Drought News in Marathi : एकीकडे अस्मानी संकटाचा तडाखा तर दुसरीकडे सुलतानी संकटाच्या फटक्यात शेतकरी भरडून निघाला. उन्हाच्या कहरामुळं कुठे पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ जनतेवर आली. तर कुठे अवकाळी पावसानं होत्याचं नव्हतं केलं.

गेल्यावर्षीचा खरीप आणि रब्बी हंगाम निसर्गाच्या लहरीपणानं वाया घालवला. त्यामुळं शेवटी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती ती सरकारी मदतीच्या हाताची. पण लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याची संधी सरकारनं सोडली नाही. शेतमालाचे भाव पाडण्याचा चंगच बांधला. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरलं गेलं.

आता दुष्काळ अधिक तीव्र झाला. जलाशय अटत चाललीत, विहिरी-बोअरवेल्स कोरड्याठाक पडल्यात. तर काही भागात पूर्वमोसमी पावसानं पिकं भुईसपाट केली. चहूबाजूनं गोत्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्याऐवजी सरकारनंही हात वर केले. राज्यातील धरणात सध्या २४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

आणि १० हजाराहून अधिक वाड्या आणि गावांना टँकरवर पाणीपुरवठा केला जातोय. चारा आणि पाण्याअभावी जनावरांची होणारे हाल पाहून शेतकऱ्यांनी जनावरं बेभाव विक्रीला आणलेत. हातात पैसा नाहीच तर खरीपासाठी बी, खत आणायचं कसं, पीककर्जासाठी बँका दरात उभं करत नाही, पेरलंच कसं तरी तडजोड करून तर हातात येईल तोवर भरोसा नाही, आणि आलंच तर सरकार भाव मिळू देत नाही. एक झालं की, एक संकट शेतकऱ्यांच्या पाठकुळीवर येऊन बसतंय. पण सरकारला त्याचं कसलंही सोयरसूतक नाही.

गेल्या वर्षीच्या मॉन्सून हंगामात पावसानं दडी मारली तेव्हापासूनच दुष्काळाची स्पष्ट संकेत मिळत होती. त्यावर तातडीनं उपाययोजना करण्याची गरज होती. पण निवडणुकांच्या गोळाबेरीजेत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्यापलीकडे कुठलीही हालचाल सरकारनं केली नाही. दुष्काळ जाहीर केला की, आपलं कर्तव्य पूर्ण झालं अशीच सरकारची नियत राहिली. त्यामुळं सरकारी अनस्थेचा फटका शेतकऱ्यांना बसला.

राज्यातील २ हजार ९३४ गावं आणि ६ हजार ५३९ वाड्यांवर ३ हजार ६२२ टँकरनं पाणी पुरवठा केला जातोय. त्यात टँकरच्या पाठीवर बसलेलं अर्थकारणही हाही मुद्दा आहेच. ३ हजार ६२२ टँकरपैकी ९३ टँकर सरकारी तर ३ हजार ५२९ टँकर खासगी टँकर आहेत. म्हणजेच या टँकरवरही कित्येकांची पोटं भरली जातात. अर्थात टँकरवाली मंडळी राजकीय नेत्यांच्या जवळची असतात हे वेगळं सांगायला नको.

खरं म्हणजे दुष्काळाचा प्रश्न नव्यानं निर्माण झाला आहे, अशातला भाग नाही. मूळ प्रश्न सिंचन सुविधांचा आहे. त्यावर सरकारने काम करणं अपेक्षित आहे. पण ते बाजूला सारून वरवरच्या मलमपट्टीत कोणत्याही सरकारला अधिक स्वारस्य आहे.

कारण दुष्काळ आला की, टँकर, चारा छावण्या यातून बक्कळ माल छापून हात धुवून घेता येतात, अशी धारणाही राजकीय व्यवस्थेत मुरलेली आहे. त्यामुळं सिंचनाच्या मूळ समस्यांवर तोडगा माहित असूनही त्यावर मलमपट्टी करण्यावरच अधिक भर दिला जातो.

दुष्काळ वरवर पाहता निसर्गाच्या लहरीपणाचा परिणाम वाटत असला तरी राजकीय व्यवस्थेच्या कोडगेपणाचा परिपाक आहे. यंदा मॉन्सून हंगामात चांगला पाऊस पडेल, असा पहिला अंदाज हवामान शास्त्र विभागानं दिला आहे.

मॉन्सून हंगामात चांगला पाऊस पडल्यानं दिलासाही मिळेल. त्यात दुष्काळाचा प्रश्नही विरून जाईल. आणि पुढच्या वर्षी मॉन्सूननं दगा फटका दिला की, पुन्हा दुष्काळाच्या चर्चा सुरू होतील. दुष्काळाचं हे चक्र संपवण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर ठोस निर्णय जोवर घेतले जाणार नाहीत, तोवर दुष्काळ पाठ सोडणार नाही, हे सत्य नाकारायचं कसं?