Nanded News : खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नव्हता. याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी वैयक्तिक तक्रारींची दखल घेत तीन आठवड्यांत शेतकऱ्यांच्या पीकविमा तक्रारींवर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश पीकविमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना दिले.

अर्धापूर आणि हदगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी खरीप २०२२ च्या हंगामात सोयाबीन पिकांचे नुकसान होऊनही पीकविम्याचे पैसे मिळाले नसल्याने उपोषणाचे हत्यार उपसले होते.

त्यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हास्तरीय पीकविमा तक्रार निवारण समितीची बैठक घेण्याची मागणी लावून धरली होती. मंगळवारी (ता. ६) जिल्हाधिकारी तथा तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष अभिजित राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.

खरीप २०२२ च्या हंगामात नांदेड जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यात सरासरीपेक्षा १५५ टक्के पाऊस झाला होता. परिणामी, नदीकाठच्या आणि खोलगट भागात शेती पिकांचे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आतच पीकविमा कंपनीला कळवूनही पंचनामे करण्यासाठी पीकविमा कंपनीचे प्रतिनिधी आले नाहीत.

तर दुसरीकडे पंचनामे झाल्याचे दाखवत पीकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक करून शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवल्याचा गंभीर आरोप या वेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने करण्यात आला.

या वेळी शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे पंचनामे केले असल्यास पंचनाम्याच्या प्रति देण्याची मागणी केली. सोबतच ज्या ठिकाणी पंचनामे केले त्या अनेक ठिकाणी पंचनाम्यासाठी पैशाची मागणी करण्यात आल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले.

या वेळी पीकविमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना ओळख पत्र दिल्याशिवाय पंचनामे करू नये, दाखल तक्रारीचे पंचनामे झाले असल्यास त्याची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात यावी, पीक कापणी प्रयोगाच्या वेळी पीकविमा प्रतिनिधींकडे मॉइश्‍चरमीटर उपलब्ध करून देण्यात यावे, या मागण्या शेतकरी प्रतिनिधींकडून करण्यात आल्या.

शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त करत आक्रमक भूमिका घेतली. ज्या महसूल मंडळात २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे अशा महसूल मंडळात बाधित क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी ग्राह्य न धरता, त्या महसूल मंडळात सरसकट पीकविमा लागू करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत पाटील राजेगोरे यांनी केली.