प्रदीप पुरंदरे
Krishna-Bhima Stabilization Project : आपापल्या मतदार संघात विकास खेचून आणणारे तथाकथित जलपुरुष आणि त्यांना वाट्टेल तशी साथ देणारे अधिकारी यांची युती / आघाडी झाली की विकासाचे काय होते याची उदाहरणे म्हणजे कृष्णा-मराठवाडा आणि कृष्णा भीमा स्थिरीकरण हे दोन प्रकल्प. या दोन प्रकल्पांच्या रूपाने जनतेला दाखवली जाणारी स्वप्ने आणि प्रत्यक्षातली वस्तुस्थिती यांत मोठी तफावत आहे. राज्यात सुरू असलेल्या कोरड्या जलविकासाचा हा आढावा.

आपापल्या मतदार संघात विकास खेचून आणणारे तथाकथित जलपुरुष आणि त्यांना वाट्टेल तशी साथ देणारे अधिकारी यांची युती / आघाडी झाली, की विकासाचे काय होते याची उदाहरणे म्हणजे कृष्णा-मराठवाडा आणि कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण हे दोन प्रकल्प. केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी न घेता, कृष्णा पाणी तंटा लवादाचा निवाडा न जुमानता, योजना अव्यवहार्य आहेत याची कल्पना असताना, पूर नियंत्रणासाठी भीमा खोऱ्यात पाणी वळविण्याची शिफारस राज्य शासनाने अस्वीकृत केली असताना आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता पूर्ण प्रकल्पाला पण अंमलबजावणी मात्र फक्त पहिल्या टप्प्या पुरती मर्यादित असा और प्रकार करून ‘कोरडा' जलविकास चालू आहे.

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पावर अवलंबून असलेली कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजना ‘प्रगतिपथावर’ आहे; परंतु मुद्दलात कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा मात्र पत्ताच नाही. सरकार कोणाचेही असो आता जमाना ‘कोरड्या’ जलविकासाचा आहे. म्हणजे कामाचा आभास निर्माण केला जाईल. पैसा खर्च होईल. फक्त पाणी येणार नाही.

कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजना

महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यात दहा टक्के क्षेत्र मराठवाड्याचे आहे. पाण्याचे वाटप क्षेत्राच्या प्रमाणात केले जावे या तत्त्वानुसार (तक्ता -१) मराठवाड्यास कृष्णा खोऱ्यातून २१ अब्ज घनफूट (अघफू) पाणी देणे अपेक्षित आहे.

मराठवाड्यास कृष्णा खोऱ्यातून द्यावयाचे पाणी
अ.क्र.....तपशील.....पाणी (अघफू)
१......कृष्णा खोऱ्यासाठी लवादाने दिलेले एकूण पाणी.....५९९
२......वीजनिर्मितीसाठी कोकणात वळवलेले पाणी.....११२
३......पुनरुद्‍भव.....२५
४......उर्वरित पाणी (१–२-३).....४६२
५......मराठवाड्याचा वाटा (१० %).....४६
६......मराठवाड्यात एप्रिल २००० पर्यंत झालेला पाणी वापर.....२५
७......मराठवाड्यास कृष्णा खोऱ्यातून द्यावयाचे पाणी (५ – ६).....२१

कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेस हे २१ अघफू पाणी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाद्वारे उजनी जलाशयात येणाऱ्या ६६.२७ अघफू पाण्यातून देणे प्रस्तावित आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या नदीजोड क्र. ५ नीरा-भीमा जोड या घटकावर कृष्णा-मराठवाडा उपसा योजना अवलंबून आहे.

किमान ८० ते कमाल २१० मीटर उंच उपसा करून कृष्णा-मराठवाडा योजनेच्या सर्व टप्प्यांतील कामे पूर्ण झाल्यावर उस्मानाबाद जिल्ह्यात ५०,४८० हेक्टर आणि बीड जिल्ह्यात ३६,७०८ असे एकूण १,१४,७३१ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल.
द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेप्रमाणे या योजनेस रु ११,७२६ कोटी रकमेस मान्यता दिली असली तरी प्रत्यक्ष काम प्रथम टप्प्यातील कामापुरते म्हणजे ७ अघफू पाणी वापरापर्यंत मर्यादित ठेवावे अशा मर्यादा (तक्ता – २) घालण्यात आल्या आहेत.

कृष्णा-मराठवाडा - प्रथम टप्प्यातील ठळक बाबी
उपसा सिंचन योजना क्र......पाणी वापर (अघफू).....लाभ क्षेत्र (हेक्टर).....लाभार्थी जिल्हे व तालुके
१......३.०८.....१४९३६.....उस्मानाबाद जिल्हा (भूम, परांडा, वाशी, कळंब, उस्मानाबाद)
२......२.२४.....१०८६२.....उस्मानाबाद जिल्हा (उमरगा, लोहारा, तुळजापूर)
३......१.६८.....८१४७.....बीड जिल्हा (आष्टी)
एकूण.....७.०.....३३९४५.....२ (९)

शासन निर्णयात वेळोवेळी झालेले बदलही काही वेगळेच संकेत देतात असे वाटते

कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजना आणि बदलते निर्णय
दिनांक.....निर्णयात झालेले बदल
२२.२.२००५ .....कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या सुधारित जल नियोजनास (९५ ऐवजी ११५) मंजुरी. या प्रकल्पाद्वारे उजनी जलाशयात सोडण्यात येणाऱ्या ४२ अघफू पाण्यापैकी २१ अघफू पाणी कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेस देण्यात येईल. (उस्मानाबाद जिल्ह्यास १९ आणि बीड जिल्ह्यास २ अघफू)
२०.१२.२००८.....उस्मानाबाद जिल्ह्यास १९ आणि बीड जिल्ह्यास ६ असे एकूण २५ अघफू पाणी
७.७.२००९.....सिना कोळेगाव प्रकल्पाच्या खालील भागातील मुक्त लाभ क्षेत्रातून ४ अघफू पाण्यांपैकी प्रत्यक्षात २.६६ अघफू एवढेच पाणी उपलब्ध होत असल्याचे कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन प्रकल्पाची व्याप्ती २५ अघफू वरून २३.६६ अघफू मर्यादित केली.
पोलावरम प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिल्यामुळे कृष्णा लवादानुसार महाराष्ट्राला १४ अघफू पाणी अनुज्ञेय झाले. त्या पैकी सात अघफू पाणी कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पास दिले.
२७.८.२००९.....सुधारित प्रशासकीय मान्यतेप्रमाणे एकूण २३.६६ अघफू पाण्याकरिता रु. ४८४५.०५ कोटी रकमेस मान्यता दिली असली तरी प्रत्यक्ष काम प्रथम टप्प्यातील कामापुरते म्हणजे ७ अघफू पाणी व खर्च रु. २३४९.१० कोटींपर्यंत मर्यादित ठेवावा.

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प भाग १ ते ६

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा हेतू काय आहे? ऊर्ध्व कृष्णा (के-१) खोऱ्यात पाणी वापराच्या तुलनेत उपलब्ध जलसंपत्ती अधिक आहे. त्यामुळे या खोऱ्यातून ११५ अघफू पाणी भीमा उपखोरे (के-५) या तुटीच्या खोऱ्याकडे वळविण्यासाठी (तक्ता-४) कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला.

या प्रकल्पात सहा वेगवेगळ्या नद्यांतून एकूण ११५ अघफू पाणी आणणे प्रस्तावित आहे. त्या नद्या व प्रत्येक नदीतील ‘अतिरिक्त पाणी' आणि वळवण्यात येणारे पाणी (अघफू) पुढील प्रमाणे:

तक्ता-४ : कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प- विविध नदी जोड
क्र.....नदीजोड.....अतिरिक्त पाणी.....वळवण्यात येणारे पाणी
१......कुंभी (खोकुरले) ते कासारी (सुतारवाडी).....१०.१८.....४
२......कासारी (सुतारवाडी) ते वारणा (मंगळे).....२९.३६.....११
३......वारणा (मंगळे) ते कृष्णा (सापतेवाडी).....५२.३.....३९
४......कृष्णा (सापतेवाडी) ते नीरा (सोमनथाली).....५१@+५४=१०५.....८४.५२
५......नीरा (उद्धट) ते भीमा (उजनी).....८४.५२.....६६.२७$
६......पंचगंगा (शिरोळी) ते कृष्णा (घटवाड).....१६४.....१०

कंसात बराजेसची नावे.
- @ जादाचा येवा (कृष्णा ४ + कोयना ४७ = ५१)

या अतिरिक्त पाण्याचे प्रस्तावित प्रकल्पनिहाय वाटप (अघफू) पुढील प्रमाणे आहे : ताकारी (३), टेंभू (१०.०१), कोरेगाव खटाव व माण (७.४७), नीरा (१६.२०), धाकले (२.०५), भीमा (सिंचन) आणि सोलापूर, बारामती, श्रीगोंदा (पेयजल) (४५.२७), कृष्णा-मराठवाडा (२१). असा एकूण १०५ अघफू पाणी वापर.

सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या एस.आय.टी.च्या अहवालात (परिच्छेद ४.७.२, पृष्ठ क्र. ४२१ व ४२२) कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेसंदर्भात खालील तपशील देण्यात आला आहे.
- कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण व कृष्णा-मराठवाडा सिंचन हे दोन्ही प्रकल्प आंतरराज्यीय नद्यांवरील असूनही महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेतली नाही. तसे प्रस्तावदेखील सादर केले नाहीत.
- कृष्णा लवादाचा निर्णय ३०.१२.२०१० रोजी झाला. महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेले पाणी आंतर उपखोरे वळविण्याबाबत शासनाने लवादाकडून स्पष्टीकरण मागवले. लवादाने आंतर उपखोरे पाणी वळविण्य़ास दि २९.११.२०१३ रोजी परवानगी नाकारली आहे.
- या पार्श्‍वभूमीवर कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण व कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प या दोन्ही प्रकल्पांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेबद्दल शासनालाच शंका
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण आणि कृष्णा-मराठवाडा या ‘दोन्ही प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेबद्दल फेर तपासणी करण्यात यावी' असा आदेश मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, राज्य जल परिषद यांनी ता. १७.१.२०१५ रोजी दिला आहे (संदर्भ : इतिवृत्त, राज्य जल परिषदेची पहिली बैठक, ता. १७.१.२०१५)

एकीकडे अस्वीकृत, तर दुसरीकडे पायघड्या
वडनेरे समितीने कृष्णा खोऱ्यातील पाणी पूरनियंत्रणासाठी भीमा खोऱ्यात वळविण्याची शिफारस केली होती. तथापि, कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या निवाड्यातील बंधनामुळे सद्यःस्थितीत शासनाने ती १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अस्वीकृत केली आहे.

माहीत नव्हते का?
कृष्णा खोरे पाणी तंटा लवाद क्र .२ चा निवाडा अधिसूचित झाल्यावर खालील बाबीही अंमलात येतील. त्यांचे परिणाम काय होतील याबाबत अद्याप जाहीर चर्चा होताना दिसत नाही
- कृष्णा जल निर्णय अंमलबजावणी मंडळाची स्थापना (Krishna Water Decision Implementation Board)
- लघू पाटबंधाऱ्यांसह सर्व पाण्याच्या घनमापन पद्धतीने नोंदी
- पाण्याची साठवण हा सुद्धा पाणी वापर समजणे

हे तपशील जाणून घ्या
अन्य राज्यात वाहून जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर महाराष्ट्रातील दुष्काळी प्रदेशासाठी होणार असेल, तर मग या प्रकल्पास आक्षेप घेण्याचे कारण काय असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. त्यासाठी खालील तपशील विचारात घेणे उचित होईल:
- अतिरिक्त पाणी दरवर्षी मिळेल की नाही हे पावसावर अवलंबून आहे. काही वर्षे बिनपाण्याची किंवा कमी पाण्याची जाऊ शकतात. योजना पावसाळ्यात फक्त काही दिवसच वापरली जाईल. अन्य कालावधीत तिचा उपयोग होणार नाही.
- पुराचे पाणी काही लाख क्युसेक असते पण त्यापैकी वळवले जाणारे पाणी काही हजार क्युसेक एवढेच असते. त्यामुळे ना पुराचे नियंत्रण होते ना दुष्काळाचा प्रश्‍न संपतो. राजकारण मात्र खूप होते. यमुनेच्या पुराचे पाणी दिल्लीत शिरले आणि आरोप -प्रत्यारोपांचा जणू महापूर आला, हा अनुभव आपण नुकताच घेतला आहे.
- अतिरिक्त पाण्याच्या प्रस्तावित वाटपात भविष्यात अनेक बदल संभवतात. त्यात उद्या अनेक वाटेकरी निर्माण होणार हे उघडच आहे. त्यामुळे योजनेच्या शेपटाकडे (टेल एण्ड) पुरेसे पाणी खरेच उपलब्ध होईल अशी आशा बाळगणे व्यर्थ आहे. प्रवाह मार्गातील पाणीचोरीचे परिणाम हा अजूनच वेगळा व गंभीर मुद्दा आहे.

खोट्या स्वप्नात रममाण
नवीन मोठ्या योजना / प्रकल्प रखडणे, अनेक कारणांमुळे त्यांना विरोध होणे, त्यांची किंमत वाढणे आणि त्यात भ्रष्टाचार होणे हे आता नित्याचे झाले आहे. मुळात ४७ वर्षे झाली तरी खुद्द उजनी प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहे, हे कसे विसरता येईल? रखडलेले प्रकल्प, देखभाल दुरुस्ती अभावी उद्ध्वस्त होत असलेले कालवे आणि जल व्यवस्थापनाचा पूर्ण अभाव अशी दुर्दैवी परिस्थिती असताना खोट्या स्वप्नात रमणे हे खरेच चांगले लक्षण नव्हे.

हितसंबंध महत्त्वाचे
सार्वजनिक महत्त्वाचे मोठे निर्णय होताना नैतिक का अनैतिक, कायदेशीर का बेकायदेशीर, चूक का बरोबर किंवा चांगले का वाईट असा विचार निर्णायक महत्वाचा ठरत नाही. महत्त्वाचे व शाश्‍वत असतात ते हितसंबंध. हितसंबंधांच्या क्रूर लढाईत ज्या वर्गाचे, जातीचे, जमातीचे, भाषिक समूहाचे, विभागीय अस्मितेचे किंवा त्यांच्या स्थल-काल-परत्वे सोईस्कर आघाड्यांचे हितसंबंध बाजी मारून जातील त्यांच्या बाजूने निर्णय होतात.

प्रत्येक निर्णयामागे तांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, कायदेशीर मुद्दे असतात हे जरी खरे असले तरी ते सर्व समजावून घेऊन त्याचे योग्य ते मिश्रण जमवत काळाचे भान राखत यशस्वी राजकारण करणारेच त्यांना हवा असलेला विकास साध्य करतात. त्यासाठी आपापल्या हितसंबंधांबद्दल तीव्र भावना आणि किलर इन्स्टिंक्ट (killer instinct) असावी लागते. तीच नसेल तर भाबड्या मंडळींच्या सदिच्छा याद्यांना व्यवहारात तसा काही अर्थ नसतो. केवळ तात्त्विक विजय हा काही प्रस्थापित विकासाला पर्याय होऊ शकत नाही.

या दृष्टीने जलक्षेत्राकडे पाहिले तर अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे सहज मिळतील. ऐन दुष्काळात एक तालुका दुसऱ्या तालुक्याचे टॅंकर भरून द्यायला नकार देतो, हे वास्तव असताना कोकणातल्या नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात येईल अशा लोणकढी थापा का मारल्या जातात? मूळ कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेचा पत्ता नसताना कृष्णा-मराठवाडा योजनेवर खर्च का केला जातो? हजारो छोटे व शेकडो मध्यम / मोठे सिंचन प्रकल्प एक तर अपूर्ण किंवा नादुरुस्त असल्यामुळे तेथील पाण्याचा योग्य व पूर्ण वापर होत नसताना त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून एकदम शिरपूर पॅटर्नची साथ कशी येते? याचे इंगित सहज कळू शकते. पुढाऱ्यांच्या मौनाचे अर्थ लागू शकतात.

या सगळ्यांत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची कोंडी होते. त्यांच्यासाठी कोण लढणार आहे? मुळात ते स्वत: उभे राहतील का?