Indian Agriculture : गेल्या दहा वर्षांत कोरडवाहू शेतकऱ्यांना निव्वळ शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर तगून राहणे अधिकाधिक कठीण होऊ लागले आहे. कारण प्रत्येक वर्षी महागाई ज्या प्रमाणात वाढत आहे, त्या प्रमाणात शेतीमालाचे भाव वाढत नाहीत. त्यामुळे शेतीमाल उत्पादन जरी सरासरी मिळाले, तरीही वार्षिक उत्पन्नात घसरण होते. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे हळूहळू शेतीतील उत्पन्न वाढीचे पर्याय कमी झाले आहेत.
त्यामुळे शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. कोरडवाहूप्रमाणेच बागायती शेतीतही कमी-अधिक फरकाने हे चित्र दिसते. शेती व्यवसाय सोडून बिगर कृषी क्षेत्रात रोजंदारी, व्यवसाय, नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी धोरणात्मक आघाडीवर शाश्वत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. उलट शेतकरी-शेती वगळून शेतमाल मूल्यसाखळीत गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य मिळत आहे.
शेतकरी कुटुंबे शेतीतून किती कमावतात, हे पाहण्यासाठी भूमिहीन शेतकरी (शेतमजूर), छोटे, मध्यम, मोठे शेतकरी अशी वर्गवारी करावी लागेल. मात्र शासनाकडून सर्वांना एकत्र पकडून सरासरी उत्पन्न काढले जाते. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जास्त, तर मोठ्या शेतकऱ्यांचे कमी उत्पन्न दिसून येते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न श्रम, आर्थिक गुंतवणूक आणि मिळणारा परतावा यांच्याशी ताळमेळ बसणारे असायला हवे.
मात्र उत्पादन खर्च आणि परतावा यांचा मेळ बसत नाही. एकूण शेतकऱ्यांमध्ये साधारण ८५ टक्के अल्पभूधारक शेतकरी असल्याने त्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक उत्पन्न किती मिळते, याचे वास्तव तपासून पाहूया. अलीकडे शेतकरी सोयाबीन पीक लागवड सर्वांत जास्त करत असल्याने, कोरडवाहू एक एकर क्षेत्रावरील सोयाबीन लागवडीसाठी येणारा खर्च आणि परतावा पाहूया.
नांगरट, खर्डा (डेकळं फोडणे), उन्हाळ पाळी, पाऊस झाल्यानंतरची पाळी, बियाणे, सेंद्रिय-रासायनिक खते, मजूर खर्च, पेरणी खर्च, कोळपणी, दोन वेळेस डुबनी, रासायनिक खतांचा डोस, फवारणी, काढणी, मळणी, शेतीमाल वाहतूक खर्च असा एकूण अंदाजे २३ ते २५ हजार रुपये खर्च येतो. काळी जमीन असेल तर १० क्विंटल आणि हलकी (मुरमाड-तांबडी) जमीन असेल तर ५ क्विंटल उत्पादन मिळते. सरासरी ७ ते ८ क्विंटल उत्पादन मिळते. सद्यःस्थितीत सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपये क्विंटल असला, तरी बाजारात ४००० ते ४२०० रुपये भाव मिळत आहे.
त्यामुळे २८,००० ते ३२,००० रुपये एवढेच उत्पन्न मिळते. अर्थात, गुंतवणुकीवर अत्यल्प परतावा मिळतो. यात शेतकऱ्यांचे कष्ट, वेळ असा खर्च पकडलेला नाही. एकंदर शेतीमाल उत्पादन घेण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत अत्यल्प परतावा मिळत आहे. हेच चित्र कापूस, तूर, मूग, बाजरी, ज्वारी, हरभरा व इतरही पिकामध्ये दिसते. जर शेतीमालाला थोडासा वाढीव भाव मिळाला तरच थोडेफार उत्पन्न मिळते. पण गेल्या दहा वर्षांत दोन वर्षांचा अपवाद वगळता शेतीमालाला वाढीव भाव मिळालेला नाही. मात्र शेती निविष्ठांपासून ते मजुरीपर्यंत खर्च वाढला आहे.
शेतकऱ्यांची स्थिती
२०१६ च्या नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशनच्या (एनएसएसओ) आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागात ५४ टक्के कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यातील ३८.८ टक्के कुटुंबे निव्वळ स्वत:च्या शेतीवर उपजीविका करतात. ३१ टक्के कुटुंबे अशी आहेत, की त्यांच्या कुटुंबाचा आर्थिक स्त्रोत ५० टक्के शेती आणि ५० टक्के बिगरशेती क्षेत्रातील आहे. ३०.२ टक्के कुटुंबे ही स्वतःची शेती आणि शेतमजुरी करताना दिसून येतात.
शेतकऱ्यांचे वास्तव उत्पन्न आणि विविध शासकीय सर्वेक्षण यंत्रणांनी काढलेले वार्षिक/ मासिक उत्पन्न यात मोठा विरोधाभास असल्याचे दिसून येते. उदा. २०१२-१३ मध्ये ‘एनएसएसओ’ने केलेल्या ‘परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षणा’नुसार मासिक कृषी कौटुंबिक उत्पन्न अंदाजे ६४२६ रुपये इतके होते. अर्थात, शेतकरी कुटुंब वार्षिक ७७११२ रुपये कमवत होते. तर २०१८-१९ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वार्षिक उत्पन्न १,२२,६१६ रुपये दाखविण्यात आले.
यात केवळ आकडेमोड करून वाढीव उत्पन्नाचा आकडा दाखवला की काय, अशी शंका येते. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असता उत्पन्न वाढल्याचे दिसून येत नाही. उलट शेतकरी म्हणतात, की गेल्या दहा वर्षांत उत्पादन वाढले पण उत्पन्न घसरले आहे. ‘उत्पादन वाढ म्हणजेच उत्पन्न वाढ’ असे समीकरण शासनाकडून बनवले गेले आहे. ‘एनएसएसओ''नुसार वाढीव उत्पन्नाचे आकडे हे वाढत्या महागाईनुसार वाढवलेले आकडे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले हे वादासाठी खरे मानले तर शेतकऱ्यांची शेती बाह्य क्षेत्रात, शेतीत किंवा शेती संलग्न व्यवसायात गुंतवणूक वाढायला हवी होते. तसे चित्र दिसत नाही. उलट बचती घटल्या आहेत, तसेच कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ग्रामीण भागात बिगर कृषी क्षेत्रात व्यावसायिक, सरकारी नोकरदार, कंत्राटदार, व्यापारी व इतर अशांकडून गुंतवणूक येत आहे. शेतकऱ्यांकडून गुंतवणूक होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे प्रत्यक्ष निरीक्षण आहे.
शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. दुसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन करून दुप्पट उत्पन्नासाठी शिफारशी करण्यास सांगितले होते. समितीने आपला अंतिम अहवाल सप्टेंबर २०१८ मध्ये सादर केला. या अहवालानुसार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्या असल्याचा शासनाचा दावा आहे.
त्यात अर्थसंकल्पातील तरतुदीत वाढ करणे, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार देण्यासाठी तीन हप्त्यांमध्ये वर्षाला ६ हजार रुपये देणे, पंतप्रधान पीकविमा योजना, कृषी कर्जासाठी संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देणे, शेतीमालाला हमीभाव देणे, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे, सूक्ष्म सिंचन निधी योजना, शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना प्रोत्साहन, राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान, मृदा आरोग्य कार्ड योजना, नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट (ई-नाम) एक्स्टेंशन प्लॅटफॉर्मची स्थापना,
खाद्यतेलांसाठी राष्ट्रीय मिशन, कृषी पायाभूत सुविधा निधी, वाहतुक सुविधांमध्ये सुधारणा, किसान रेल, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात स्टार्ट-अप उद्योगांना प्रोत्साहन, कृषी निर्यातीत वाढ इ. बाबींचा त्यात समावेश आहे. वरील सर्व योजनांचे शेतकरीकेंद्रित ऑडिट केले असता, योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दिसत नाही. शेतकरी सन्मान निधी ही शेतकऱ्यांना अत्यल्प लाभ देऊन लाभार्थी बनविण्याची योजना आहे.
शिवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास, फलोत्पादन, रोजगार हमी, मृदा व जलसंधारण, अन्न व नागरी पुरवठा, जलसंपदा आणि ग्रामविकास या आठ विभागांमध्ये उत्तम समन्वय व सहकार्य असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात तशी स्थिती दिसत नाही. या विभागातील अधिकारीवर्गाच्या नावाला बैठका होतात. अनेकदा हे विभाग एकमेकांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात असतात. वरील आठ विभागांमध्ये समन्वय, सहकार्य ठेवण्यासाठी खास प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभी करावी लागेल. परंतु आतापर्यंत तसे झालेले दिसत नाही. त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न खुंटण्यावर झालेला आहे.
सारांशरूपाने, शेती क्षेत्रापुढे वातावरणातील बदल, दुष्काळ, अतिवृष्टी, पिकांवरील रोगराई, साठवणुक व्यवस्था नसणे, सक्षम बाजारपेठेची कमतरता, मूल्यसाखळी व्यवस्थेचा अभाव, शेती निविष्ठांच्या वाढत्या किमती, प्रक्रियेच्या अपुऱ्या सुविधा इत्यादी संकटांचा डोंगर वाढत चालला आहे. यावर शासन प्रभावी धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात कमी पडत आहे. तसेच केलेल्या उपाययोजना शेतकरीकेंद्रित नाहीत. परिणामी वाढत्या महागाईत शेतीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत परतावा वाढण्याऐवजी कमी होताना दिसून येत आहे.
९८८१९८८३६२
(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.