New Delhi : हवामान बदल आणि ऊर्जा संक्रमणाच्या जागतिक समस्यांवरील उपायदेखील जागतिकच असायला हवेत. हरित हायड्रोजनच्या डीकार्बनायझेशनवरील प्रभावाला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारीला महत्व आहे. उत्पादन वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणे या कामाला गती देण्यासाठी परस्पर सहकार्य गरजेचे आहे.

ऊर्जा संक्रमण आणि शाश्वतता जागतिक धोरणात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. जागतिक ऊर्जा पटलावर हरित हायड्रोजन एक आशेचा किरण म्हणून उदयाला येत असून त्याच्या विकास आणि वापराला गती देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

हरित हायड्रोजनवरील दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला बुधवारपासून (ता. ११) दिल्लीतील भारत मंडपम येथे सुरुवात झाली. जगातील अनेक देशांमधील शास्त्रज्ञ आणि उद्योजक या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला व्हिडिओ संदेशाद्वारे संबोधित केले.

स्वच्छ आणि हरित ग्रह निर्माण करण्याप्रति देशाची बांधिलकी अधोरेखित करत मोदी यांनी सांगितले, की हरित ऊर्जेवरील पॅरिस करारातील वचनबद्धतेची पूर्तता करणाऱ्या पहिल्या जी २० राष्ट्रांपैकी भारत एक होता. या वचनबद्धतेची पूर्तता २०३० च्या उद्दिष्टाच्या ९ वर्षे आधीच करण्यात आली आहे.

भारताची स्थापित बिगर-जीवाश्म इंधन क्षमता सुमारे ३०० टक्क्यांनी वाढली आहे तर सौरऊर्जा क्षमता ३,००० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे. आम्ही केवळ या कामगिरींवर समाधान मानत नाही. सध्याच्या उपायांना बळकट करण्यावर देश लक्ष केंद्रित करत आहोत. त्याचबरोबर नवीन आणि अभिनव क्षेत्रांचा देखील शोध घेत असून हरित हायड्रोजन हे त्यापैकीच एक आहे. विद्युतीकरण करणे कठीण असलेल्या उद्योगांचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात हरित हायड्रोजन मदत करू शकते. आपण हे लक्षात ठेवायला हवे की, आपले आजचे निर्णय आपल्या भावी पिढ्यांचे भवितव्य ठरवतील, असे ते म्हणाले.