बी. व्ही. जोंधळे

Dr. Ambedkar Development Vision: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकारच नव्हते तर जे जे रंजले, गांजले आहेत त्या सर्वांचा कैवार घेणारे राष्ट्रीय लोकनेते होते. बाबासाहेबांचा दलितमुक्तीचा ध्येयवाद जरूर होता; पण मानवमुक्तीच्या सर्व प्रवाहांना बरोबर घेऊन त्यांच्या भौतिक सुधारणांचा प्रयत्न करतानाच भारतीय राज्यघटनेत सर्वच उपेक्षित घटकांच्या ‘दुःखमुक्तीचा जाहीरनामा’ही त्यांनी समाविष्ट केला.

बाबासाहेब सर्वच वंचित-शोषित-पीडित घटकांच्या प्रश्नांवर संसदेत आणि संसदेबाहेर बोलत राहिले, आंदोलने करीत आले आणि हे सर्व करताना देशाची एकात्मता दुभंगणार नाही, याचीही काळजी घेत आले. दलित, वंचित, बलुतेदार, आलुतेदार, आदिवासी, भटके विमुक्त, स्त्रिया, ओबीसी, शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, श्रमिकांच्या उन्नतीसाठी व विषमतेच्या चरकातून त्यांची मुक्ती करण्यासाठी आयुष्यभर संघर्ष करून कार्यक्रम आखला, लढे उभारले, तरी आपल्या जातव्यवस्थेने बाबासाहेबांना जातीच्या चौकटीत बंदिस्त करून फक्त ‘दलितांचे कैवारी’ ठरविले. वास्तव असे, की देशातील राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था सर्वांच्या कल्याणाची असावी यासाठी ते झटत आणि झगडत आले.

बाबासाहेबांनी कापड गिरणीकामगार; तसेच रेल्वे, खाण, चहा मळे आदी क्षेत्रातील कामगारांच्या चळवळी केल्या. केंद्रात मजूरमंत्री या भूमिकेतून कामगारहिताचे अनेक निर्णय घेतले. कामगारांच्या कामाचे तास व स्त्री-पुरुषांना समान वेतन हे धोरण निश्चित करण्यात आले. महिलांसाठी प्रसूतीपूर्वी १० आठवडे आणि प्रसूतीनंतर चार आठवडे रजा द्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. महागाई निर्देशांकानुसार भत्ता मंजूर झाला.

स्त्रियांच्या प्रगतीचा विचार

स्त्रियांची प्रगती, स्त्रीशिक्षण, स्त्रियांचे आरोग्य, कुटुंबनियोजनातील स्त्रियांची जबाबदारी, संपत्तीमध्ये स्त्रियांचा वारसाहक्क, स्त्रियांची मानसिक, लैंगिक छाळातून मुक्तता, द्विभार्या प्रतिबंध यासाठी बाबासाहेबांनी आपला आवाज बुलंद केला. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा बऱ्याच जणांचा विरोध असताना बाबासाहेबांनी स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावास घटनासभेची मान्यता मिळविली आणि हिंदू स्त्रियांच्या प्रगतीसाठी व त्याना समान हक्क मिळवून देण्यासाठी हिंदू कोड-बिल आणले; ते नामंजूर होताच कायदेमंत्रिपदाचाही राजीनामा दिला.

शेतीचे चिंतन

बाबासाहेबांनी शेतीप्रश्नाचे मूलभूत चिंतन केले होते. छोटा शेतकरी हा त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू होता. भारतातील शेतीसमस्येवर उपाय म्हणून सहकारी तत्त्वावर शेती करण्याचा, शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी पीकविमा विकसित करण्याचा, शेतजमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा, शेतीसाठी आधुनिक अवजारे पुरविण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी त्यांच्या मजूर पक्षाच्या वतीने १० जानेवारी १९३८ रोजी मुंबई प्रांतिक विधिमंडळावर

मोर्चाही नेला होता. आणि कोकणातील खोतशाहीविरुद्ध त्यांनी आंदोलनही केले होते. शेती आणि उद्योगांचा विकास झाला, तर शेतीवरील भार कमी होऊन शेतकरी स्वतःच स्वतःची भांडवली गुंतवणूक शेतीत करू शकेल. शेतीतील गुंतवणूक वाढली तर शेतीचे उत्पन्न वाढेल व शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि गरीब कुटुंबीयांची गरीबी संपेल असे भारतीय समाजजीवनाचे सुंदर चित्र बाबासाहेबांनी पाहिले होते. बाबासाहेब कायम प्रागतिक चळवळीच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले. त्यांच्या वकिलीच्या प्रवासात त्यांनी दोन खटले दलितेतरांच्या बाजूने लढविले. या खटल्यांचा दलितांच्या प्रश्नांशी संबंध नव्हता. बाबासाहेबांची सामाजिक परिवर्तनाची भूमिका येथे महत्त्वाची होती.

शोषणमुक्तीचा विचार

देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या शोषणमुक्तीचा विचार करणाऱ्या बाबासाहेबांकडे देशविकासाची उत्तम दृष्टी होती. मजूरमंत्री असताना त्यांच्याकडे बांधकाम, पाटबंधारे, ऊर्जा ही महत्वाची खातीसुद्धा होती. त्या वेळी बाबासाहेबांनी सिंचन, रस्ते, दळणवळण, वीज, उद्योग यासह अनेक बाबींचा विचार करून विकासयोजना राबविल्या. पाटबंधारे मंत्री म्हणून बिहार आणि पश्चिम बंगाल सरकारच्या समन्वयातून दामोदर खोरे प्रकल्प विकसित केला. तर ओडिशा राज्यातील महानदीवर हिराकुंड प्रकल्प उभारला. नदी जोड प्रकल्पांची निर्मिती केली. डॉ. आंबेडकरांनी आयुष्यभर गरीब माणसाची चिंता वाहिली.

त्यांची उन्नती झाल्याशिवाय राष्ट्र उभारणी होऊ शकत नाही, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. समाजाला विज्ञाननिष्ठ डोळस करण्यासाठी त्यांनी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मकांडाचा विचार नाकारला. त्यांनी बुद्ध धम्माचा मार्ग समता, स्वातंत्र्य, बंधुभावाची वाट सुकर करण्यासाठीच स्वीकारला. विवेकनिष्ठ आणि विज्ञाननिष्ठ असलेला बौद्ध धम्म स्वीकारणाऱ्या बाबासाहेबांनी राष्ट्र आणि धर्म या बाबी सर्वस्वी वेगळ्या असल्याचे ठाम प्रतिपादन केले. भारतीय समाजमन कमालीचे स्थितीशील असून सामाजिक परिवर्तनासाठी ते गतीशील झाले पाहिजे असे त्यांचे सांगणे होते. जात-धर्म-पंथ- प्रांताच्या मर्यादेतून जोवर भारतीय समाज मुक्त होणार नाही तोवर मानवमुक्तीचा लढा यशस्वी होणार नाही हे चिरंतन सत्य त्यांनी अधोरेखित करून ठेवले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशहिताला नेहमीच प्राधान्य दिले. त्यांनी म्हटले, ‘‘जातीच्या आणि संप्रदायाच्या स्वरूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंसोबत भिन्न आणि परस्परविरोधी विचारप्रणाली असणाऱ्या बऱ्याच राजकीय पक्षांची भर पडणार आहे. या वास्तवाच्या जाणिवेने मी अधिकच चिंतातूर झालो आहे.

भारतीय लोक आपल्या तत्त्वप्रणालीपेक्षा देशाला मोठे मानतील, की देशापेक्षा तत्त्वप्रणालीला मोठे मानतील हे मला माहीत नाही. पण एवढे मात्र निश्चित, की जर पक्षांनी स्वतःच्या तत्त्वप्रणालीस देशापेक्षा मोठे मानले तर आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.’’ बाबासाहेबांचे हे चिंतन आजची देशाची राजकीय वाटचाल पाहता अस्वस्थ व्हायला होते. डॉ. आंबेडकर दलितांचेच नव्हे, तर जनतेचे नेते म्हणून बाबासाहेबांच्या सामाजिक विचारांचे पुन्हा पुन्हा स्मरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

(लेखक साहित्याचे अभ्यासक आहेत.)