Central Government Schemes : केंद्र सरकारकडून शेतीमालाची खरेदी विक्री होण्यासाठी ई -नाम बाजार योजना राबवली गेली आहे. परंतु या योजनेचा एकूणच बोजवारा उडाल्याची स्थिती आहे. एका जिल्ह्यातील बाजारसमितीला ७५ लाख रुपये अशी गुंतवणूक शासनाकडून करण्यात आली आहे परंतु ही योजना फक्त कागदोपत्रीच उरली आहे. या योजनेत अनेक तांत्रीक त्रुटी असल्याने याचा बाजारसमिती आणि शेतकरी या दोघांनाही फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे.

बाजारसमितीतील सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतीमालाची आवक वाढते व मागणी नसते तेव्हा भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. अशी स्थिती देशभर होत असते, यावर पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने ई नाम योजना काढली. बाजार समित्यांना अंमलबजावणी करण्यासाठी संगणक, डेटा ऑपरेटर दिले. शेतकऱ्याच्या शेतीमालाचे फोटो, व्हिडीओ काढून ते ई नाम ऑनलाईन सौदे व्यवहारात अपलोड करतात. उदाहरणार्थ कोल्हापुरातील वांगी ई नाम ऑनलाईन व्यवहाराला देशभर जोडली जातात. तेथे देशभरातील जो खरेदीदार जास्त भाव देतो त्याला त्या शेतकऱ्याची वांगी विकता येतात. असे सर्व शेतीमालाबाबत आहे.

परंतु बाजारसमितीत आलेल्या शेतकऱ्यांची वांगी दहा पोती व ऑनलाईन खरेदीदारास पन्नास पोती वांगी हवी असल्यास त्याने काय करावे असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच खरेदीदार ज्या राज्याचा आहे तिथेपर्यंत वाहतुकीचा खर्च भरावा लागतो. एवढे करूनही खरेदीदाराने पैसे ऑनलाईन पाठवले किंवा शेतकऱ्यांनी त्याचा माल पाठवला; पण पैसे मिळाले नाही तर काय करावे असा गोंधळ होतो.

पारंपरिक सौदे व्यवहारात यश

कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीत भाजीपाला, फळे, गूळ, कांदा बटाटा, धान्य, जनावरे, चिवाकाठी बाजार आहेत. सौदे पद्धत खुली व पारदर्शी असल्याने बहुतांशी शेतकरी येथे शेतीमाल आणतात. कांद्याला दोन ते पाच रुपये भाव जादा मिळत असल्याने नगर, पुणे, सोलापूर, सातारा ग्रामीण भागातील सर्वाधिक कांदा कोल्हापुरात विक्रीस येतो. हे बाजार समितीच्या पारंपरिक सौदे व्यवहाराचे यश आहे.

ऑनलाईन व्यवहारांची अडचण

मोबाइर्लवर ॲप घेण्यास किंवा लाखो रुपयांचे व्यवहार ऑनलाईन करण्यास शेतकरी धजावत नाहीत. अशा तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांचा योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. मात्र, बाजार समितींनी अंमलबजावणी केली नाही म्हणून अधिकारी बाजार समिती यंत्रणेला दोष देत राहतात.