Pune News : देशात फुडपार्कसारखेच ‘एसएसपी’ पार्क उभारावेत, अशी मागणी खत उद्योगाने केंद्रीय कृती गटाकडे केली आहे. सर्व रासायनिक खतांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) किफायतशीर आहे. मात्र, या खताची किंमत आणि दर्जा याविषयी गांभिर्याने लक्ष न घातले गेल्यामुळे युरियासारखे ‘एसएसपी’ला स्थान मिळालेले नाही.

“खत निर्मिती क्षेत्रातील काही कंपन्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे संपूर्ण खत उद्योगाची प्रतिमा मलिन होते आहे. त्यामुळेच केंद्राने एसएसपी क्षेत्राचा परिपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र कृतिगटाची स्थापना केली आहे. त्यामुळे या खताच्या अनुषंगाने लवकरच चांगले निर्णय होऊ शकतात. तसेच, खत नियंत्रण आदेशातील नियमावलीतदेखील सुधारणा होऊ शकते,” अशी माहिती खत उद्योगातील सूत्रांनी दिली.

‘एसएसपी’ उद्योगाला चालना द्यायची असल्यास देशात एसएसपी पार्क उभारावेत, या पार्कमध्ये किमान दहा निर्मिती प्रकल्प असावेत. बंदरे जवळ असलेल्या ठिकाणी असे पार्क उभारल्यास एसएसपी निर्मितीसाठी लागणारा आयातीचा कच्चा माल वेळेत व पुरेसा उपलब्ध होऊ शकतो, असे खत उद्योगाला वाटते आहे.

“अर्थात, केवळ एसएसपी पार्कची घोषणा न करता या ठिकाणी मुद्रांक कर, वस्तू व सेवा कर, भांडवली गुंतवणूक तसेच प्राप्तिकरात सवलती जाहीर करण्याचा आग्रह आम्ही धरला आहे. तसे झाले तरच एसएसपी पार्कमध्ये नवे प्रकल्प सुरू करण्यास खत कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळेल,” असे खत उद्योगाचे म्हणणे आहे.

गेल्या हंगामात देशातील शेतकऱ्यांनी ५.७ दशलक्ष टन ‘एसएसपी’चा वापर केला होता. परंतु, हा वापर क्षमतेच्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने सध्याची पंतप्रधान कृषी समृद्धी केंद्र प्रणालीदेखील एसएसपी वितरणाशी जोडावी, असाही आग्रह धरला जात आहे.

खत कंपन्यांकडे सध्या एसएसपी वितरणासाठी असलेल्या जाळ्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे कोणत्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खतांचा वापर होतो, याचा अभ्यास करीत अशा गावांच्या मंडळांभोवती समृद्धी केंद्रे उभारावीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत ‘एसएसपी’चा पुरवठा सुरळीतपणे होत राहील, असे खत उद्योगाला वाटते.

अनुदानात वितरणाकडे दुर्लक्ष

एसएसपी उत्पादनाला प्रोत्साहन देणारी स्थिती केंद्राने तयार केली नाही. यापूर्वीच्या अन्नद्रव्यआधारित अनुदान प्रणालीत (एनबीएस) केंद्राने स्फुरद व पालाशच्या तुलनेत ‘एससएपी’कडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी एसएसपी निर्मितीकडे पाठ फिरवली. अद्यापही देशातील ९ प्रकल्प चालू झालेले नाहीत, असे खत उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.