Nashik News: नाशिक जिल्हा सहकारी बँक नोटाबंदीनंतर आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. मात्र नैसर्गिक आपत्ती, दरातील अस्थिरता यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत बँक सक्तीची कर्ज वसुली करत असून सातबाऱ्यावर बोजा चढवत आहे ही प्रक्रिया थांबवावी, राष्ट्रीयीकृत बँकेप्रमाणे एकरकमी कर्जवसुली (ओटीएस) योजना राबवावी, अशी मागणी दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भास्कर भगरे यांनी संसदेत केली.

त्रिभुवन सहकारी विश्‍वविद्यापीठ विधेयकावर संसदेत खासदार भास्कर भगरे यांनी विविध सूचना मांडतानाच राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रश्न व अडचणी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची स्थिती कर्जवसुलीचे प्रश्‍न उपस्थित करत शेतकऱ्यांची कैफियत मांडली.

विश्‍वविद्यालय आनंद गुजरात येथे होत आहे, त्याचा आनंदच आहे पण पुणे येथे व्हावे यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र दिले होते. ते पुण्यात झाले असते तर आनंद झाला असता असे सांगत विविध सूचना मांडल्या.

खासदार भगरे म्हणाले, की राज्यात सर्वाधिक सहकारी संस्था आहे; मात्र आज ४८ टक्के कृषी संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. नाशिक जिल्हा बँक नोटाबंदीपासून अडचणीत आली आहे. त्यात अवकाळी पाऊस, पिकांना भाव नाही त्यात उत्पादन खर्च वाढला. यामुळे शेतकरी कर्ज भरू शकले नाही. सरकारने कर्जमाफी घोषणा केली पण कर्ज माफ केलेले नसल्याचे नमूद केले.

साखर कारखानदारी वाचवा

सहकारी साखर कारखान्याबाबत बोलताना भगरे यांनी राज्यात दोनशेपेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने होते. त्यापैकी निम्मे बंद पडून खासगीकरण झाले. त्याला कारण सरकारचे धोरण आहे. २०१९पासून साखरेचे कमाल विक्री दर वाढलेले नाही. साखरेचे भाव ‘एफआरपी’ तुलनेत वाढत नाही. साखरेचे भाव वाढले पाहिजे, राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी वाचवा, अशी आग्रही मागणी भगरे यांनी केली.