Election Update : कर्नाटक गमावल्याच्या धक्क्यातून सावरण्याच्या प्रयत्नात भाजप आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल ३७ टक्के मते घेतलेल्या भाजपला शह द्यायचा असेल, तर कॉंग्रेसला १९ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर जावे लागेल.

नऊ वर्षांपूर्वी काँग्रेसकडे असलेला बहुजनांचा मोठा वर्ग मोदींच्या पाठीमागे गेला, तो अद्यापही मोदीनामाचा गजर करताना दिसतो. त्याला छेद देणे एकट्या काँग्रेसला सोपे दिसत नाही.

येत्या २३ जून रोजी देशातील बहुतांश विरोधी पक्षनेते भाजपच्या विरोधात पाटण्यात एकत्र येत आहेत. विरोधकांची वज्रमूठ बांधली जाणे भाजपसाठी धोक्याची घंटा असू शकते. मात्र इकडे मोदी-शहा गाफील नाहीत.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केवळ मोदींना आव्हान देण्यासाठी त्यांच्या २२ वर्षे जुन्या असलेल्या आपल्या तेलंगण राष्ट्र समिती पक्षाचे वर्षभरापूर्वी ‘भारत राष्ट्र समिती’ असे नामांतर केले. मोदींपुढे एकमेव पर्याय मीच आहे, असे सांगत त्यांनी अन्य राज्यांतही हातपाय पसरायला सुरुवात केली.

‘भारत जोडो यात्रे’त सहभागी झालेल्या विदर्भ, मराठवाड्यातील काही नेत्यांना गुलाबी नोटांनी भुरळ घातली आणि आयेगा तो ‘केसीआर’ अशी पोपटपंची सुरू झाली. मोदींवर आरोप करणारे केसीआर हे राहुल गांधींनंतर विरोधकांमधील प्रमुख नेते होते. पुढे काय झाले? केसीआर यांची कन्या के. कविता यांना 'ईडी'ने घेरले.

आता दोन महिने झाले केसीआर शांत झाले आहेत. मोदींचा ‘म’ काढण्याची त्यांची हिंमत होत नाही. यापुढे अन्य विरोधी पक्षाची अवस्था यापेक्षा वेगळी नसेल. हीच भाजपसाठी जमेची बाजू आहे.

भाजपचे ‘सोशल इंजिनियरिंग’ प्रभावी आहे. जो समुदाय भाजपकडे नसतो आणि त्यांच्याकडे येण्याची किंचितही शक्यता दिसत नाही, त्यात विभाजन करण्याचे कौशल्य भाजपत आहे. भाजप सर्वांत बलाढ्य पक्ष असला, तरी २०१४ च्या तुलनेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे भाजपशिवाय कोणताही मोठा पक्ष उरला नाही.

एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेना हाच ठळकपणे दिसणारा पक्ष सोबत आहे. शिवसेना आणि भाजपमध्ये ठिणग्या उडायला सुरूवात झाली आहे. परंतु शिंदे यांना भाजपशिवाय दुसरा पर्याय नाही. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक लढताना ‘सोबती’ नसल्याचे शल्य भाजपला आहे.

बिहारमधील काँग्रेस, जद(यू), राजदचे नेते फोडण्याचे, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते ओढण्याचे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांतील तेलुगू देसम, जद(एस), पंजाबात बादलांच्या शिरोमणी अकाली दलाला सोबत घेण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

एकीचे बळ!

विरोधकांपुढे सगळ्यात मोठा प्रश्‍न आहे तो म्हणजे मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले तर कसे होणार? विरोधकांकडे ६३ टक्के मते आहेत. या सगळ्यांची एकजूट झाली तरच भाजपला थोपवणे सोपे होईल. अन्यथा २०१९च्या निकालानुसार भाजपच्या जवळपास फिरकणारा एकही पक्ष नाही.

या विरोधकांमध्येही कधी सख्य नव्हते. परंतु राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो यात्रे’मुळे काँग्रेसला उभारी मिळाली आहे. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक जिंकल्यानंतर काँग्रेसचा हुरूप प्रचंड वाढला आहे. या वर्षाअखेर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यात विधानसभा निवडणुका होतील.

सध्यातरी इथले वारे काँग्रेसच्या बाजूने वाहत असल्याची आकडेमोड केली जात आहे. परंतु २०२४ मध्ये सत्ताबदल करण्यासाठी विरोधकांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. या विरोधी नेत्यांमध्येही आपसांत ‘नफरत’ होती, आताही आहे. परंतु मोदी विरोधासाठी त्यांना राहुल गांधी यांच्या ‘मोहब्बत की दुकान’चे पार्टनर व्हावे लागेल. राहुल गांधी यांच्यातील सकारात्मक बदल त्यांना जाणवत आहे.

काँग्रेसशिवाय तिसरी आघाडी उघडणे हे भाजपच्या पथ्यावर पडणारे असेल. ज्या ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव आणि अरविंद केजरीवाल यांना काँग्रेस नकोशी वाटत होती, त्यांनीही काँग्रेससोबत एकवटण्याच्या मार्गावर चालण्यास संमती दर्शवली आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सर्व विरोधी पक्षांतील नेत्यांना एकत्र येण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश येताना वरवर दिसत असले तरी ही विरोधकांची आघाडी लोकसभा निवडणूूकपूर्व होईल की निवडणुकीनंतर हे आताच सांगता येत नाही.

२३ जून रोजी राहुल गांधीसह ‘राष्ट्रवादी’चे नेते शरद पवार, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टॅलीन आदी सगळे नेते रणनीती आखतील आणि एकास - एक असे उमेदवार देऊ यावर शिक्कामोर्तबही करतील.

परंतु पंजाब आणि दिल्लीत काँग्रेसचा पराभव केल्यानंतर काँग्रेस - आप मध्ये निर्माण झालेली कटुता कशी दूर केली जाईल? पंजाबमध्ये याआधी काँग्रेसची सत्ता होती. तिथे काँग्रेसने नमते घ्यायचे की केजरीवालांनी? प. बंगालमध्ये काँग्रेसच्या आमदाराचे ममता बॅनर्जी टीएमसीमध्ये स्वागत करतात, अशा अनेक कटू आठवणींना दूर ठेवावे लागेल.

विरोधकांच्या एकजुटीचे खरे शिल्पकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि नितीश कुमार ठरतील. या दोघांनाही राजकीय पक्षात सन्मान आहे. या दोघांसह भाजपला घालवण्यासाठी राहुल गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांनीही विरोधकांच्या एकजुटीवर काही महिन्यांपासूनच सूर आळवला होता.

भाजपच्या विरोधात एकच उमेदवार देऊ असे विरोधक म्हणत असले तरी असे राज्य किती आहेत? दक्षिणेत केरळ, कर्नाटक, तेलंगण, आंध्र प्रदेश या राज्यांत भाजप नाही. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, गुजरात या राज्यांत भाजप विरुद्ध काँग्रेस (महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी) अशीच लढत होत आली आहे.

प्रश्‍न निर्माण होईल प. बंगाल, बिहार, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यात. इथे विरोधकांना एकास एक भूमिका घ्यावी लागेल. २०१९मध्ये लोकसभेच्या १४५ जागा अशा होत्या, की त्यात काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत होती.

त्यातल्या भाजपने १४१ जागा जिंकल्या. गेल्या वर्षभरात काँग्रेसमध्ये जी सुधारणा झालेली दिसते ही स्थिती कायम राहिली आणि थेट लढतीमधील १४५ पैकी किमान ५० टक्के जागा जिंकल्यात तर मोदी सरकारला तो खूप मोठा धक्का ठरेल.

अर्थात, विरोधकांच्या बैठकीनंतर राजकारण कोणत्या दिशेने जाते ते स्पष्ट होईलच. निवडणुकीपर्यंत त्यातील काहींची केसीआरसारखी अवस्था होऊ शकते. त्यामुळे सगळी भिस्त ही काँग्रेसवर राहील. भारत जोडो यात्रेत अनेक सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, बुद्धिवादी, लेखक, साहित्यिक सहभागी झाले होते.

केंद्रात भाजपचे सरकार तिसऱ्यांदा येऊ नये म्हणून अशा लोकांनी राज्याराज्यांत मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सभा, बैठका घ्यायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातही सुरुवात झाली आहे. त्याचा मतदारांवर किती परिणाम होतो हे पाहावे लागेल.

भाजपसाठीही ही ‘आरपार’ची लढाई असेल. त्यामुळे भाजपला सहजतेने घेता येणार नाही, हेही विरोधकांना माहिती आहे. पुन्हा भाजप सत्तेत आले तर अनेक विरोधी पक्षांचा अस्त असेल त्यामुळे तेही जिद्दीने लढत देण्यासाठी सज्ज आहेत.

ज्यांना विरोधक तिकीट देऊ शकणार नाही असे प्रबळ उमेदवार अपक्ष म्हणून रिंगणात दिसतील, अशांची संख्याही खूप असेल. या उमेदवारांवर कोणाची ‘माया’ असेल हे नमूद करणे गरजेचे आहे असे वाटत नाही.