Nagar News : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या सिंचन विहिरीच्या योजनेत अटी आणि अनुदानात तफावत आहे. शिवाय भूजल विभागाच्या अटीमुळेही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील लाभार्थ्यांना मोठा फटका बसत आहे.

किचकट अटी, अंतराची अट आणि अन्य बाबींमुळे एकट्या नगर जिल्ह्यात तीन वर्षांत सुमारे तीन हजार लाभार्थी अपात्र झाले आहेत. कमी अधिक प्रमाणात राज्यातही अशीच स्थिती दिसून येत आहे.

सिंचन विहिरी खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावे यासाठी जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून अनुसूचित जातीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबवली जाते. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेतून अनुदानाचा लाभ दिला जातो.

मात्र या दोन्ही योजनांतील लाभात मोठी तफावत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून (Dr Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana) अडीच लाखांचे अनुदान तर ‘नरेगा’तून चार लाखांचे अनुदान दिले जाते. ‘नरेगा’च्या विहिरीसाठी दोन विहिरींतील अंतराची अट नाही, तर या योजनेतून लाभ घ्यायचा असल्यास दोन विहिरींत खासगी विहिरीपासून ५०० फुटांचे, तर सरकारी विहिरीपासून ५०० मीटरच्या अंतराची अट आहे.

भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून अतिशोषित, शोषत व अशंतः शोषत पाणलोट जाहीर केलेले आहेत. या क्षेत्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून लाभ घेता येत नाही. ‘नरेगा’तून मात्र सलग क्षेत्रात सामूहिक विहिरीचा लाभ घेता येतो. योजना एकच असली तरी दोन वेगवेगळ्या विभागातून लाभ घेताना अटी, आणि अनुदान तफावतीचा लाभार्थ्यांना फटका बसत आहे.

नरेगातील विहिरीच्या योजनांबाबत अनुदान वाढीसह अन्य नियम बदल झाल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतूनही लाभ देताना या अटी काढाव्यात यासाठी कृषी आयुक्तांकडून सचिवांना पत्र दिलेले आहे. मात्र त्याला जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी झाला, मात्र अजूनही त्यात बदल झाला नाही, त्यामुळे लाभार्थी संख्या कमी होत असल्याचे जिल्हा परिषद कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

निधीत घट, तीन हजार लाभार्थी अपात्र

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) या दोन योजनांतील तफावती, किचकट अटींचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेवर परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. नरेगात दोन विहिरीत अंतराची अट नाही तर या योजनेत ती अट आहे. शिवाय भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून अतिशोषित, शोषत व अंशतः शोषत पाणलोट जाहीर केलेले आहेत.

या पाणलोटात पावने आठशे गावे आहेत. त्याचाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेला फटका बसत आहे. एकट्या नगर जिल्ह्याचा विचार करता चार वर्षांत तीन हजार सहाशे अंशी लाभार्थ्यांपैकी तब्बल तीन हजार लाभार्थी अपात्र झाले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने या योजनेतून लाभ घेण्याला लाभार्थ्यांना अडचणी येत असल्याने निधीतही कपात केली आहे. चार वर्षांचा विचार करता यंदा तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी कमी केला आहे.