Gondia News : पूर्व विदर्भात उत्पादित गुणवत्तापूर्ण तांदळाची निर्यात होते. मात्र केंद्र सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर अचानक २० टक्‍के शुल्क लावले. त्यामुळे राइस मिल उद्योग संकटात सापडला आहे. याचा फटका या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या ५० हजार मजुरांनाही बसला आहे.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांत धानाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. या भागात दीड हजारावर राइस मिल आहेत. त्या माध्यमातून ५० हजारांवर मजूरांना रोजगार उपलब्ध होतो. या भागात उत्पादित तांदळाची गुणवत्ता चांगली आहे. त्यामुळे त्याला देश-विदेशातून मागणी आहे. पूर्व विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात तांदळाची निर्यात केली जाते. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे निर्यात शुल्क आकारले जात नव्हते. त्यामुळे राइस मिलधारकांकडून निर्यातीवर भर दिला जात होता.
गोंदिया जिल्ह्यात ३२५ राइस मिल आहेत. यापैकी २७५ पेक्षा अधिक राइस मिलर्स शासकीय (हमीभावाने खरेदी केलेल्या) धानाची भरडाई करतात. यातूनही जिल्ह्यातील मजूरांना रोजगार मिळतो. मात्र, आता केंद्र सरकारने २० टक्‍के निर्यात शुल्क लावल्याने तांदळाची निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे. सध्या धानाची भरडाई बंद असल्याने मजुरांचा रोजगारही हिरावला आहे. त्या शिवाय तांदळाची निर्यात थांबल्याने राइस मिलर्सचे तब्बल २०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
केंद्र सरकारकडून शेतकरी हिताचे धोरण राबविण्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र आजवरचे सारे निर्णय शेतकरी विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या हिताकडे सरकारने दुर्लक्ष करीत तांदूळ निर्यातीवर २० टक्‍के निर्यात शुल्क लावले आहे. त्याचा तांदूळ उद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे.- अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष, राइस मिलर्स असोसिएशन.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.