Mumbai News: महाराष्ट्रातील कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने माफ करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा, अशी मागणी आमदार छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. बांगलादेश सरकारने कांद्यावर १० टक्के आयात शुल्क लावले आहे तर भारत सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे, त्यामुळे कांदा निर्यातीवर मोठा परिणाम होत असल्याचे भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.

भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, ‘१६ जानेवारी २०२५ पासून बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर दहा टक्के शुल्क लागू केले आहे. भारतातून सर्वाधिक कांदा हा बांगलादेशात निर्यात होतो. गतवर्षी एकूण निर्यातीच्या २० टक्के, तर त्यापूर्वीच्या वर्षी १७ टक्के कांदा एकट्या बांगलादेशामध्ये निर्यात झाला होता.

दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात बांगलादेशात स्थानिक कांदा बाजारात दाखल होत असतो. स्थानिक कांदा दरावर परिणाम होऊ नये यासाठी बांगलादेशने ६ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारीपर्यंत आयात शुल्क माफ केले होते. ते आता पुन्हा लागू केल्याने भारतीय कांदा निर्यातीवर परिणाम होणार असून दरात पुन्हा घसरण होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.

नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्येही कांदा बाजारात दाखल होत असल्याने महाराष्ट्रातील कांदा मागणीवर परिणाम होऊन दर घसरले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये लाल कांदा हा सरासरी १६०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विक्री होत आहे. परंतु केंद्र सरकारने अद्यापही निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केलेले नाही.

तसेच आता पुन्हा बांगलादेशाने १० टक्के आयात शुल्क लावल्याने निर्यातीवर अधिक विपरीत परिणाम होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातून निर्यात कमी होणार असल्याने स्थानिक बाजारपेठेत जास्त कांदा राहिल्याने दरात अधिक घसरण होण्याची भीती आहे. देशातील एकूण उत्पादनाच्या ६० टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात पिकतो तर राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या तुलनेत ६० टक्के कांद्याचे उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होते. राज्यातील शेतकऱ्यांचे कांदा हे एकमेव नगदी पीक आहे, असेही भुजबळ यांनी पत्रात नमूद केले आहे.