Irrigation Project: विदर्भ सिंचनासाठीचा क्रांतिकारी प्रकल्प

Agriculture Development: विदर्भातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती व पाणीटंचाईचे निराकरण करण्यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्पातील उपलब्ध अतिरिक्त पाणी पश्‍चिम विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्याच्या उपाययोजनेबाबत सर्वंकष विचार शासनाच्या दृष्टिक्षेपात आला असून, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प नावारूपास आला. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासनाचा शेती उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी व विदर्भातील जल व्यवस्थापनाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोडची वैशिष्ट्ये

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प राज्याच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा प्रकल्प असणार आहे. भंडारा जिल्ह्यापासून बुलडाणा जिल्ह्यापर्यंत ४२६.५४ किमी लांबीचे कालवे प्रणाली, बोगदे, बंदिस्त नलिका, उपसा व धरणसाठे यांचे जाळे तयार करून वैनगंगा-नळगंगा या नद्या जोडल्या जाणार आहेत.

या प्रकल्पामुळे विदर्भातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना नवा जीवनप्रवाह मिळणार असून, ३.२७ लाख हेक्टर जमीन (नागपूर जिल्हा ९२३२६ हेक्टर, वर्धा जिल्हा ५६६४६ हेक्टर, अमरावती ८३५७१ हेक्टर, यवतमाळ १५८९५ हेक्टर, अकोला ८४६२५ हेक्टर व बुलडाणा ३८२१४ हेक्टर) सिंचनाखाली येणार आहे. यासोबतच विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा या सहा जिल्ह्यांतील १५ तालुके लाभान्वित होणार आहेत. वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द या राष्ट्रीय प्रकल्पाचे जलाशयातून १७७२ दलघमी अतिरिक्त पाणी पावसाळ्यातील १०० दिवसांत उचल करण्याचे नियोजित आहे.

पाणी वापर (दलघमी)

शेती १२८६

घरगुती ३२

औद्योगिक ३९७

वहन व्यय ५७

एकूण १७७२

मुख्य कालवा मार्गाच्या दोन्ही बाजूंस ३१ नवीन धरणांचे बांधकाम करून तसेच १० अस्तित्वातील धरणांमध्ये हे पाणी साठवून सिंचन, बिगर सिंचनासाठी वापरण्याचे प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे पाण्याचा प्रभावी पुनर्वापर होणार आहे.

प्रकल्पाचे टप्पे

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राजोली ते निम्न वर्धा प्रकल्पापर्यंत १६७.९० किमी लांबीचा कालवा बांधण्याची योजना आहे. या टप्प्यात १०.५ किमीचा बोगदा, २३.५ किमीची बंदिस्त नलिका आणि १३४ किमीच्या खुल्या कालव्यांचा समावेश आहे. यामध्ये तीन उपसा योजनांचा वापर करून एकूण ७६ मीटर पाणी उचल करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी ४८७ मेगावॉट ऊर्जेची आवश्यकता असेल. या कालव्याद्वारे २३ मार्गस्थ जलसाठे भरले जातील. यात अस्तित्वात असलेल्या सहा जलसाठ्यांची उंची वाढविणे तसेच १७ जलसाठे नव्याने प्रस्तावित आहेत. या टप्प्याचा लाभ कुही, उमरेड, हिंगणा, नागपूर, सेलू, आर्वी आणि वर्धा अशा सात तालुक्यांना होईल. यामध्ये एक लाख ४८ हजार ९७२ हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी एकूण ५०० दशलक्ष घनमीटर सिंचन पाणी वापरण्याची क्षमता उपलब्ध होईल.

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात निम्न वर्धा प्रकल्प ते काटेपूर्णा प्रकल्पापर्यंत १३०.७० किमी लांबीचा कालवा बांधण्याची योजना आहे. या टप्प्यात ०.५ किमीची बंदिस्त नलिका आणि १३० किमीच्या खुल्या कालव्यांचा समावेश आहे. यामध्ये तीन उपसा योजनांचा वापर करून एकूण ७९ मीटर उंची साधण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी २३५ मेगावॉट ऊर्जेची आवश्यकता असेल. या कालव्याद्वारे ११ मार्गस्थ जलसाठे भरले जातील. या टप्प्याचा लाभ धामणगाव, नांदगाव खंडेश्‍वर, बाभूळगाव आणि नेर अशा चार तालुक्यांना होईल. यामध्ये एक लाख ४० हजार २९८ हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी एकूण ५०० दशलक्ष घनमीटर सिंचन पाणी वापरण्याची क्षमता उपलब्ध होईल.

प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात काटेपूर्णा प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्पापर्यंत १२७.९० किमी लांबीचा कालवा बांधण्याची योजना आहे. या टप्प्यात ३.२२ किमी चा बोगदा, दोन किमीची बंदिस्त नलिका आणि १२२ किमीच्या खुल्या कालव्यांचा समावेश आहे. या कालव्याद्वारे सात मार्गस्थ जलसाठे भरले जातील. या टप्प्याचा लाभ बार्शीटाकळी, अकोला, शेगाव आणि बुलडाणा अशा चार तालुक्यांना होईल. यामध्ये ८२००७ हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी २८५.२४ दशलक्ष घनमीटर सिंचन पाणी वापरण्याची क्षमता उपलब्ध होईल. या शिवाय, वाशीम जिल्ह्यातील नळगंगा ते पैनगंगापर्यंत सिंचन क्षेत्र व जलसाठ्यांची निर्मिती करण्यासाठी अभ्यास करणे प्रस्तावित आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोडचे फायदे

दुष्काळग्रस्त भागासाठी पिण्याच्या पाण्याची मुबलक उपलब्धता होईल. सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन शेतीमाल उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल. औद्योगिक पाणी वापर वाढून विकासाला चालना मिळेल. ग्रामीण व शहरी भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन विकासाचा समतोल राखला जाईल. भूगर्भ पाणीपातळीत वाढ होऊन पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. नवीन जलाशयांच्या निर्मितीमुळे पर्यटन क्षेत्रास वाव मिळेल. प्रकल्पामुळे सिंचन सुविधा मिळाल्याने, सोयाबीनचे क्षेत्र संतुलित राहील, तसेच रब्बी हंगामात गहू, हरभरा आणि सूर्यफूल या पिकांचे उत्पादन वाढेल. पूर्वी केवळ पावसावर अवलंबून असलेल्या कापसाची लागवड सिंचनामुळे वाढेल आणि नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांत त्याचे क्षेत्र ६० टक्क्यांपर्यंत जाईल. रब्बी पिकांचे उत्पादन वाढून पीक फेरपालट सुधारेल. जमिनीचा पोत टिकून राहील. भाजीपाला, हळद आणि मिरची यासारख्या उच्च मूल्यपिकांचे उत्पादन वाढेल.

प्रकल्पाची सद्यःस्थिती

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला भाग-१ मधील कामाकरिता १२३२.०६ कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पातील बांधकाम घटकास ८७३४२.८६ कोटी किमतीस तत्त्वत: प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. प्रकल्प कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ३ मंडळ कार्यरत असून त्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी सह नियंत्रण कक्षाची स्थापना नागपूर येथे करण्यात आली आहे.

(लेखक जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) आहेत.)

(शब्दांकन : दीपक नारनवर, जनसंपर्क अधिकारी)