Rural Maharashtra Drought : अल् निनोच्या प्रभावामुळे मागच्या वर्षी मॉन्सूनने पाठ फिरवल्याने महाराष्ट्रातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. मॉन्सूनच्या कमी प्रभावामुळे खरिपासह रबी हंगामाला दिर्घकालीन फटका बसण्याची शक्यता आहे. शेती हा ग्रामीण भागातील मुख्य स्त्रोत असल्याने ग्रामीण भागाचा कणा म्हणून ओळखला जातो.

परंतु महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आतापासून दुष्काळाच्या झळा असह्य होत आहेत. शेतकऱ्यांनी यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी कर्ज घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या वर्षाच्या अखेरीस सार्वत्रिक निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने दुष्काळ आणि त्याचा परिणाम देशाच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर दिसण्याची शक्यता आहे.

जानेवारी २०२४ च्या झालेल्या राज्यस्तरीय बँकिंग परिषद तसेच राज्यातील सर्वोच्च बँक संस्थाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी कृषी कर्ज अहवाल देण्यात आला. बँकांना २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी कृषी क्षेत्रासाठी कर्ज म्हणून वितरित करण्यासाठी १लाख ६८ हजार ४८१ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु सप्टेंबर २०२३ पर्यंत केवळ ८८ हजार ८८१ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, अंदाजे उद्दिष्टाच्या ५३ टक्के वितरीत करण्यात आले आहे.

सप्टेंबर २०२२ मध्ये १ लाख २६ हजार ०६१ कोटी रुपये कर्जाचे वितरण करण्याचे उद्दीष्ट बँकांचे होते परंतु प्रत्यक्षात ७१ हजार ७४२ कोटी रुपयेच वितरीत करण्यात झाले. सप्टेंबर २०२२ मध्ये ५७ टक्क्यांहून अधिक कर्जात घट झाली आहे. कृषी क्षेत्राला पीक कर्जाच्या बाबतीत कर्ज देणे हे बँकांच्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जामध्ये समाविष्ट आहे.

पीक चक्राच्या सुरूवातीस, शेतकऱ्यांना त्यांच्या निविष्ठा, मजूर इत्यादी गरजा पूर्ण करण्यासाठी किफायतशीर दराने कर्ज दिले जाते. ११ महिन्यांच्या आत परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज विनाव्याज मिळू शकते.

द इंडियन एक्स्प्रेसला एसएलबीसी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) कर्जाला फटका बसला नसल्याचे निदर्शनास आणले. सप्टेंबर २०२३ पर्यंत, बँकांनी MSME ला एकूण मंजूर रकमेपैकी ६८ टक्के कर्ज दिले होते जे सप्टेंबर २०२२ मध्ये ६२ टक्के नोंदवले गेले होते. यावरून असे दिसून येते की मुख्यतः शहरी किंवा निमशहरी भागात दुष्काळाचा फटका बसलेला नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कृषी क्षेत्रातील थकीत किंवा न भरलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेवर दुष्काळाचा परिणाम होत आहे. SLBC च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की सप्टेंबर २०२३ पर्यंत कृषी क्षेत्रात २ लाख २१ हजार ६४८ कोटी रुपये थकबाकी आहे, जे सप्टेंबर २०२२ मध्ये १ लाख ८९ हजार २९९ कोटी रुपये होते.