Mumbai News : राज्यात अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई एनडीव्हीआयऐवजी प्रचलित पद्धतीने देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कृषी विभागाकडे पुरेशी यंत्रणा विकसित झाली नसल्याने मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारीत घेतलेला निर्णय मागे घेतला.

राज्यातील शेतपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी अद्ययावत एनडीव्हीआय हा शास्त्रीय पर्याय वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाकडे ही जबाबदारी देण्यात आली होती.

ज्या गावांतील ज्या क्षेत्राचे एनडीव्हीआय निकष वापरू पिकांचे बाधित क्षेत्र निश्चित करून त्याची माहिती कृषी विभागाने संबंधित जिल्हाधिका-यांना देणे अपेक्षित होते. त्यानंतर विहित कार्यपद्धतीनुसार निधी मागणीचा प्रस्ताव सरकारला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र, गारपीट, अवकाळी पावसामुळे होणा-या नुकसानीकरिता एनडीव्हीआयचे निकष निश्चित करताना नव्याने कार्यपद्धती निश्चित करावी लागले. तसेच त्याची सत्यता पडताळून नवीन प्रणाली विकसित करावी लागणार आहे. त्याकरिता अधिक कालावधी लागणार असल्याचे अभिप्राय कृषी विभागाने दिला आहे.

तसेच अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या शेती आणि फळपिकांच्या नुकसानीकरिता एनडीव्हीआय हा निकष निश्चित करण्यास वेळ लागणार असल्याचे सद्य:स्थितीत एनडीव्हीआयचे निकष वापरून कार्यवाही करणे शक्य होणार नसल्याचा अभिप्रायही कृषी विभागाने दिला आहे.

याबाबत मंगळवारी (ता.२३) मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे फेब्रुवारी मध्ये घेण्यात आलेला निर्णय मागे घेत प्रचलित पद्धतीनेच नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दुष्काळ वगळता इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले शेतपिक नुकसान भरपाई मदत देण्याकरिता कृषी विभागाने एनडीव्हीआयचे निकष तपासण्याची अद्ययावत प्रणाली उभी करण्याची कार्यवाही लवकर करावी असे निर्देशही देण्यात आले. त्यामुळे १ जुलै रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार कृषी विभागाची प्रणाली अद्ययावत होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीनेच नुकसानीची मदत देण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला.