Yavatmal News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची शासनाकडे व्याज परताव्याची रक्कम अडकली आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून जवळपास ६१ कोटी रुपये बँकेला मिळालेले नाहीत. त्याचा बँकेच्या कामकामाजावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्व बिगरशेती कर्जवितरण बंद करण्यात आले असून हे वितरण येत्या मार्चपर्यंत बंदच राहणार आहे.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्‍यांना पीककर्ज देण्यासाठी जिल्हा बँकेची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची असते. दरवर्षी बँक दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करून शेतकऱ्यांना शून्य टक्क्याने पीककर्ज वितरित करते. गेल्या वर्षीही बँकेने उद्दिष्टाच्या तुलनेत जास्त पीककर्ज दिले. सध्या बँकेकडे निधीच नसल्याने रब्बी पीककर्ज वितरणाला अडचणी येत आहेत.

पीककर्जाचे वितरण केल्यानंतर शासनाकडून बँकेला व्याज परतावा रक्कम दिली जाते. बँकेची कर्जवितरणापोटी पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडे थकीत रक्कम १०० कोटीच्या जवळपास होती. त्यातील काही रक्कम बँकेला देण्यात आली. मात्र, अजूनही जवळपास ६१ कोटी रुपये थकीत आहेत.

केंद्र शासनाकडे २०२२-२३ ची थकीत असलेल्या व्याज परताव्याची रक्कम २८ कोटी व राज्य शासनाकडे ३३ कोटी इतकी आहे. ही रक्कम शासनाने बँकेला दिलेली नाही. त्यामुळे बँकेला व पर्यायाने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

वेगवेगळा नियम कारणीभूत

पीककर्ज वितरण करणाऱ्या बँकांमध्ये शासनाकडून दुजाभाव केला जात आहे. सर्वाधिक पीककर्ज वितरण करूनही जिल्हा बँकेला पाच वर्षांपासून शासनाने व्याज परतावा दिलेला नाही.

दुसरीकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांना दरमहा व्याज परतावा वसूल करण्याची सवलत दिली जाते. थकीत पीककर्जाची वसुली करतानाही सहकारी बँकेला मर्यादा दिल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांना कोणतीही मर्यादा नाही. त्याचा परिणाम पीककर्ज वसुलीवर व पर्यायाने दुसऱ्या वर्षीच्या पीककर्ज वितरणावर होत आहे.