Kolhapur News : यंदा उसाच्या पहिल्या हप्त्याचा प्रश्‍न हंगाम सुरू होण्याआधीच गाजण्याची शक्यता आहे. या प्रश्‍नावरून सध्या महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाभागात मोठे धुमशान सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वी बेळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कारखान्यांची ‘एफआरपी’ जाहीर करत १ नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याचीही परवानगी दिली. दरम्यान, महाराष्‍ट्रातील कारखान्यांनी अद्याप दराच्या बाबतीत कोणतीच भूमिका घेतली नाही. बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी एफआरपी जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू करायचे नाहीत, अशी भूमिका घेतली आहे. यावर महाराष्ट्रातील कारखानदार कोणती भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. सीमा भागातील ऊस मिळविण्यासाठी दोन्हीकडील कारखान्यांची दरवर्षीच चढाओढ लागते.

कर्नाटकातील हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विशेष करून दक्षिण महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने ऊस परराज्यांत पाठवायचा नाही हा निर्णय मागे घेतला. यामुळे दक्षिण- पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक कर्नाटकातील कारखान्यांना ऊस देतात का, हा मोठा प्रश्‍न आहे. या भागातील अनेक साखर कारखाने मल्टिस्टेट असल्याने कर्नाटकातील उसावरही अवलंबून असतात. यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्‍यांना कर्नाटकच्या कारखान्यांपेक्षा जादा दर द्यावा लागणार आहे. सध्या कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी जाहीर करत असल्‍याने त्‍यांच्या भूमिकेवर महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचेही लक्ष आहे.

सध्‍या तेथील कारखाने ऊस तोडणी वाहतुकीसह एफआरपीची रक्कम जाहीर करत आहेत. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्‍या तुलनेत शेतकऱ्यांना तोडणी वाहतुकीचा खर्च वजा जाता मिळणारी एफआरपी ही १०० ते २०० रुपयांनी कमी आहे. इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांनी प्रति टन १५० रुपये व इतर कारखान्यांनी प्रति १०० रुपये जादा द्यावेत, असा निर्णय गेल्या वर्षीच कर्नाटक शासनाने घेतला आहे.

एफआरपीपेक्षा अधिक दर द्या ः ‘स्वाभिमानी’

कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्‍त दर द्यावा, अशी मागणी करत ‘स्वाभिमानी’ने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. कर्नाटकचे साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांच्‍याशी चर्चा करून गेल्‍या हंगामातील उसाचा दुसरा हप्‍ता देण्याची मागणी केली. श्री. पाटील यांनी मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत कारखान्यांचा हिशेब तातडीने पूर्ण करून जादाची रक्कम उत्पादकांना देण्याबाबत कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले आहे.