Pune News : वाढता उत्पादन खर्च, घटते उत्पादन आणि बाजारभावाची अनिश्चितता यामुळे कापूस शेती तोट्याची झाली. यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. बाजारावर थेट आंतरराष्ट्रीय दराच परिणाम होत असल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित बाजारभाव देण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे उत्पादनवाढ आणि खर्च करणे हा पर्याय योग्य असल्याचे सिध्द होत आहे. त्यामुळे सरकार अति सघन कापूस लागवड तंत्रज्ञानाचा देशपातळीवर विस्तार करण्याचा विचार करत आहे. अर्थसंकल्पात ही तंत्रज्ञान देशभरात नेण्यासाठी एक योजना सरकार जाहीर करू शकते, असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 

सरकारने मागील हंगामात ८ राज्यांमधील ६१ जिल्ह्यांमध्ये ९ हजार हेक्टरवर अतिसघन कापूस लागवडीचा प्रयोग केला होता. यातून फायदेशीर निष्कर्ष पुढे आले. अतिसघन कापूस लागवड पध्दतीत एकरी ४ हजार रुपये जास्त खर्च येतो. पण १० हजार रुपये अतिरिक्त उत्पादन मिळाल्याचे सिध्द झाले आहे. 

या तंत्रामुळे उत्पादकता जास्त येत असल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होतो आणि उत्पादनही मिळते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा प्रसार देशभरात करावा, अशी मागणी कापड उद्योग करत आहेत. या तंत्रज्ञानाच फायदे पाहून वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंह यांनी अर्थसंकल्पात यासाठी विशेष तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. 

मागच्या वर्षी झालेल्या लागवडीचे निष्कर्ष फायदेशीर होते. सीआयसीआरचे संचालक डाॅ. प्रसाद यांनी अशी माहिती दिली आहे की, मागच्या हंगामात या तंत्रज्ञानाने कापूस लागवडीसाठी हलक्या आणि मध्यम जमिनिची निवड करण्यात आली होती. हलक्या जमिनित कापूस उत्पादकतेत सरासरी २६ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. ७० टक्के शेतकऱ्यांनी एकरी कापूस उत्पादन ९ ते १० क्विंटल झाल्याचे सांगितले. या शेतकऱ्यांना एकरी २ ते ३ क्विंटल जास्त उत्पादन झाले होते.  

अतिसघन कापूस लागवडीचे फायदे असले तरी कीडीचा प्रादर्भाव लगेच पसरतो. कारण या पध्दतीच्या लागवडीत एकरी झाडांची संख्या जास्त असते. मात्र अशा पध्दतीच्या कीड नियंत्रणासाठी कीटकनाशके उपलब्ध आहेत. 

देशातील शेतकऱ्यांना कापसाची एकरी उत्पादन कमी मिळत आहे. कापसाची उत्पादकता वर्षाला कमी होताना दिसत आहे. मागच्या वर्षी बहुतांशी शेतकऱ्यांना ५ ते ६ क्विंटलच उत्पादन मिळाले. उत्पादन कमी झाले. मात्र खर्च तर तेवढाच झाला किंवा वाढला होता. हा खर्च भरून निघण्यासाठी जास्त भाव मिळणे आवश्यक होते. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाचा परिणाम देशातील भावावर होत असतो.

त्यामुळे केवळ देशातील उत्पादन कमी झाले म्हणून भाव जास्त मिळतीलच असे नाही. शेतकऱ्यांना किमान ९ हजार रुपये भाव अपेक्षित होता. पण सरासरी ७ हजार ते ७ हजार ५०० रुपयांचा भाव मिळाला. यामुळे शेतकरी तोट्यात गेले. कापसाला जास्त भाव मिळण्यात अडचणी येत राहणार. त्यामुळे एकरी उत्पादन वाढले तर किमान शेतकऱ्यांना काहीसे अधिक उत्पन्न मिळेल. यामुळे अतिसघन कापूस लागवड तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच अर्थसंकल्पात यासाठी विशेष योजना जाहीर होण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण त्यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालय, कापड उद्योग आणि विविध संशोधन संस्थाही आग्रही आहेत.