अॅग्रोवन वृत्तसेवा
PuneNews : पुणे : सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांमध्ये विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी पतसंस्थांकडील एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी संरक्षित करण्यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय निधी योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकतीच मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी परतफेडीच्या अटीवर नियामक मंडळास १०० कोटी रुपयांचा इतका निधी देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या सुमारे ३ कोटी ठेवीदारांना लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

राज्यात सुमारे वीस हजार नागरी-ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. या पतसंस्थांकडे सुमारे तीन कोटी ठेवीदारांच्या अंदाजे ९० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवींना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने सहकार कायद्यातील कलम १४४-२५अ मध्ये स्थिरीकरण व तरलता सहाय निधी निर्माण करण्याची तरतूद आहे.

त्यानुसार राज्यातील सर्व पतसंस्थांनी या निधीमध्ये अंशदान जमा करावयाचे आहे. हा निधी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या नियामक मंडळाच्या स्तरावर जमा करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे सहकारी पतसंस्थांबाबत विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे.

शंभर रुपयांसाठी १० पैसे अंशदान
निधी जमा करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी शासनास सादर केलेल्या योजनेनुसार पतसंस्थांकडून प्रतिवर्षी १०० रुपये ठेवीसाठी १० पैसे अंशदान जमा होणे अपेक्षित आहे. योजनेनुसार अवसायनात जाणाऱ्या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना १ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच्या ठेवीसाठी संरक्षण मिळणार आहे.