Akola News : शेतकऱ्यांनी कमी खर्चाची शेती करावी, विषमुक्त अन्नधान्याचे उत्पादन व्हावे या उद्देशाने सुरू झालेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनचा कारभार सध्या अधिकाऱ्यांविना सुरू आहे. प्रकल्प संचालकांपासून तालुकास्तरापर्यंत प्रस्तावित असलेली कुठलीही पदे भरण्यात न आल्याने प्रभारीच कारभाराचा गाडा हाकत आहे.

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जात असून सुमारे १९६० कोटी रुपये एवढी प्रकल्पाची किंमत असतानाही अंमलबजावणीबाबत शासनस्तरावरून कुठलेही गांभीर्य दिसत नसल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांसाठी सुरू केलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक मिशनला मिळालेला प्रतिसाद पाहता याचा विस्तार राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत करण्यात आला. सन २०२८ पर्यंत हे मिशन राबवले जाणार आहे.

या काळात सुमारे २५ लाख हेक्टरवर नैसर्गिक शेतीचा विस्तार करायचा आहे. सुमारे १८०० वर शेतकरी कंपन्या, १८ हजारांवर गटांची निर्मिती यातून केली जाणार आहे. या मिशनचे अकोल्यात मुख्यालय असून त्याठिकाणी सहसंचालक दर्जाचे प्रकल्प संचालकांचे पद मंजूर आहे. यासोबतच या ठिकाणी अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालकांची तीन पदे मंजूर आहेत.

शिवाय प्र त्येक जिल्ह्यात वर्ग दोन दर्जाचे तंत्र अधिकाऱ्यांचे पद निर्माण केलेले आहे. सोबतच तालुकास्तरावर सुमारे ४०० कंत्राटी पदेही आहेत. मात्र, यापैकी कुठलेही पद स्वतंत्रपणे कार्यरत झालेले नाही. फेब्रुवारीमध्ये संतोष आळसे प्रकल्प संचालक पदावरून सेवानिवृत्त झाल्यापासून तेथे कुणीही नेमण्यात आलेले नाही.

निसर्ग शेती, सेंद्रिय शेती अशा केंद्र व राज्याच्या विविध योजना आता याच मिशनखाली एकत्र आणण्यात आल्या. सर्वांचा समन्वय, अंमलबजावणी याच मिशनअंतर्गत केली जाते. केंद्र सरकार अशा प्रकारच्या शेतीपद्धतीचा वारंवार उल्लेख करीत शेतकऱ्यांना त्याकडे वळण्याचे आवाहनही करीत असते.

असे असताना सुमारे १९०० कोटींच्या या प्रकल्पाला अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. विशेष म्हणजे राज्यात राबवल्या जात असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाला आयएएस दर्जाचा अधिकारी नेतृत्व करतो. स्मार्ट प्रकल्पालाही आयएएस दर्जाचेच अधिकारी प्रकल्प संचालक आहेत. नैसर्गिक शेती मिशनला आयएएस दर्जाचा अधिकारी नसला तरी जे मंजूर आहे, तेही पद भरण्याविषयी कृषी खाते फारसे सजग दिसत नाही.

योजनांच्या अनुदानात सुसूत्रता नाही

एकाच मिशनखाली राबवल्या जात असलेल्या विविध योजनांचे निकष, अनुदानात फरक आहे. केंद्र व राज्य शासनाचा योजना राबवण्यामागे एकच उद्देश असताना अनुदानातही तफावत आहे. यामुळे योजनांची शेतकऱ्यांमध्ये अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांत, शेतकऱ्यांत मोठा गोंधळ आहे.