केले. एक हजाराहून अधिक कुटुंबांपर्यंत आम्ही पोहोचलो.

जिल्हात पीककर्जाचे वाटप ६०० ते ७०० कोटी रुपये इतकेच होत होते. सतत आढावा, पाठपुरावा, बँकाना स्थळभेटी देत आम्ही ते प्रमाण सलग तीन वर्षे ११०० ते १२०० कोटीपर्यंत वाढवले. हे सगळे प्रयत्न करत असताना निती आयोगाने सलग दोन वर्षे कृषी व जलसंधारण क्षेत्रात जिल्ह्याने केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी तीन कोटी रुपयांचे बक्षीस अनुदान दिले.

निती आयोगाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी माझ्या वैयक्तिक कामगिरीची सेवा पुस्तकात विशेष अभिनंदनपर नोंद केली. याहून वेगळे बक्षीस मला सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी दिले. त्यांच्या प्रतिक्रिया आनंदाने हेलावून टाकणाऱ्या होत्या.

त्यातली ही एक प्रातिनिधिक. शेतरस्ता अडवणुकीमुळे कळंब तालुक्यात एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा उसाचा ट्रॅक्टर पाच दिवस अडकून पडला होता. आमच्याकडे तक्रार आल्यानंतर अगदी दुसऱ्या दिवशी सकाळी आमची टीम तिथे गेली आणि

दिवसभराच्या कार्यवाहीतून रस्ता मोकळा केला. त्या शेतकरी बांधवाने नंतर मला एक मेसेज पाठवला. ते आमच्यासाठी सर्वांत मोठे बक्षीस होते. तो शेतकरी रस्ता मोकळा होत नसल्याने उद्विग्न होऊन टोकाचा विचार करत होता. आमच्या कार्यवाहीमुळे ती नौबत टळली. असे अनेक किस्से घडले.

अर्थात, प्रत्येक समस्येचे उत्तर आपल्याकडे नाही, ही बाबही खरी आहे. मात्र अनेकविध संकटांनी ग्रासलेल्या ग्रामीण समाजाचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि शक्य तिथे तत्परतेने निर्णायक हस्तक्षेप करणे फार गरजेचे आहे. आम्ही जिल्हा प्रशासन म्हणून त्या दिशेने काम करण्याचा प्रयत्न केला.

त्यामुळेच ‘शेतकऱ्याचा कलेक्टर’ हे संबोधन मला शेतकऱ्यांकडून मिळाले. पण हे श्रेय माझ्या एकट्याचे नाही; तर आमच्या संपूर्ण टीमने केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेली पावती म्हणजे हे संबोधन, असे मी मानतो.

मी सप्टेंबर २०२२ मध्ये या जिल्ह्याचा पदभार सोडला. आयुष्यभराचे समाधान मिळवून देणारा असा हा कार्यकाळ होता. महसूल विभाग आणि कृषी विभागाच्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सकारात्मक ऊर्जा किती आहे, याचाही प्रत्यय मला आला. एकंदर केवळ कृषी विभागच नव्हे तर जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांच्या कामाला शेतकरीभिमुख दिशा देण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे, ही शिकवणही मिळाली.

(लेखक २०१३ च्या बॅचचे आय.ए.एस. अधिकारी असून, ऑगस्ट २०२० ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत ते धाराशिवचे जिल्हाधिकारी होते. ते सध्या मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाचे संचालक आहेत.)