Pune News: केंद्राकडून निधी मिळण्यास उशीर होतो; त्यामुळे सूक्ष्म सिंचनाचे धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्याने स्वतःचा ५०० कोटी रुपयांचा खेळता निधी उभारावा, अशी सूचना ठिबक उद्योगाने केली आहे.

इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाने याबाबत अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात केंद्र व राज्याने १२०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. केंद्राचा निधी मिळण्यासाठी होणारा विलंब विचारात घेता राज्याने किमान ५०० कोटींचा खेळता निधी (रिव्हॉल्व्हिंग फंड) तयार करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान वाटता येईल.

राज्याने आता २०२५ ते २०३० या कालावधीचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करावा व त्याद्वारे प्रतिवर्षी किमान तीन लाख हेक्टर शेजजमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे, असेही असोसिएशनने सुचविले आहे. २०२३-२४ मधील शेतकऱ्यांना निधीअभावी वेळेत अनुदान वाटले गेले नाही. तसेच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण गटाच्या शेतकऱ्यांसाठी सोडत काढली गेली नाही. जानेवारी २०२४ पासून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत गेल्या १५ महिन्यांपासून योजना बंद करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय झाल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे.

राज्यातील उत्पादकांची नोंदणी, वितरक नोंदणी, स्टॉकबुक व इतर डॅशबोर्ड अशा ऑनलाइन सुविधा मिळण्यासाठी ठिबक उद्योगाकडून गेल्या पाच वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र शासन दखल घेत नसल्यामुळे ठिबक कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यात आता तातडीने प्रथम अर्ज प्रथम अनुदान तत्वावर पूर्वसंमतीने सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करावी.

मात्र ते करताना सर्व जिल्हे व तालुक्यांना योग्य प्रमाणात समान निधी वाटावा. त्याचे संनियंत्रण प्रभावीपणे करावे. नंदूरबार व बुलडाणा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना एनएएफसीसी योजनेचा निधी अद्याप मिळालेला नाही. तो त्वरित दिला जावा. शेतकऱ्यांनी आता अर्ज केलेल्या तारखेनंतरचे वितरकाचे बिल ग्राह्य धरावे. पूर्वसंमतीनंतरच्या बिलाची अट लादू नये, अशीदेखील मागणी ठिबक उद्योगाने केली आहे.