Farmer Issue: आत्महत्या खरंच थांबवायच्या का?

Farmer Suicide: शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या ही देशाची सर्वांत मोठी सामाजिक समस्या आहे. जगात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या भारतात आणि भारतात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होतात. अशावेळी केंद्र-राज्य सरकार पातळीवर तसेच माध्यमांमध्ये चर्चेच्या केंद्रस्थानी ‘शेतकरी आत्महत्या’ हा अतिगंभीर विषय असायला हवा. परंतु राज्यकर्त्यांबरोबरच माध्यमे (खासकरून इलेक्ट्रॉनिक) शेतकऱ्यांप्रती खूपच असंवेदनशील झाले आहेत. शेतकरी असो की सर्वसामान्य नागरिक, यांच्या जीवन-मरणाचे प्रश्‍न सोडून भलतीच चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू आहे.

बरे असो... मागील वर्षभरात अडीच हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्या रोखण्यासाठीच्या ठोस उपाययोजना मांडून राज्य सरकारने निधीची तरतूद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाइकांना नियमानुसार आर्थिक मदतही दिली जात नाही, अशी कबुली मदत व पुनर्वसनमंत्री विधानसभेत देतात, तेव्हा मात्र या सरकारची कीव येते.

बरं, हे आजचेच नाही. राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत ते कधीही गंभीर राहिलेले नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी लपवून ठेवते. अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या शासन-प्रशासन निकषांत बसवतच नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष झालेल्या आत्महत्या आणि सरकार दरबारची नोंद या आकड्यात मोठी तफावत दिसून येते. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांला कोणतीही मदत न करता त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते. याबाबत न्यायालयाने देखील अनेकदा सरकारचे कान पिळले आहेत.

परंतु सरकारच्या कामकाजात काहीही फरक पडताना दिसत नाही. २०१७ मध्ये वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांचा विषय केंद्र स्तरावर चांगलाच गाजला होता. त्या वेळी केंद्र सरकार शेती हा राज्याचा विषय असल्याने राज्याकडे बोट दाखवून यातून अंग काढून घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढून केंद्र सरकारने राज्यांसोबत समन्वय साधून शेतकरी आत्महत्यांचे कारण शोधून उपाययोजना आखल्या पाहिजेत, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. या घटनेला देखील नऊ वर्षे उलटली आहेत, प्रत्यक्षात उपाय योजनांबाबत कुणीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.

शेतकरी आत्महत्येची कारणे स्पष्ट आहेत. त्यामुळे ते थांबविण्यासाठी उपाययोजनांबाबत अभ्यास, अहवालाची गरज नाही. आता गरज आहे ती प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची आणि केंद्र-राज्य सरकारने मिळून कालबद्ध ठोस कृती कार्यक्रम आखून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची!

ठोस कृती कार्यक्रमाची आखणी अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना अशी करावी लागेल. शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या म्हटले की केंद्र-राज्य सरकार विशेष पॅकेज, मदत, अनुदान, सवलती अशा थातूरमातूर उपायांवर भर देते. फार झाले तर कर्जमाफीचा विचार करते. परंतु हे सर्व अल्प दिलासा देणारे उपाय आहेत. या उपाय योजनांबरोबरच शेतकरी आत्महत्यांचे शापीत चक्र थांबविण्यासाठी शेती शाश्‍वत आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे लागेल आणि यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखाव्या लागणार आहेत.

शेती शाश्‍वत करायची असेल तर त्यासाठी पायाभूत सुविधा, रास्त दरात दर्जेदार निविष्ठा, हवामान बदलानुसार तंत्रज्ञान, जगभरातील तंत्रज्ञान वापराचे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य, नैसर्गिक आपत्तीत सक्षम पीकविमा संरक्षण, नुकसान झालेच तर तत्काळ मदत आणि उत्पादित शेतीमालाची योग्य दरात खरेदीची हमी द्यावी लागेल. हे करीत शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी सरकारचा बाजारात अजिबात हस्तक्षेप नको. याबरोबर शेतीमालावर शेतकऱ्यांच्या पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभे राहावेत. शेतीपूरक व्यवसायही किफायती ठरतील, अशी धोरणे केंद्र-राज्य सरकारने राबविली तर शेतकरी आर्थिक सक्षम होऊन त्यांच्या आत्महत्या थांबतील.