Drought in India : महाराष्ट्रावर यंदा दुष्काळाचं भीषण संकट ओढवलं आहे. दुष्काळ म्हणजे नेमके काय? विशिष्ट कालावधीसाठी अपेक्षित प्रमाणापेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी पाणी किंवा घटलेली आर्द्रता म्हणजे ‘दुष्काळ’. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उच्चाधिकार समितीच्या अहवालानुसार शेती, पशुधन, उद्योग किंवा मनुष्याच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पाण्याचा अभाव म्हणजे ‘दुष्काळ’. सरासरी वार्षिक पाऊसमान सामान्यत: ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्यास ‘दुष्काळ’ म्हणता येईल,

अशी व्याख्या भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने केली आहे. त्यात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असेल तेव्हा ‘तीव्र दुष्काळ’, तर पावसाचे प्रमाण २५ ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान असेल तेव्हा ‘मध्यम दुष्काळ’ असे दोन श्रेणींत वर्गीकरण केले जाते. दुष्काळ मापन अभ्यासपद्धतीनुसार जिल्ह्यात २० टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली तर त्यास ‘दुष्काळ’ मानण्यात येते.

राष्ट्रीय कृषी आयोगाने तीन प्रकारांत भारतीय दुष्काळाची वर्गवारी केली आहे. दुष्काळ म्हणजे जमिनीतील आणि जमिनीवरील पाण्याची कमतरता होय; ज्यामुळे मानव, जनावरे, शेती आणि पर्यावरणाची सुरक्षितता धोक्यात येईल. पाणी नसल्याने मानवी जीवनावर तत्काळ परिणाम होताना दिसू लागतात. एखाद्या क्षेत्रावर वार्षिक सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला, तर त्यास हवामानशास्त्रानुसार ‘दुष्काळ’ म्हटले जाते.

हा झाला पहिला प्रकार. दुसरा प्रकार म्हणजे जेव्हा माती आणि मातीतील ओलावा हा पाऊस कमी पडल्याने किंवा जास्त झाल्याने पीक वाढीस पोषक नसतो, त्या परिस्थितीस ‘कृषी दुष्काळ’ म्हटले जाते. तिसरा प्रकार म्हणजे भूपृष्ठावर पाणी गरजेपेक्षा कमी उपलब्ध असेल तर त्याचा परिणाम दीर्घकाळापर्यंत राहणार असतो, त्यास ‘जलस्थिर (Hydrological) दुष्काळ’ म्हटले जाते.

दुष्काळाची परंपरा

भारतात दुष्काळ पडल्याचे दाखले ऋग्वेद, महाभारत व इतर पुरातन ग्रंथांत देखील सापडतात. तसेच कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात आणि मध्ययुगीन काळातील ग्रंथांमध्येही दुष्काळाचे उल्लेख आढळतात. मात्र गेल्या २०० वर्षांच्या काळात १८८७, १८९९, १९१८, १९७२, १९८७, २००२ आणि २०१३ या वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ पडला होता. केरळ आणि उत्तरपूर्व भारताचा काही भाग वगळता इतर कोणताही भूभाग दुष्काळापासून सुटलेला नाही.

सर्वत्र कोणत्यातरी प्रकारचा दुष्काळ पडलेला आहे; मात्र दुष्काळाची तीव्रता कमी-जास्त राहिलेली आहे. १९९४ मध्ये नेमण्यात आलेल्या ‘दुष्काळ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आणि वाळवंट विकास कार्यक्रम समिती’ने दुष्काळाची वारंवारिता जास्त असलेले देशातील १३ राज्यांमधील १८५ जिल्हे निश्चित केलेले होते. महराष्ट्र राज्याचा विचार करता इथे पाच वर्षांतून एकदा कमी-जास्त तीव्रतचा दुष्काळ पडल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रासाठी दुष्काळ हा काही नवा नाही.

राजकर्त्याचा प्रतिसाद

भारतीय उपखंडात दुष्काळ पडला की मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदतीसाठी सामान्य लोक पुढे येण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून दिसून येते. या संदर्भात लोक भाषेतील आख्यायिका, उदाहरणे सतत ऐकण्यास येतात. अलीकडील काळात सर्वांना माहीत असणारी उदाहरणे म्हणजे संत तुकाराम महाराज आणि दामाजी पंत यांनी दुष्काळात लोकांना केलेले धान्य वाटप. मात्र दोन हजार वर्षांपूर्वी कौंटिल्याने लिहिलेल्या अर्थशास्त्रात दुष्काळामध्ये राज्याने जनतेच्या रक्षणासाठी किल्ले बांधणे, पाणी साठवण करणे, अन्नधान्याचा पुरवठा करणे अशा प्रकारची कामे करावीत असे मत नोंदविलेले सापडते.

दुष्काळाचा अनेकांनी अभ्यास केलेला आहे. त्यात ए. एस श्रीवास्तव यांनी १९७० मध्ये केलेल्या अभ्यासात आधुनिक काळात ब्रिटिशांनी मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारून मर्यादित स्वरूपात दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेऊन लोकांचे जीव वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचे नोंदवले आहे. ब्रिटिशांचे धोरण व्यापार आणि जमीन केंद्रित होते. तरीही ब्रिटिशांकडून १८८० मध्ये नेमलेल्या ‘दुष्काळ आयोगा’च्या रूपाने दुष्काळात मदत व मूल्यमापनाचा अभ्यास करण्यात येऊ लागला. दुष्काळावर प्रथमच नेमलेल्या या आयोगाकडून कायदा करण्याचा मसुदा तयार करून शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. या मसुद्यात दुष्काळग्रस्त प्रांतांमध्ये सोयी व उपाययोजना कशा असाव्यात याविषयी एक सूचना होती.

१८८३ मध्ये दुष्काळासंदर्भात मद्रास प्रांताने पहिला कायदा केला. त्यानंतर १८८५ मध्ये मुंबई प्रांताने कायदा केला. मद्रास प्रांताने केलेल्या कायद्याचे अनुकरण विविध प्रांतांनी करावे असे गृहित धरले होते. (१८८३ मध्ये मुंबई प्रांताच्या कायद्याचे अनुकरण स्वातंत्र्योत्तर काळातील १९५१ च्या कायद्यात केलेले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात हा कायदा famine code या अर्थाने मार्गदर्शक ठरलेला आहे.) १८८५ मध्ये तुटवड्यासंदर्भात बनवलेली नियमावली स्वातंत्रोत्तर काळात १९५४ मध्ये बदलण्यात आली आहे. पावसाचा कमतरतेमुळे विविध घटकांचा तुटवडा निर्माण होतो, असे याच काळात निश्चित करण्यात आले. उदा. अन्नधान्य, रोजगार, जनावरांचा चारा इत्यादींचा तुटवडा. तसेच बेरोजगारी, शेतमजुरांचे प्रमाण वाढते.

ब्रिटिश अधिकारी आणि उच्च प्रशासन दुष्काळाचे मूल्यमापन करण्यासाठी तळागाळापर्यंत जात नव्हते. मात्र दुष्काळाच्या मूल्यमापनासाठी काही निकष वापरत होते. त्या निकषांच्या आधारावरच ‘दुष्काळी वर्ष’ ठरवले जात होते. ब्रिटिशांनी ठरवलेले निकष सर्वसामान्यांना कळतील असे नव्हते. मात्र दुष्काळी वर्षात अन्नछत्र उभारण्यात येत होते. दुष्काळात शासकीय व काही प्रमाणात खासगी व्यक्तिगत मदत देण्यात येत होती. दुष्काळी काळात शेतसारा किती व कसा गोळा करायचा याचे निकष ठरवण्यात आले होते.

शेतीतील उत्पादन किती आणि कोणत्या प्रकारचे मिळते, यावर ते अवलंबून असत. ब्रिटिश शासनाकडून दुष्काळी वर्षात सिंचनाचे कालवे, विहिरी खोदणे यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यासाठी पुढाकार घेतला जात होता. मात्र दुसऱ्या बाजूला ब्रिटिश सैन्याच्या खर्चाचा भार भारतीयांवर टाकला होता. त्यामुळे ब्रिटिश सरकार एका हाताने मदत दिल्याचे दाखवत होते, तर दुसऱ्या हाताने ती काढून घेतली जात होती. दुष्काळात मदत करण्यामागे ब्रिटिशांचे व्यापारी हितसंबध गुंतलेले होते. दुष्काळ असला तरीही अप्रत्यक्षपणे त्याचा फायदा ब्रिटिशांनाच होत असल्याच्या नोंदी मिळतात.

दुष्काळाचे मूल्यमापन

१८६६ मध्ये ओडिशा राज्यात पडलेला दुष्काळ हा भारतीय दुष्काळाच्या इतिहासाला वेगळे वळण देणारा ठरला आहे. या दुष्काळात ब्रिटिश सरकारने दुष्काळग्रस्तांकडून येणाऱ्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली व मदत नाकारली होती. परिणामी, दुष्काळात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. मात्र या दुष्काळापासून चौकशी आयोग नेमण्याची पद्धत सुरू झाली. या आयोगाने सादर केलेला अहवाल भारतीयांसाठी फारसा अनुकूल नव्हता.

पण दुष्काळासंदर्भात मदत मिळण्याची पद्धत आणि व्यवहार हा लिखित स्वरूपात पुढे आला. अर्थात, दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीची जबाबदारी शासन हळूहळू आपल्या अंगावर घेण्याच्या विचाराप्रत आले होते. १८६८ मध्ये पंजाब व राजपुताना या विभागांत पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळ पडला. त्या वेळी ब्रिटिश शासनाकडून लोकांना आधार देण्याचा काहीसा मानवतावादी दुष्टीकोन स्वीकारला गेला होता. तर १८७६-७८ दरम्यान पंजाब व इतर प्रांतांत पडलेल्या दुष्काळात लोकांकडून अन्नधान्य आणि इतर मदतीसाठी सरकारकडे मागणी वाढली होती.

कारण अन्नधान्यांचा पुरवठा करण्यात वाहतुकीच्या सुविधा व खासगी व्यापारी कमी पडले होते. त्यामुळे लोकांच्या मुत्युंचे प्रमाण वाढले होते. त्यावर पुन्हा दुष्काळ आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने दुष्काळाच्या संदर्भात सरकारचे धोरण व धोरणातील नेमकेपणा यासाठी निश्चित यंत्रणा असावी अशी शिफारस केली होती. त्यामुळे १८८० मध्ये नेमलेल्या आयोगाने दुष्काळी परिस्थिती हाताळणे, दुष्काळाचे मूल्यांकन आणि नागरिकांचे संरक्षण करणे यासंदर्भातील निश्चित अशी तत्त्वे निर्धारित केली होती आणि इतर सूचना केल्या होत्या. याशिवाय आयोगाने दुष्काळी परिसरातील नागरिकांचा संभाळ करण्याची जबाबदारी ही राज्याची आहे हे नमूद केले होते. एकंदर नैसर्गिक आपत्तीच्या उपाययोजनांची आणि मदतीची जबाबदारी सरकार घेऊ लागल्याचे दिसून येते.

१८५० ते १९४७ या कालखंडात देखील सतत दुष्काळ पडत होते. या काळात एका प्रदेशात दुष्काळ पडला, तर दुसऱ्या प्रदेशातून अन्नधान्य पुरवठा करावा ही संस्कृती फारसी रुजलेली नव्हती. मात्र दुष्काळारासाख्या नैसर्गिक आपत्तीत काही उपाययोजना करायला हव्यात, ही भूमिका हळूहळू ब्रिटिश सरकारने घेतलेली दिसून येते. यासाठी नागरिकांना वेळोवेळी आंदोलने करून मदतीची मागणी करावी लागली होती, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

ब्रिटिश राजवटीतील दुष्काळांत नागरिक मरण्याचे प्रमाण कमी झाल्याच्या नोंदी सापडतात. १८ व्या आणि १९ व्या शतकात ब्रिटिशांनी मदतीची भूमिका घेण्यामागे नागरिकांमध्ये सरकारच्या विरोधात प्रक्षोभ होऊ नये हे कारण होतेच. त्यामुळे दुष्काळ आयोग नेमणे, दुष्काळात महसूल वसुली कमी करणे, दुष्काळ मूल्यमापन आयोग नेमणे, दुष्काळाची कारणे शोधणे, दुष्काळ निर्मूलनाची काही कामे हाती घेणे, शेती विकासाची काही कामे करणे इत्यादी उपाय योजून नागरिकांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

(लेखक शेती, पाणी आणि दुष्काळ या प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)