Rice Export : निवडणुकीच्या तोंडावर तांदूळ निर्यातीला आणखी खोडा

Rice Market Update : केंद्र सरकारने बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर जुलै महिन्यात बंदी घातली. त्यामुळे जागतिक बाजारात तांदळाच्या किमतींत तेजी आली. किमतींनी गेल्या १५ वर्षांतील उच्चांक गाठला. जगात सगळ्यात जास्त तांदूळ भारतात पिकवला जातो. जागतिक तांदूळ व्यापारात भारताचा वाटा ४० टक्के आहे. भारताने तांदूळ निर्यातीवर बंधने घातल्यामुळे तांदळाच्या जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम झाला. त्यामुळे यंदा भारतात किती तांदूळ उत्पादन होते, याकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले आहे.

यंदा मॉन्सूनच्या पावसाचे वितरण विषम राहिल्यामुळे भात उत्पादनाचा अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे. गेल्या वर्षी देशात विक्रमी भात उत्पादन झाले होते. यंदा भात लागवडीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली. परंतु उत्पादन मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आठ टक्के घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

भात उत्पादनातील संभाव्य घट आणि स्थानिक बाजारांत तांदळाच्या वाढलेल्या किमती यामुळे केंद्र सरकार सावध झाले आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. त्यानंतर लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे वेध लागतील.

वाढती महागाई हा निवडणुकांमध्ये प्रमुख मुद्दा ठरू नये म्हणून विविध शेतीमालाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर तांदळाच्या निर्यातीला लावलेला फास आवळला जाईल, अशी भीती शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाटत आहे.

रामकली भार्गव या उत्तर प्रदेश मधील छारसी गावातील भात उत्पादक शेतकरी आहेत. त्यांनी सांगितले की, यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला पावसाचा मोठा खंड पडला आणि त्यानंतर पूर आला. त्यातून कसेबसे भाताचे पीक वाचले; परंतु काढणीच्या तोंडावर आलेला जोरदार पाऊस आणि वाऱ्यांमुळे भाताचे पीक झोपले. " पंधरा दिवस पाऊस झाला नसता तर आम्हांला कमीत कमी ३० टक्के जादा उत्पादन मिळालं असतं," त्या म्हणाल्या.

जागतिक बाजारात तांदळाच्या किमती चढ्या असताना देशांतर्गत भात उत्पादन कमी होत असल्यामुळे आशिया आणि आफ्रिका खंडातील जवळपास सगळेच देश त्रस्त झाले आहेत. तांदळाच्या पुरवठ्याची बाजू कशी सावरावी, असा प्रश्न तेथील सरकारांना भेडसावत आहे.

अशा परिस्थितीत भारताने निर्यातीवरील बंधने आणखी काही काळ कायम ठेवल्यास थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि म्यानमार यांच्यासह प्रमुख देशांमधील भाताचे साठे कमी होतील आणि भाववाढीच्या आगीत आणखी तेल ओतले जाईल.

"निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे भात उत्पादनात थोडीशीही घट झाली तर निर्यातीवरील बंधने कायम ठेवण्यासाठी सरकारला कारणच मिळेल," असे एका ग्लोबल ट्रेड हाउसच्या नवी दिल्ली स्थित डीलरने सांगितले.

नजीकच्या भविष्यकाळात भारत कोणत्याही प्रकारच्या तांदळाच्या निर्यातीवरची बंधने उठवण्याची सुतराम शक्यता नाही, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

भात उत्पादनाचा उतरता आलेख

गेल्या वर्षी भारतात विक्रमी १३५.७६ दशलक्ष टन तांदूळ उत्पादन झाले. दोन आघाडीच्या ग्लोबल ट्रेड हाउसच्या प्रतिनिधींच्या मते यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तांदूळ उत्पादन सात ते आठ टक्के कमी होण्याचा अंदाज आहे.

राईस एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (आरईए)चे अध्यक्ष बी.व्ही.कृष्णा राव यांच्या मते मात्र तांदूळ उत्पादनात इतकी मोठी घट होणार नाही; उत्पादन केवळ दोन ते तीन टक्के घटेल. जोरदार पावसामुळे काही ठिकाणी भात पिकाचे नुकसान झालेले असले तरी उशिरा लागवड केलेल्या भात पिकाला मात्र या पावसाचा फायदा झाला, असे त्यांनी सांगितले.

अमेरिकी कृषी खात्याने (यूएसडीए) देशातील तांदूळ उत्पादनात तीन टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. भारतातील कृषी मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार खरीप तांदळाच्या उत्पादनात चार टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीमध्ये प्रकाशित होणाऱ्या दुसऱ्या अहवालात एकूण तांदूळ उत्पादनाचा अंदाज जाहीर केला जाईल.

रब्बी भाताची लागवड थोड्याच दिवसांत सुरू होईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये रब्बी भाताचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. यंदा मात्र हा कल खंडित होण्याची शक्यता आहे. यंदा पाण्याची उपलब्धता कमी असल्यामुळे रब्बी भात उत्पादनात जवळपास २० टक्के म्हणजे ५० लाख टनापर्यंत घट होईल, असे कोलकाता येथील एका निर्यातदाराने सांगितले.

यंदा मॉन्सूनच्या पावसाचे वितरण विषम राहिले. पावसात मोठे खंड पडले. कमी कालावधीत मोठा पाऊस होण्याचे प्रमाण वाढले. त्याचा परिणाम पाणी उपलब्धतेवर झाला. २६ ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशातील प्रमुख जलाशयांत क्षमतेच्या ७१ टक्के पाणीसाठा होता. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ८९ टक्के पाणीसाठा होता.

निवडणुकांचा हंगाम

भारतात अन्न महागाईचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असतो. त्यामुळेच शेतीमालाच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने यापूर्वीच गहू निर्यातीवर बंदी घातली, साखर आणि कांदा निर्यातीवर बंधने घातली आणि डाळींची शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली. त्याच मालिकेत तांदूळ निर्यातीवरही बंधने घातली गेली. परंतु तरीही देशांतर्गत बाजारपेठेत तांदळाच्या किमती चढ्याच आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तांदळाचे दर १५ टक्के जास्त आहेत.

दरम्यान, केंद्र सरकार ८० कोटी जनतेला मोफत किंवा सवलतीच्या दरात अन्नधान्य वाटप करण्याच्या योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या विचारात आहे. देशातील गव्हाचे साठे वेगाने संपत असल्यामुळे हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी सरकारची भिस्त तांदळावर राहणार आहे.

भारतातील सगळ्यात मोठा तांदूळ निर्यातदार असलेल्या सत्यम् बालाजी कंपनीचे कार्यकारी संचालक हिमांशू अगरवाल यासंदर्भात म्हणाले की, सवलतीच्या दरात अन्नधान्य वाटपासाठी पुरेसा तांदूळ उपलब्ध करून देण्याला सरकार आता प्राधान्य देत आहे; सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्यानंतरच निर्यातीच्या विषयाला हात घातला जाईल.

भारताने तांदूळ निर्यातीवर बंधने घातल्यानंतर थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांनी आपली निर्यात वाढवली; परंतु त्यांच्याकडे तांदळाचा अतिरिक्त साठा मर्यादित आहे, असे ओलाम ॲग्री इंडिया या आघाडीच्या तांदूळ निर्यातदार फर्मचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितीन गुप्ता म्हणाले.

सरकार निर्यातीवर बंधने घालण्याच्या निर्णयाला चिकटून राहिले तर पुरवठ्यातील तूट भरून काढणे अवघड होईल आणि त्यामुळे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आपल्या शेतात रब्बी लागवडीच्या तयारीला लागलेल्या रामकली भार्गव यांनी सांगितलं की, बेभरवशाच्या हवामानाचं काहीच करता येत नाही. ‘‘आम्हांला भाताच्या पिकाने दगा दिलाय. आता रब्बीतला गहू तरी चांगला मोबदला मिळवून देईल, अशी आशा आहे. बघूया काय होतंय ते,'' त्या म्हणाल्या.

- रब्बी भाताला फटका; एकूण तांदूळ उत्पादन ८ टक्के घटण्याचा अंदाज.

- निवडणुकांच्या तोंडावर तांदळावर निर्यातबंदीचे सावट.

- आशिया, आफ्रिकेतील देशांची तांदूळ पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी कसरत.

- सवलतीत अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारची तांदळावर भिस्त.

(लेखातील छायाचित्रेः साभार रॉयटर्स)

(लेखक रॉयटर्स वृत्तसंस्थेचे प्रतिनिधी असून शेतीमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)