Kharif Crop Condition : मी २०१३ पासून सातत्याने दुष्काळ , शेतीप्रश्न आणि मजुरांचे प्रश्न यांचा अभ्यास करण्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये फिरत आहे. दुष्काळाच्या निमित्ताने अनेक प्रश्न समोर आले. त्यापैकी एक म्हणजे पीक पद्धतीमधील बदल.

त्यावेळी हा बदल संथ गतीने होत होता. म्हणजे एखाद्या परिसरात पूर्वी ज्वारी, बाजरी, मका, कडधान्ये अशी पिके घेतली जात असतील, तर तेथे साखर कारखाने आल्याने उसाचे पीक घेणे हळूहळू सुरू होत होते.

विदर्भात साखर कारखान्यांची संख्या कमी असल्याने पारंपरिक पिकांची जागा कापूस आणि सोयाबीन या नगदी पिकांनी घेतली. या पिकांच्या लागवडीचा वेग संथच राहिलेला आहे. राज्याच्या काही भागात संत्री, डाळिंब, पपई व इतर बागायती पिके घेतली जातात. ही पिके देखील एकदम आली नाहीत. तर त्यासाठी अनेक वर्षे जावी लागली.

अलीकडे राज्यात कापूस या पिकाचे क्षेत्र कमी होऊन सोयाबीनचे क्षेत्र वेगाने वाढले आहे. असे का? शेतकऱ्यांना अस्थिर करण्याचे प्रयत्न का होत आहेत? असे इतरही प्रश्न पुढे येतात. मराठवाड्याचा विचार करता, पारंपरिक आणि इतर नगदी पिके काहीसे बाजूला जाऊन सोयाबीन हे पीक मुख्य पीक बनले आहे असे वाटते. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातही सोयाबीन लागवडीचे क्षेत्र वाढत आहे.

शेतकरी कापसाकडून सोयाबीन पिकाकडे का वळत आहेत, याची कारणं तपासली तर काय दिसते? ज्यावेळी कापसाचे क्षेत्र वाढत होते त्यावेळी शासनाने कोणत्याही सुविधा पुरवल्या नाहीत. प्रकिया उद्योग उभारले नाहीत की शेतकऱ्यांना उत्पादनाची शाश्वती मिळेल अशा स्वरूपातील बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली नाही.

तसेच शासनाने कापूस एकाधिकार योजनेतील खरेदी केंद्र देखील व्यवस्थित चालवली नाहीत की शेतकऱ्यांना कापसाचा हमीभाव देण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला. परंतु सरकारी पातळीवर त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही.

तसेच कापूस या पिकासाठी भक्कम धोरणात्मक भूमिका घेतली नाही. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी व्यापारी वर्गाला मोकळे सोडले. त्यांच्यावर थोडेही नियंत्रण ठेवले नाही. परिणामी कापूस उत्पादक शेतकरी तोट्याच्या गर्तेत सापडला. त्यामुळे त्याने पर्याय म्हणून सोयाबीनकडे मोर्चा वळवला. गेल्या दोन वर्षांत हा पीकबदल वेगाने झालेला दिसून येत आहे.

प्रश्न असा आहे की, शेतमाल विक्रीला आला की भावाची घसरण का होते? या संकटातून आपण कधी मार्ग काढू शकणार आहोत? यातून जर मार्ग काढायचा असेल, तर शेतीमध्ये कोणती पिके घ्यायची याचे धोरण शासन कधी तयार करणार आहे?

आता गाव पातळीवर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पीक पद्धतीविषयी मूलभूत चर्चा करणे आवश्यक आहे. सांगोपांग विचार होणे आवश्यक आहेच. तसेच शासनाने देखील शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रात शाश्वती निर्माण होईल अशा पीक पद्धतीच्या धोरणाची रूपरेषा तयार करणे गरजेचे आहे.

विजेमुळे शेतकऱ्यांची कोंडी

गेल्या महिन्याभरापासून पाऊस नसल्याने पिके करपायला लागले आहेत. त्यामुळे उपलब्ध पाणी देऊन पिके वाचवण्याची मरमर शेतकऱ्यांकडून चालू आहे. पण या मरमरीला महावितरण काही साथ देण्यास तयार नाही. दिवसभरातील केवळ दोन ते अडीच तास वीज देण्यात येत आहे. उदा. आज सकाळी पाच ते दुपारी एक अशी आठ

तासांची पाण्याच्या विजेची पाळी होती. पण या आठ तासांपैकी केवळ दोन ते अडीच तासच वीज मिळाली असेल. त्यातही पिकांना पाणी देण्यासाठी दोन माणसांना डोळ्यात तेल घालून राहावे लागते. कारण पाच मिनिटे वीज राहते, तर १५ ते २० मिनिटे गायब असते. वीज आली की एका माणसाला पाणी मोटार चालू करण्यासाठी लक्ष ठेवून राहावे लागते. तर दुसऱ्या माणसाला जिथे पाणी चालू आहे तेथे दाऱ्यावर थांबून राहावे लागते.

एकीकडे पाऊस पडत नसल्याने अस्मानी संकट तर दुसरीकडे वीज बंद करून सुलतानी संकट यात शेतकरी अडकला आहे. या दोन्ही संकटांनी पिके करपून टाकायची ठरवली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे दैवाच्या परिस्थिती सोडण्यापलीकडे काही राहिले नाही. कारण एकत्र येऊन शासन दरबारी आवाज काढण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे संघटन काहीच नाही.

सजग नागरिकांचे गट हवेत

राज्यातील दुष्काळी पट्ट्यात १२ जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये कोणते उद्योग, व्यवसाय करता येऊ शकतात, यावर चर्चा का होत नाही? तसेच दुष्काळमुक्तीचा आराखडा का पुढे येत नाही? या दुष्काळी १२ जिल्ह्यांमधील काही तालुक्यांच्या अपवाद वगळता सगळीकडे मोकळा, बोडका-उघडा माळरान दिसून येतो. या माळरानावर चांगले उत्पादन देणारे पीक पॅटर्न का विकसित केले जात नाहीत? सिंचन, जलसंधारणाची कामे का करण्यात येत नाहीत? असे अनेक प्रश्न पुढे येतात.

दुष्काळी भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे उत्पन्न , कमाई वाढली पाहिजे. त्यांच्या हाती क्रयशक्ती आली पाहिजे. जो पाऊस पडतो त्या पावसाच्या पाण्याचे नियोजन योग्य होणे गरजेचे आहे. शेतीचा विकास झाला पाहिजे, जोडधंदे वाढले पाहिजेत.

त्यासाठी योग्य दिशा आणि नियोजन असणे गरजेचे आहे. अशा अपेक्षांची यादी वाढत जाणारी आहे. महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, पडणाऱ्या पावसाचे किमान २० ते २५ टक्के पाणी जमिनीत मुरवून आणि साठवणीच्या माध्यमातून अडवले तरी शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

मोठे कालवे-तलाव काढण्यातून शेतीचा विकास झाला आहे असे सांगणारे नेतृत्व आपण पाहिले आहे. पण काही गावांनी कोणतेही मोठे तलाव किंवा कालव्याचे पाणी न वापरता ग्राम विकास केल्याची उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत.

पण यातला कळीचा मुद्दा म्हणजे ग्रामीण भागातील नागरिकांनी पुढे येऊन हक्काच्या विकासासाठी व्यवस्थेला, प्रशासनाला, राजकीय नेतृत्वाला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. त्यासाठी गावोगावी सजग नागरिकांचे गट स्थापन व्हायला हवेत. या गटांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी व्यक्त झाले पाहिजे.