Nashik News : युरोपीय देशांच्या निर्यात प्रक्रियेत आलेल्या अडचणीमुळे नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादकांना २००९-१० मध्ये कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला. परिणामी, त्यांनी घेतलेले कर्ज थकले असून, बँकांना त्यांना नवीन कर्ज देण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने भरपाई देण्याचा प्रस्ताव द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांनी ठेवला आहे.

द्राक्ष उत्पादक निर्यातदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. १३) जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. लिहोसीन संजीवकाचे प्रमाण निकषापेक्षा जास्त आढळल्याने २००९-१० च्या हंगामात युरोपात भारतीय द्राक्ष नाकारल्याने द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांच्या झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईची मागणी द्राक्ष निर्यातदार संघटनेने केली आहे.

प्रदीर्घ काळ केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही आजतागायत शासनाने दखल घेतली नाही. परिणामी उत्पादक निर्यातदार अडचणीत सापडून दोन दशकांपूर्वी उभारलेले प्री-कूलिंग स्टोअरेज बंद अवस्थेत आहे. उपरोक्त घटनेनंतर उत्पादक निर्यातदारांचे बँकांचे कर्ज थकल्याने खाती एनपीएमध्ये गेली.

शासन व बँकांनी नव्याने कर्जपुरवठा न केल्यामुळे द्राक्ष निर्यातही थांबली. या विषयावर केंद्र सरकारने नुकसानभरपाई देण्यासाठी २०२३ मध्ये समितीची स्थापना केली होती. समितीने तयार केलेल्या अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी करून भरपाई देण्याची मागणी राज्य शासनाने केंद्राकडे शिफारस करावी, अशी मागणी निर्यातदार संघटनेने केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

- ९० टक्के द्राक्ष निर्यातदारांचे व्यवसाय दिवाळखोरीत

- निर्यातदारांना नवीन पतपुरवठा करण्यासाठी ठोस पावले उचला

- निर्यातदार शेतकऱ्यांवरील बँकांनी केलेली कारवाई थांबवा

- प्री-कूलिंग स्टोअरेज नूतनीकरणासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज द्या

- निर्यात बंद झाल्याने शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांचे मानसिक, आर्थिक, शारीरिक व शैक्षणिक नुकसान थांबवा