Gondia News : पूर्व विदर्भात उत्पादित गुणवत्तापूर्ण तांदळाची निर्यात होते. मात्र केंद्र सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर अचानक २० टक्‍के शुल्क लावले. त्यामुळे राइस मिल उद्योग संकटात सापडला आहे. याचा फटका या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या ५० हजार मजुरांनाही बसला आहे.

पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांत धानाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. या भागात दीड हजारावर राइस मिल आहेत. त्या माध्यमातून ५० हजारांवर मजूरांना रोजगार उपलब्ध होतो. या भागात उत्पादित तांदळाची गुणवत्ता चांगली आहे. त्यामुळे त्याला देश-विदेशातून मागणी आहे. पूर्व विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात तांदळाची निर्यात केली जाते. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे निर्यात शुल्क आकारले जात नव्हते. त्यामुळे राइस मिलधारकांकडून निर्यातीवर भर दिला जात होता.

राइस मिलर्सचे २०० कोटींचे नुकसान

गोंदिया जिल्ह्यात ३२५ राइस मिल आहेत. यापैकी २७५ पेक्षा अधिक राइस मिलर्स शासकीय (हमीभावाने खरेदी केलेल्या) धानाची भरडाई करतात. यातूनही जिल्ह्यातील मजूरांना रोजगार मिळतो. मात्र, आता केंद्र सरकारने २० टक्‍के निर्यात शुल्क लावल्याने तांदळाची निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे. सध्या धानाची भरडाई बंद असल्याने मजुरांचा रोजगारही हिरावला आहे. त्या शिवाय तांदळाची निर्यात थांबल्याने राइस मिलर्सचे तब्बल २०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.