Solapur News : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (Department of Public Works) अधीक्षक अभियंता संजय माळी, झेडपी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संतोष कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालावरून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील (Water Supply Department) तब्बल सात जणांना निलंबनाची नोटीस बजावण्यात आली आहे.

तत्कालिन प्रभारी सीईओ संदीप कोहिनकर यांच्या काळात बजावलेल्या नोटिवर म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली आहे. मुदतवाढीची मागणी सीईओ दिलीप स्वामी यांनी फेटाळली असून त्यांनी त्या सात जणांकडून तत्काळ खुलासा मागितला आहे.

नोटसी बजावण्यात आलेल्या सात जणांमध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील एक कार्यकारी अभियंता, १ क्लर्क, एक लेखाधिकारी, दोन सहाय्यक लेखाधिकारी, एक कनिष्ठ लेखाधिकारी, एक उपअभियंता यांचा समावेश असल्याचे समजते.

तत्कालिन प्रभारी सीईओ कोहिनकर यांच्या काळात १३ मार्च रोजी या कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. १७ मार्च रोजी या नोटीस टपालाद्वारे रवाना झाल्या आहेत.

या नोटीसवर खुलासा सादर करण्यासाठी २२ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. नोटीस मिळालेल्या सात जणांनी समितीचा अहवाल, निविदा प्रक्रियेतील कागदपत्रांची पाहणी करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती.

समितीचे अहवाल आणि निविदा प्रक्रियेच्या त्या १८० फाईल्स झेडपीत पडून आहेत, तुम्ही त्या पहा आणि आजपर्यंत (शुक्रवार, ता.३१) खुलासा द्या अशी सूचना त्या सात जणांना करण्यात आली होती. आज ही मुदत संपल्याने आता त्या सात जणांवर सीईओ स्वामी काय कारवाई करणार? याकडे लक्ष लागले आहे.

आठवड्यात मोठ्या निर्णयाची शक्यता

सोलापूर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या निविदा प्रक्रियेत व कामात अनियमितता झाल्याचे विविध चौकशी समित्यांच्या माध्यमातून निष्पन्न झाले आहे.

मध्यंतरी विधीमंडळाचे सुरू असलेले अधिवेशन, आमदारांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेले प्रश्‍न यामुळे जलजीवन मिशनमधील कारवाईची प्रक्रिया अंत्यत गोपनिय पध्दतीने सुरू होती. आता कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याने येत्या आठवड्यात जलजीवन मिशनमध्ये ठोस कारवाई दिसण्याची दाट शक्यता आहे.