Agriculture Crisis Maharashtra : दुबार पेरणी करण्याचं संकट मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांवर ओढवलं आहे. या संकटास जबाबदार कोण ? दुबार पेरणी का करावी लागतेय ? यात शेतकऱ्यांचा नेमका काय दोष आहे ? अंदाजे ६० ते ६५ टक्के क्षेत्रफळावर पेरण्या झाल्या असतील. या झालेल्या पेरण्यांवर हळूहळू दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.

जून महिन्यात हवामान विभागाकडून आणि खासगी हवामान तज्ज्ञांकडून आलेले पावसाचे अंदाज पाहा. हे तपासले तर आपल्या लक्षात येईल, की नेमक्या काय प्रकारचा संदेश शेतकरी वर्गामध्ये पाठविला गेला. `चांगला पाऊस होणार, मुसळधार पाऊस होणार` या आशयाच्या संदेशामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी थोडा पाऊस झाला की पेरण्या करण्याचा निर्णय घेतला. काही शेतकऱ्यांनी धुळपेर केली.

आता जुलैमध्ये चांगल्या पावसाचे संकेत वर्तविले जात आहेत. या संदर्भात खासगी हवामान तज्ज्ञांनी तर 'मुसळधार पाऊस, भरपूर पाऊस' सांगणारे व्हिडिओ आणि वेबसाइटवर बातम्यांचा रतीब घातला आहे. जून महिन्यात हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार १६ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे, तर २० जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी झालेला आहे. या कमी पाऊस झालेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांनी शेतीच्या बाबतीत काय करायला हवं या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना का नाहीत?.

हवामान विभागाची पाऊस नोंदीची पद्धत पाहता, त्यातील किती नोंदी खऱ्या आहेत याविषयी शंका येते. कारण प्रत्येक गावशिवारात पाऊस पडण्यामध्ये वेगळेपण आहे. एक ते दोन किमी अंतरात पाऊस वेगवेगळा पडलेला दिसून येतो. त्यामुळे प्रत्येक गावामधील पावसाची नोंद घेतली जात नाही. सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे ४० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेले जिल्ह्यांची संख्या जास्त आहे. मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्र तर कोरडाच आहे.

हवामान विभागापेक्षा शेतकरी खासगी तज्ज्ञांवर जास्त विश्वास का ठेवतात? हवामान विभागाचा अंदाज ग्रामीण भागात बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत का पोहोचत नाही? या सर्वात शासनाची काय जबाबदारी असू शकते? खासगी तज्ज्ञांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत नाही ना, याची तपासणी का केली जात नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

नेमका पाऊस कमी का होत आहे, याचे विश्लेषण शेतकऱ्यांपर्यंत का पोहोचत नाही. बाष्पयुक्त ढग वातावरणात किती आहेत. पाऊस पडण्यास अडथळा का येत आहे?. असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बाष्पयुक्त ढगांद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे प्रयोग शासनाने करणे आवश्यक होते का? जेणेकरून जून महिन्यात सरासरी होणाऱ्या पावसाची उणीव भरून काढता येणे शक्य आहे.

या सर्व परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली तर जबाबदारी कोणावरही टाकली तरी होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई कशी भरून काढायची? याची कार्यप्रणाली का निर्माण केली जात नाही. नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, धोरण राबविले जात आहे. पूर्वानुभव तर दुबार पेरणीत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आहे. शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करायला लावण्यामध्ये अनेक घटकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, हे मात्र निश्चित !