सुनील चावके
Indian Politics : यंदा लोकसभा निवडणुकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजप-रालोआ सरकारची भविष्यातील वाटचाल कशी असेल, हे महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीवरून ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत २४० जागा जिंकून पूर्ण बहुमताऐवजी आघाडी सरकार चालविण्याची वेळ आलेले पंतप्रधान मोदी यांचे आसन महाराष्ट्रात महायुतीने विजय मिळविल्यास भक्कम होणार आहे. महाराष्ट्राची निवडणूक जिंकल्यास त्याचा ‘सकारात्मक’ परिणाम होऊन लोकसभेतील भाजपचे संख्याबळही पुढच्या काळात वाढू शकते. देशाच्या राजकारणात जून २०२४ मध्ये गमावलेले वर्चस्व वर्षअखेर परत मिळविण्यासाठी महाराष्ट्राची निवडणूक जिंकणे हाच भाजपपुढे सर्वांत मोठा पर्याय असेल.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची निवडणूक आयोग घोषणा करेपर्यंत महायुती सरकारच्या लोकानुनय करणाऱ्या घोषणांना पूरक ठरतील, अशा निर्णयांच्या मालिकेची सुरुवात मोदी सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसातच झालेली आहे. १७४ किमी लांबीच्या ७ हजार १०५ कोटींच्या जालना-जळगाव लोहमार्गाला मंजुरी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आणि शहरी आवास योजना, दोन हजार ९५५ कोटींचा पुणे मेट्रोचा स्वारगेट ते कात्रज प्रकल्पविस्तार, १२ हजार २०० कोटींचा ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, राज्यातील ११ शहरांमध्ये खासगी एफ.एम. रेडिओ वाहिन्यांना मंजुरी, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेचा महाराष्ट्रात २४ तासांच्या आत झालेला पुरस्कार, साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर घातलेली बंदी मागे घेण्याचा निर्णय यांसारख्या राज्यातील जनतेला खूष करणाऱ्या निर्णयांचा धडाका केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून मोदी सरकारने लावला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत ४२ जागांवरून १७ जागांवर झालेली घसरण, त्यातून विधानसभा निवडणुकीत निर्माण झालेले पराभवाचे संकट दूर करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी स्वतः सरसावले आहेत. निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यापूर्वीच राज्यसभा आणि विधान परिषदेत रिक्त असलेल्या राज्यपालनियुक्त जागा महायुतीच्या पदरी पाडून घेण्याचीही तत्परता मोदी सरकार दाखवत आहे. कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्राची सत्ता हातून जाऊ नये यासाठी सर्व पावले पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून उचलली जात आहेत.
भावनिक अस्त्र
मोदी यांनी जुलै-ऑगस्टमध्ये दीड महिन्यात मुंबई, जळगाव, पालघरचे तीन वेळा दौरे करून महाराष्ट्रातील कार्यक्रमांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले. राजकोट किल्ल्यावर उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याबद्दल जाहीर माफी मागून महाराष्ट्रात महायुतीसाठी प्रतिकूल होऊ पाहणारे वातावरण बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. कळत-नकळत घडलेल्या प्रमादावर नेत्याने जाहीर माफी मागितली, की मतदार मोठ्या मनाने माफ करतात याचे अनेक दाखले आहेत. या भावनिक अस्त्राचा वापर २०१५ मध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या, तर नितीशकुमार यांनी बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रभावीपणाने करून सत्तेत यशस्वी पुनरागमन केले होते. पंतप्रधानांनी मागितलेल्या माफीचा राज्यातील जनमानसावर कसा परिणाम होतो ते या निवडणुकीत दिसणार आहे. बदलापूर आणि राजकोटच्या घटनांमुळे महायुतीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला गालबोट लागूनही विधानसभा निवडणूक ठरल्यावेळी होणार असेच संकेत केंद्रातील व राज्यातील सत्ताधिशांच्या लगबगीतून मिळत आहेत.
पाच वर्षांपूर्वी,२१ सप्टेंबर रोजी हरियानासोबत महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली होती आणि २१ ऑक्टोबरला एकाच टप्प्यात मतदान होऊन दिवाळीपूर्वी, २४ ऑक्टोबरला निकाल लागला होता. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात निवडणुकीची घोषणा ते मतदानापर्यंतची प्रक्रिया कुठलेही अनुचित प्रकार न होता ३० दिवसांमध्ये शांततेत पार पडू शकते, हे त्या वेळी निवडणूक आयोगाने दाखवून दिले होते. त्याच महाराष्ट्रात यंदा निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीचे मतदान ऐन उन्हाळ्यात पाच टप्प्यांमध्ये रखडवले. यंदा २६ नोव्हेंबरपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायची असल्यामुळे निवडणुकीवर दिवाळीचे सावट असेल. यंदाच्या निवडणुकीत ‘लाडक्या बहिणीं’ना भाऊबिजेची ओवाळणी मिळाल्याशिवाय मतदान होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर व हरियानाचे मतदान संपताच निवडणूक आयोगाला ५ ते १० ऑक्टोबरदरम्यान निवडणुकीची घोषणा करावी लागेल. झारखंड विधानसभेची मुदत ५ जानेवारी २०२५ रोजी संपणार आहे. त्यामुळे तीन ते पाच टप्प्यांमध्ये मतदान होण्याची शक्यता असलेल्या झारखंडची निवडणूक महाराष्ट्रासोबत घ्यायची झालीच तर सर्व ज्ञात घटकांचा विचार करून दोन्ही राज्यांतील निवडणुकीची प्रक्रिया जास्तीत जास्त ३५ ते ४५ दिवसांत पार पाडण्याचे आव्हान आयोगापुढे असेल.
महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक २६ नोव्हेंबरपूर्वी होणार नाही आणि राष्ट्रपती राजवट लावून ती पुढे ढकलली जाईल, अशी शंका महाविकास आघाडीकडून व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजवर तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागली. २०१४मध्ये ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे ३३ दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट लावावी लागली, तर दुसऱ्यांदा २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागूनही नवे सरकार स्थापन करण्याचा घोळ संपत नसल्यामुळे मोदी सरकारने लावलेली राष्ट्रपती राजवट ११ दिवस राहिली. पण मोदी सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीचा इजा-बिजा-तिजा होईलच, असा त्याचा अर्थ होत नाही. राज्यात भाजप-रालोआच्या महायुतीची सत्ता असताना मोदी सरकारकडून राष्ट्रपती राजवट लावली जाईल, असे म्हणणे म्हणजे कल्पनाशक्ती जरा जास्तच ताणण्यासारखे ठरू शकते. महाराष्ट्रात स्वतःचेच सरकार सत्तेत असताना निवडणूक घेण्याऐवजी सरकारचा कार्यकाळ संपल्यावर राष्ट्रपती राजवट लावून निवडणूक घेतल्याने काय साधणार?
केंद्रातील मोदी सरकारच्या पूर्ण बहुमताच्या कार्यकाळात विरोधी पक्ष गलितगात्र झाले असताना महाराष्ट्रासह दिल्ली (३६२ दिवस), जम्मू आणि काश्मीर (२०१५ पासून आजवर चार वेळा) आणि उत्तराखंड (४४ दिवस) या चार राज्यांमध्ये बहुतांश प्रसंगी अपरिहार्य कारणांमुळे ‘कलम ३५६’ चा अवलंब करावा लागला. आता लोकसभा निवडणुकीतील वाढलेल्या संख्याबळामुळे विरोधी पक्षांचे मनोबल उंचावले असताना मोदी सरकार महाराष्ट्रात निवडणुकीत उतरण्यापूर्वी राष्ट्रपती राजवट लावून विनाकारण टीका ओढवून घेईल, असे वाटत नाही. राज्यातील महायुती सरकारच्या किंवा केंद्रातील भाजप-रालोआ सरकारच्या कोणत्याही कृतीतून तसे काही घडण्याचे पुसटसे संकेतही मिळालेले नाहीत. उलट विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने मोर्चेबांधणी करण्यासाठी प्रत्येक दिवस सत्कारणी लावण्याचा महायुतीच्या नेत्यांचा प्रयत्न दिसतो. पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रातील सरकारचे वर्चस्व महाराष्ट्रातील विजयातूनच पुनर्स्थापित होणार याची सत्ताधिशांना स्पष्ट कल्पना आलेली आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.